५.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको १०० बुँदे बाचापत्रको ८१ देखि १०० सम्म
८१. नागरिकको जीवनभरको कमाइ अनुत्पादक आवास निर्माणमै खर्चिनु पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न स्थानीय तहहरुमार्फत ‘दिगो तथा सुविधायुक्त आवास नमुना कार्यक्रम’ व्यापक रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणलाई सुरक्षित लगानीमा रुपान्तरण गर्न इन्जिनियरिङ परामर्श र प्राविधिक सहयोगसहितका किफायती आवास मोडेलहरु कार्यान्वयन गरिनेछ । सबै नयाँ निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड, आधुनिक वायरिङ र प्लम्बिङ प्रणाली अनिवार्य गरिनेछ भने ३ तलाभन्दा माथिका सबै भवनहरुका लागि कडा “अग्नि सुरक्षा संहिता’ लागू गरिनेछ । साथै भौगोलिक विशेषताअनुसार लामखुट्टे,सर्प र अन्य जीवजन्तुको प्रवेश रोक्ने ‘भिक्टर–कनट्रोल’ वास्तुकला र आधुनिक जाली प्रणालीलाई घरको डिजाइनमै एकीकृत गरी स्वस्थ र सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्नेछौं ।
८२. विगतका असफलताहरुबाट सिक्दै, ‘भू–उपग्रह नक्साङ्कन’ र ‘डिजिटल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण’ मार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली’ सुकुमवासीहरुलाई वैज्ञानिक रुपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण’ गठन गरिनेछ । वास्तविक भूमीहिनहरुका सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको ‘एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व –लालपूर्जा) प्रत्याभूत गर्नेछौं ।
८३. पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा विविधता, जटिल भू–बनोट, भौगर्भिक असुरक्षा तथा छरिएर रहेका बस्तीहरुमा बसोबासका कारण आधारभूत पूर्वाधारहरु ः शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक तथा अन्य सार्वजनिक सेवाहरु प्रभावकारी र कम लागतमा निर्माण गर्न कठिन छ । विकास सेवा र पूर्वाधारलाई कम खर्चिलो, पहुँचयोग्य तथा दिगो बनाउने उद्देश्यले छरिएका बस्तीशहरुलाई चरणवद्ध रुपमा एकीकृत बस्तीमा रुपान्तरण गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नेछौं । यसका लागि नमुनाका रुपमा एकीकृत बस्ती निर्माण कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौं । यस्ता एकीकृत बस्तीको आधार त्यहाँको भू–उपयोग योजना, सुरक्षित आवास, आधारभूत पूर्वाधार, रोगगारीका अवसर, सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनाको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछौं ।
८४. युवा र नयाँ दम्पतीहरुलाई आफ्नै घरको स्वामित्व प्रदान गर्न हामी ‘प्रथम आवास प्रोत्साहन नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौं । पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने नागरिकका लागि घर कर्जाको वार्षिक सावाँब्याज भुक्तवनीलाई आयकरमा कट्टी गर्न पाउने प्रावधान लागू गर्नुका साथै घरजग्गा दर्ता शुल्क –मालपोत)मा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नेछौं । नागरिकको आफ्नै घरमा बस्ने सपनालाई राज्यको दायित्वका रुप्मा स्थापित गर्दै युवाहरुको वित्तीय पहुँच सहज बनाउनेछौं ।
८५.सम्पूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र लक्षित बनाउन टेटाबेस निर्माण गरी, प्राथमिकता निर्धारणका आधारहरु विश्लेषण गरी, प्राथमिकता निर्धारणका आधारहरु विश्लेषण गरी सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएका व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै, दोहोरो लाभ र दुरुपयोग रोक्ने उद्देशयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुनः डिजाइन गर्नेछौं ।
८६. वन क्षेत्र र त्यसबाट प्राप्त हुने उत्पादनले अर्थतन्त्रमा बृहत्तर योगदान पु¥याउने गरी वन व्यवस्थापन उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट कानुन तथा नीतिगत पुनरावलोकन गर्नेछौं । चरन क्षेत्रको विकास, मासुजन्य पशुपंक्षी पालन, आवश्यक पूर्वाधार विकास, आवास तथा घर–भवन निर्मार्र्णमा काठको व्यवस्थित उपयोग, आयात प्रतिस्थापन, उद्योगका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्ति जडीबुटी तथा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन, पर्यटन, काठ उत्पादन तथा बिक्री र कार्बन व्यापारलाई प्रमुख आर्थिक गतिविधिका रुपमा लिई आर्थिक र रोजगारीमा योगदान पुराउने गरि क्षेत्रगत तहमा वैज्ञानिक वन तथा चरन क्षेत्र उपयोग योजना बनाउनेछौं ।
