2. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाचापत्रको बुँदा २१ देखि ४० सम्म
२१. आर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब २ दर्जन ऐनहरु खारेज गर्नेछौं । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहश्ररु श्रृंखलावद्ध रुपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण (डुक्ष्ंग बिजनेस) सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरुमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गर्नेछौं । नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम–आय भएको मुलुक’ बन्न अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक ७ प्रशित –स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाउनेछौं । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै –प्रचलित मूल्यमा) प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुग्ने लक्ष्य लिनेछौं । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग बाणिज्य महासंघका सुझाव लिनेछौं ।
२२.सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने दल भएकोले निजी क्षेत्रसँगको उन्नत समझदारी –कम्प्याक्ट) का आधारमा राजश्व नघट्ने प्रत्याभूति सहित सबै करहरुको बोझ घटाउनेछौं । कर कानून तथा नियमहरु भूतप्रभावी ढङ्गले लगाउने छैनौं । नियोजित कर छली रोक्छौं । मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि हामीले ‘पारिवारिक भार’का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर) को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौं । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चबापत निश्चित रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्दै संस्थागत बचत कार्यक्रमहरुलाई प्रश्रय दिनेछौं ।
२३.भारतीय रुपैयासँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरु समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्नेछौं ।
२४.स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन र सहजीकरणका लागि एक्रै स्थानमा फाइल पेश गरेपछि अन्य निकाय धाउन नपर्ने व्यवस्था सहित वान–स्टप सेवा केन्द्रको कार्यान्वयन गर्छौं । उक्त निकायले परियोजना स्थल उपलब्ध गराउने, वन तथा वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति प्रक्रिया सहज र समयबद्ध रुपमा पूरा गराउने तथा स्थानीय तह र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेछ । साथै, लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक कानुन, नियमावली तथा कार्यविधिहरु निर्माण गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्छौं । डिजिटल माध्यमबाट सजिलो, द्रुत र निःशुल्क रुपमा व्यवसाय दर्ता गराउँछौं ।
२५. राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नेछौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको बाहुल्य रहेको दक्ष पेशागत इकाइ निर्माण गर्नेछौं ।
२६.सार्वजनिक संस्थानहरुको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी–सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्र्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्नेछौं । संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार ‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन’ हुनेछ ।
२७.सार्वजनिक आयोजनाहरुलाई स्पष्ट उद्देश्य, प्राथमिकता,सुनिश्चित बजेट, निश्चित समय सीमा, योग्य तथा पर्याप्त मानवीय स्रोत र परिणाममूलक लक्ष्यसहित लक्ष्य–केन्द्रित कार्यशैली –मिसन मोड)मा कार्यान्वयन गर्नेछौं । आयोजना समयमै र गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न, आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख तथा खटिएका कर्मचारीको सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्नेछौं ।