८७. बस्ती क्षेत्रमा वन्यजन्तु(मुख्यत ः बाँदर, हात्ती र बाघ) र स्थानीय बासिन्दाबीच बढ्दो द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण गर्न वैज्ञानिक व्यवस्थापन, क्षतिपूर्ति प्रणली सुद्दृढीकरण, पूर्वसूचना तथा रोकथाम संरचना विकास र स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा आधारित कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं । खासगरी बाँदारको आतंकका कारण सिंगो गाउँ नै बसाई जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले जनजीवन आक्रान्त भएको हुँदा बाँदर नियन्त्रका लागि नसबन्दी, वनमा बगैंचा, बाँदरले क्षति पु¥याउन नसक्ने वैकल्पिक बाली लगाउन अथवा विद्युतीय छेकबार निर्माण गर्न सहयोगदेखि स्थानान्तरसम्मका सबै उपाय अवलोकन गरी समुदायहरुलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नेछौं ।
८८. समुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि ‘वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र’ स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइट प्रविधिमार्फत डढेलोको वास्तविक समय –रियल टाइम)मा निगरानी रनियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र परिचालन गर्नेछौं । साथै पोटेृबल पम्प र सुरक्षा उपकरणलाई वन क्षे भएका प्रत्येक वडामा वितरण गरी नियन्त्रणमा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान गराउनेछौं ।
८९. पूर्वाधार निर्माण र वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको दिगो सन्तुलन कायम गर्न, वास्तविक दिर्घकालीन जोखिमहरुको उचित आँकलन तथा मूल्याङ्कन गर्न, साथै पूर्वाधार निर्माणमा चरसम ढिलासुस्तीको स्रोत बनेकावातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति रुख कटान स्वीकृति र निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी झन्झटिला प्रक्रिया, कानुन र कार्यविधिहरुलाई तत्काल सरलीकरण गर्नेछौं । साथै देशैभरका नदीहरुमा जलविद्युत आयोजना बन्दै गर्दा सांस्कृतिक,पारिस्थितिक र पर्यटकीय महत्व भएका केही नदीहरुलाई विस्तृत अध्ययनको आधारमा स्थायी संरक्षण दिनेछौं ।
९०. नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई–मधेसको अस्तित्वसँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिइ चुरेका दुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदीहरु ढुंङ्गा गिट्टीले भरेर डुबानको जाखिम गर्न रविद्यान विवाद अन्त्य गर्न वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी ‘वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि’ लागू गर्नेछौं । ‘एकिकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण’लाई स्थानीय, प्रदेश र संघको साझा जिम्मेवारीसहित थप अधिकार सम्पन्न बनाई चुरे संरक्षणलाई जनस्तरसम्म पु¥याउने र चुरेका अति संवेदनशील क्षेत्रहरुलाई ‘पूर्ण संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गर्नेछौं ।
९३.नागरिकको स्वच्छ हावा फेर्न पाउने अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्न र पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई अन्त्य गर्न नेपालमा वायु प्रदुषणलाई विश्व स्वास्थ्य संस्थाको मापदण्ड भित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागू गर्नेछौं । यातायात साधन, ईट्टा भट्टा तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जनका कार्य मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउनुका साथै फोहोर र कृषि अवशेष खुला रुपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाउनेछौं । दाउरा वा गुइँठाले पकाउनु बाध्य भई महिला तथा बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राख्ने घरपरिवारलाई सफा इन्धनले खाना पकाउन सक्षम बनाउन नयाँ प्रभावकारी अभियान चलाउनेछौं । सीमापारबाट आउने वायु प्रदुषण र तुँवालो मापन गरी छिमेकी राष्ट्रहरुसँग वार्ता गर्नेछौं ।