२८.नेपालको आर्थिक रुपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामुखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागू गरिनेछ । यस अन्तर्गत आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन सम्झौता, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको अवरोध हटाउन विशेष कानुनी सहजता र मुआब्जा वितरणमा ‘डिजिटल ट्राकिङ’ सुनिश्चित गरिनेछ । अबको ५ वर्षमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्र सिमित नभई डायस्पोराको पुँजी र ज्ञान आकर्षित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद सहर, उच्च शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र, विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा र सांस्कृतिक पर्यटन गरी १० वटा नयाँ विविधीकृत क्षेत्रका आयोजनाहरुलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र लागत सुनिश्चिता पछि राष्ट्रिय गौरव’को सूचीमा समावेश गरी‘फाष्ट–ट्रयाक मोडेलमा अगाडि बढाइने छ ।
२९.सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैर–बैंकिङ्ग वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउनेछौं । ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरुलाई अनिवार्य रुपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउनेछौं भने साना संस्थाहरुको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाहिकार सम्पन्न ‘दोस्रो तहको नियामक’ गठन गर्नेछौं ।
३०. कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र ‘ऋणको पासो’ अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई ‘कर्जा सूचना केन्द्र’ सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्नेछ । ब्याजदरलाई ‘बेस रेट’ सँग जोडेर केही प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने स्वचालित प्रणाली लागू गरी चर्को ब्याज र अनुचित सेवा शुल्कको पूर्णताः अन्त्य गर्नेछौं । साथै, सहकारी र लघुवित्तलाई अनुत्पादक घरजग्गा क्षेत्रबाट हटाएर उत्पादनशील, विना धितो सामूहिक जमानी र स्थानीय सीपमा आधारित उद्यमशील कर्जामा केन्द्रित
३१.आम नागरिकको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताहरुको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौं । बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ता देखि सुरु गरि भुक्तानीको दिने व्यवस्थ ागर्नेछौं । हाम्रो उद्देश्य सञ्चालकहरुलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ता पैसा फिर्ता गराउनु हो । त्यसैल, ‘थुनेर होइन, सुनेर’ समाधान गर्ने नीति अनुरुप यदि कुनै सहकारी वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा व्यवस्थापन पक्ष बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन र उनीहरुसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने, ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौं । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सीमा तोकेर उनीहरुलाई थुना बाहिर रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौं ।
३२.मिटर–ब्याज र अनुचित लेनदेन ‘आर्थिक अपराध’ का रुपमा परिभाषित गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र यसका सबै जालोहरुलाई कानुनी र संरचनात्मक रुपमा ध्वस्त पार्नेछौं । विगतमा गरिएका सबै अवैध ‘तमसुक’ र कपाली तमसुकहरुको न्यायिक छानबिन गरी पीडितहरुको जग्गा र सम्पत्ति फिर्ता गराउन एक अधिकार सम्पन्न ‘द्रुत न्याय कार्यदल’ गठन गरिनेछ । जग्गाको हक हस्तान्तरण र ठूला नगद लेनदेनलाई अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहको ‘डिजिटल प्रमाणीकरण’ प्रणालीमा आबद्ध गरी नक्कली कागजात खडा गर्ने सबै प्वालहरु बन्द गरिनेछ । यससँगै, विपन्न र सीमान्तकृत नागरिकका लागि बिना धितो सहुलियतपूर्ण ऋण र बैंकङको पहुँचलाई टोल–टोलमा विस्तार गरी मिटर–ब्याजमुक्त नेपाल र वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछौं ।
३३.पूँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुद्दृढ गर्नेछौं । धितोपत्र ऐन, २०६३ मा आवश्यक संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना पुनर्गठन गर्दै प्रयाप्त जनशक्ति, कार्यक्षमता अभिवृद्धि तथा आवश्यक स्वायत्तता दिनेछौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज –नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनसंरचना गरी निजी क्षेत्रको सेयर सहभागिता बढाउनेछौं र प्रतिस्पर्धात्मक डिपोजिटरी सेवा विकास गर्नेछौं । पूँजी बजारको तरलता, पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्न, स्पष्ट कानूनी संरचना र कडा नियमनसहित इन्ट्राडे कारोबार, शर्ट सेलिङ तथा फ्युचर्स, अप्सनलगायत डेरिभेटिभ वित्तीय उपकरणहरु चरणबद्ध रुपमा सुरु गरी नेप्सेलाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउनेछौं । इनसाइडर ट्रेडिंग र बजार हेरफेरविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नेछौं । आइपीओ प्रणालीमा आमूल सुधार गरी निष्पक्ष बाँडफाँड, बुक बिल्डिङ सुधार र समयमै सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं ।