९४ नेपालमा भूकम्प, मानव निर्मित तथा जलवायु परिवर्तनले हुने विपदको उच्च जोखिममा रहेकोले ‘प्रतिक्रियामुखी’ मात्र नभइ ‘पूर्वतयारीमुखी’ सुरक्षा नीति अवलम्बन गर्नेछौं । सार्वजनिक र निजी भवनहरुलाई सुद्दढीकरण र प्रबलीकरण गराई कडा निर्माण तथा अग्नि सुरक्षा मापदण्ड लागु गर्नेछौं । उच्च जोखिम क्षेत्रको अद्यावधिक जोखिम नक्साङ्कन गरी स्थानीय तहसम्म सार्वजनिक गर्नेछौं र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नेछौं र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली विस्तार गर्नेछौं । बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई पहिचान गरी सुरक्षित र व्यवस्थित‘एकीकृत वस्ती’ मा स्थानान्तरणको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौं । राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकारणलाई पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र कानुनी अधिकारसहित ‘अधिकार सम्पन्न’ बनाउनेछौं र कम्तीमा पाँचवटा अप्रयुक्त विमानस्थलहरुमा राहत साम्राग्री भण्डारण तथा वितरण केन्द्र स्थापना गर्नुको साथै हेलिकप्टर उद्धार केन्द्रमा विकास गर्नेछौं । सचेतना जगाउन र सरकारी कार्यालयहरुमा वर्षको एक पटक अनिवार्य ‘विपद सुरक्षा अभ्यास’ सञ्चालन गर्ने र व्यापक प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण गर्ने नीति लागू गर्नेछौं ।
९५.जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइनर बजेट प्रकृयासंग जोड्नेछौं । ‘राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति’ स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरुबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्नेछौं । नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’को रुपमा सशक्त ढङ्गले उठाउनेछौं, साथै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा नेपाललाई ‘पीडित’ राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई ‘नेतृत्वदायी’ भूमिकामा पु¥याउनेछौं । यसका लागि स्पष्ट ‘जलवायु कूटनीति मार्ग चित्र’ स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरुमा नेपालको एजेन्डा र मागहरुलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रुपमा सशक्त बनानेछौं ।
९६. नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राख्दै बदलिँदो वैश्चिक भू–राजनीति र छिमेकी शक्तिहरुको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न हामी ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्नेछौं । छिमेकी मुलुकहरुको रणनीतिक चासो र वैश्चिक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई मध्यनगर गर्दै नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’को रुपमा रुपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गर्नेछौं । गत दशकमा मित्रराष्ट्र भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेका निम्न क्षेत्रहरुबाट नेपालले पनि लाभ लिनसक्ने गरी विकास साझेदारीको स्वरुपलाई नवीकरण गर्नेछौं । डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार?ःउच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिकपूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण ः उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रबीचको सामन्जस्य ः र समग्र राज्य सक्षमताको वृद्धि आदी । त्यस्तै, मित्रराष्ट्र चीनसँग सहुलियतपूर्ण बित्तको परिचालन मार्फत विश्व स्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य–निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम ः अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरुलाई साझेदारीका पाटा बनाउनेछौं ।