३४.संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार गर्न पेन्सन फन्ड, बीमा, म्युचुअल फन्ड, आदि संस्थाहरुलाई सक्रिय लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्नेछौं । पूँजी बजार कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन् भन्ने ऋण बजार र बन्ड बजारको विकास गर्न सरकारी, स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रका बन्डलाई सक्रिय बनाइ पूर्वाधार विकासका लागि इन्फ्रस्ट्रक्चर बन्ड तथा दीर्घकालीन परियोजनामा पूँजी जुटाउने वैकल्पिक साधनको विकास गर्नेछौं । वर्षौदेखि रोकिएको गैर–आवासीय नेपालीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्न सहज नीति तर्जुमा गर्नेछौं । वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौं र त्यसका लागि पब्लिक वेयरहाउजिङ ऐन जारी गर्नेछौं । विभिन्न किसिमका फण्ड, डेरिभेटिभ बजार तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरणहरुको विकास गरी पूँजीबजारलाई आधुनिक र विविधीकृत बनाउनेछौं । साना लगानीकर्ताहरुको हित रक्षाका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुका साथै सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय विवरणको पारदर्शिता र सुशासन सुनिश्चित गर्न ‘स्वचालित रिपोर्टिङ प्रणाली’ अनिवार्य गर्नेछौं । पूँजी बजारलाई केवल काठमाडौं केन्द्रित नबनाई डिजिटल माध्यमबाट देशैभरका नागरिक र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पु¥याउँदै यसलाई देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक ऐना र पूँजी निर्माणको प्रमुख आधारका रुपमा विकास गर्नेछौं ।
३५.नेपालको विशिष्ट भूगोल, भूपरिवेष्ठिता अवस्था, उच्च उत्पादन लागत तथा शक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरुसँगको प्रतिस्पर्धात्मक सन्दर्भलाई द्दृििष्टगत गर्दै “सीमारहित अर्थतन्त्र” र तौलरहित व्यापार” को अवधारणालाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिइको केन्द्रमा राख्नेछौं । सेवा क्षेत्रमार्फत विश्व अर्थतन्त्र र मूल्य अभिवृद्धि श्रंखलासँग जोडिन लगानी अभिवृद्धि गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । श्रम निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई सेवा निर्यातमुखी तथा ज्ञान–आधारित अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गर्न डिजिटल रुपमान्तरणलाई राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको प्रमुख आधार बनाउनेछौं । यसका लागि परिमार्जित तथा विस्तारित बृहद डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क निर्माण गरी नीति सुधार, पूर्वाधार विकास र सार्वजनिक–निजी लगानी अभिवृद्धि गर्नेछौं ।
३६.नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स पछिको दोस्रो ठूलो खम्बा बन्ने सम्भावना बोकेको सूचना प्रविधि ९क्ष्त्० क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्नेछौं । हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न एक स्वायत्त ‘आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड’ गठन गर्नेछौं । यस क्षेत्रका लागि विशेष आयकर सहुलियत, वैदेशिक लगानी भित्राउन र नाफा लैजान सरल नीति र बौद्धिक सम्पत्ति धितो राखी सहुलियतपूर्ण ऋणको म्याक्रो व्यवस्था गर्नेछौं । साथै, नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी ५ लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्नेछौं ।
३७. डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रका रुपमा विकास गर्न दीर्घकाली लक्ष्यसहित आगामी पाँच वर्षमा सोही अनुरुप स्रोत विनियोजन तथा सार्वजनिक–निजी लगानी अभिबृद्धि गर्नेछौं । समग्र डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेता सेन्टर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र सुरक्षा विधि तथा उच्च–गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्नेछौं । इन्टरनेटको निर्वाध र भरपर्दो पहुँच सुनिश्चित गर्न बाह्य परनिर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै स्याटेलाइट तथा अन्य उन्नत प्रविधिमार्फत स्वतन्त्र, सुरक्षित र सार्वभौम डिजिटल संरचना स्थापना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गर्नेछौं । सरकारी तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि आवश्यक सफ्टवेयर र एप्लिकेशनहरु न्ेपालमै विकास गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद नीतिमा सुधार गर्नेछौं । हुलाक सेवालाई डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारभूत सार्वजनिक पूर्वाधारका रुपमा पुनस्थापित गर्नेछौं । परम्परागत वितरण प्रणलीलाई प्रविधिमैत्री, ग्राहक–केन्द्रित र परिणाममुखी ढाँचामा रुपान्तरण गर्दै हुलाक सेवालाई सस्तो, छिटो र विश्वशनीय सेवा दिइने बहुउद्देश्यीय केन्द्रका रुपमा विस्तार गर्नेछौं ।
३८.स्वदेशी स्टार्टअपहरुलाई विश्वव्यापी बजारसँग जोड्न ‘अन्तर्राष्ट्रि पेमेन्ट गेटवे’ का कानुनी र प्राविधिक अड्चनहरु तत्काल हटाउनेछौं । हामी नेपाललाई डिजिटल–फस्र्ट’ राष्ट्रका रुपमा चिनाउने छौं जहाँ प्रविधिले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्नेछ । सरकारी र निजी क्षेत्रका सबै आर्थिक कारोबारहरुलाई एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गरी ‘क्यासलेस’ समाजको निर्माण गरी भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेछौं । आइटी क्षेत्रलाई देशको सबैभन्दा ठूलो निर्यातजन्य उद्योग बनाउन आइटी सेवा र सफ्टवेयर निर्यातमा स्वचालित नगद प्रोत्साहन र केही वर्षसम्म आयकरमा पूर्ण छुटको व्यवस्था गर्नेछौं ।
३९.आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले कच्चा विद्युत मात्र निर्यात गर्ने देशबाट ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रुपान्तरण गर्नेछौं । स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन, चिसो पहाडी मौसम र स्थिर भू–संरचना दक्ष ‘डाटा केन्द्र’का लागि उपयुक्त छन् । प्रचुर हरित ऊर्जालाई सर्भर फर्म र क्लाउड पूर्वाधार सञ्चालनमा प्रयोग गरी, नेपालमै डाटा केन्द्र, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवाको स्वदेशी उद्योग निर्माण गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोड्ने छौं । जलविद्युत आयोजना नकिै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रहरु स्थापना गराई अतिरिक्त विद्युत सिधै अन्तर्राष्ट्रिय ग्राहकका लागि कम्प्युटेशनल कार्यमा प्रयोग गर्न सकिने नीति र कानून ल्याइनेछ । क्लाउड स्टोरेज,एआई मोडेल प्रशिक्षण, तथा “ग्रीन जीपियु” कम्प्युटिङ भाडा जस्ता सेवा एशियाका प्रविधि केन्द्रहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं । राष्ट्रि स्वतन्त्र पार्टीको सोचमा केवल एक किलोवाट –घण्टा विद्युत बेच्ने होइन, उच्च मूल्यको सर्भरको प्रशोधन समय बेच्ने हो । नेपाललाई सुरक्षित डिजिटल आशयस्थल बनाउन विशेष ऐन ल्याई लगानीकर्ताहरुलाई पूर्ण कानुनी सुरक्षासहित नेपाली अधिकारक्षेत्रभित्र डाटा भण्डारण गर्न अनुमति दिनेछौं । एक वर्ष भित्र विश्वव्यापी अध्ययनका आधारमा क्रिष्टोकरेन्सीको नियमन र उपभोक्ता संरक्षणबारे स्पष्ट राष्ट्रिय नीति ल्याउने छौं । राष्ट्रिय नीति, मौसम र ऊर्जाको अनकूलताका आधारमा क्रिष्टो माइनिङको सम्भावनालाई पनि पहिलो वर्षमै ‘पाइलट’का रुपमा कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।
४०.विश्वव्यापी श्रम बजारमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनी, निकाय वा रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी र नीतिगत प्रबन्ध गर्नेछौं । श्रम ऐन तथा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गरी रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा–पार सेवा निर्यात लाई वैधानिक मान्यता प्रदान गर्नेछौं । विदेशी कम्पनीसँग आवद्ध भई नेपालमै बसेर काम गर्ने श्रमिकहरुको पारिश्रमिक भुक्तानी, कर व्यवस्थापन तथा विदेशी मुद्रा आर्जनलाई सहज, पारदर्शी रनियमसम्मत बनाउन बैंकिङ तथा विदेशी विनिमय नीतिमा आवश्यक सुधार गर्नेछौं । रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते –डिजिटल नोम्याड)लाई आकर्षित गर्न उपयुक्त भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्र सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं ।
.tif)