९७. नेपालको भौगोलिक अखण्डता अक्षुण्ण राख्न र सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधि, पर्याप्त जनशक्ति र उच्च क्षमताको भौतिक पूर्वाधारसहित एक विशिष्टीकृत ‘सीमा सुरक्षा बल’का रुपमा परिचालन गर्नेछौं । सीमा नाकाहरुमा नाइट–भिजन क्यामेरा,ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री एक्जिट रेकर्ड प्रणली लागू गरी तस्करी, अवैध ओसारपसार र क्रस–बोर्डर अपराधलाई शून्यमा झानेछौं । सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरुलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संस्थागत संवाद मार्फत स्थायी रुपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कुटनीतिक पहल गर्नेछौं । सीमाका पहिलो पहरेदारका रुपमा रहेका सीमावर्ती बासिन्दाहरुलाई ‘सीमा परिचय पत्र’ वितरपण गर्नेछौ र उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनका लागि विशेष सहुलियत र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरुसञ्चालन गर्नेछौं । सीमालाई केवल नियन्त्रणको थलो मात्र नभई ‘आर्थिक गेटवे’का रुपमा विकास गर्दै दोधारा– चाँदनी ड्राईपोर्ट र अन्य व्यापारिक नाकाहरुमा भन्सार प्रक्रियाको पूर्ण डिजिटाइजेसन गरी वैध व्यापारलाई सहजिकरण गर्नेछौं । नेपालको आन्तरिक राजनीति, निर्वाचन प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामाथि हुने कुनै पनि अवाञ्छित हस्तक्षेप निस्तेज पार्न राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रलाई सतर्क बनाउनेछौं ।
९८.नेपालका कूटनीतिक नियोगहरुको काम र जिम्मा बढाउनेछौं । रानीतिक भागबन्डाको थलो बन्न नदिई प्रत्येक कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा माफन गर्न वैज्ञानिक ‘परफरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गरी कूटनीतिकलाई देशको आर्थिक समृद्धिको बलियो आधार बनाउनेछौं । दूतावसको लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न ‘डिजिटल कन्सुलर सेवा’को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरी राहदानी नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणलाई पूर्णत अनलाई र झन्झटमुक्त बनाउनेछौं । विदेशमारहेका नेपालीहरुका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४÷७ सक्रिय रहने ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट र प्रत्यक नियोगमा स्थलगत उद्धारका लागि ‘दूत टोली’ परिचालन गर्नेछौं । परम्परागत कुटनीतिलाई ‘आर्थिक कुटनीति’मा बदल्न प्रमुख व्यापारिक साझेदार देशहरुमा ‘इकोनोमिक कन्सुलर’को सङ्ख्या थप गरी निर्यात, पर्यटन र लगानी प्रवद्र्धनमा केन्द्रित गर्नेछौं ।
९९. रास्वपाले प्रवासका नेपालीहरुलाई देशको आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य आधार स्तम्भको रुपमा हेर्दछ । विदेशमा रहेका नेपालीहरुका लागि मतदानको अधिकार प्रदान गर्नुकोसाथै गैरआवासीय नेपालीहरुको ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिंदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरुलाई तत्काल अन्त्य गर्नेछौं । गैर–आवासीय नेपालीहरुको पूँजीलाई नेपालका ठूला पूर्वाधार र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्नका लागि विशेष कानुनी सुरक्षा, ‘डलर खाता’को सहजता र प्रतिफललाई सहज फिर्ता लान सक्ने कानुनी प्रावधान बनाउनेछौं । प्रवासमा रहेको उच्च तहको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई स्वदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्योगसँग प्रत्यक्ष जोड्ने ‘राष्ट्रिय ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्नेछौं । संसारको जुनसुकै कुनामा रहेका नेपालीहरुले नेपालको पर्यटन, संस्कृति र लगानीको प्रवद्र्धन गर्ने ‘स्वयंसेवी दूत’को रुपमा काम गर्ने वातावरण र संयन्त्र बनाउनेछौं । प्रवास मार्फत नेपाली भाषा, कला र मौलिक पहिचानलाई विश्वका प्रम्ख सहरहरुमा जीवन्त रुपमा फैलाइएको हुनेछ, जसले नेपालको ‘सफ्ट पावर’लाई मजबुत बनाएको हुनेछ ।
१००. देश बनाउँछु भन्दै उदाएका, तर सत्तामा पुगेपछि बिग्रेका दलहरुको लामै इतिहास छ । हामीले बाटो नबिराउन बलियो संयन्त्र बनाउनेछौं । पार्टीका प्रत्येक सदस्यले नम्रता, परिश्रम, सेवा, जवाफदेहिता र सबै प्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको र सबै प्रति सम्मान गर्ने आचारसंहिताको पालना गर्नु पर्नेछ । हामी भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको अभ्यास गर्नेछौं र हामी पार्टीको अनुशासन आयोगलाई थप बलियो बनाउनेछौं ।
.tif)
