ने. सं. ११३३ कछलागा चःह्रे बुधवाः २०६९ मंसिर २७ गते बुधवार Dec - 12, 2012
सन्दर्भ राज्य पुनर्संरचनाको बहस : संघियताले देश टुक्रिंदैन
दरराज गुरुंग
माक्सर्वादले परिकल्पना गरे जस्तो आदिम साम्यवाद जहाँ मानिसको कुनै जाति, धर्म, परिवार, राष्ट्र हुँदैन, कोहि धनि गरिव हुँदैन सबै समान हुन्छन भन्ने कुनै लक्षण देखिंदैन र अहिलेसम्म कहिं कतै यो आदिम साम्यवाद आएको पनि छैन । यस अर्थमा माक्र्सवाद अझै पनि व्यवहारबाट प्रमाणित हुन बाँकि काल्पनिक सिद्धान्त मात्र हो ।
वर्गीय विभेद बाहेक भाषिक, धार्मिक, संस्कृतिक आदि विभेद पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छ । गाँस, बास र कपासको अलावा पनि मानिसको अरु धेरै चाहनाहरु हुन्छन । ती चाहनाहरु पुरा भएनभने पनि विद्रोह हुन्छ । देशमा अशान्ति हुन्छ । पहिचान र अस्तित्वको विषय आत्म सम्मानसंग गांसिएको हुन्छ । जुन झनै खतरनाक हुन्छ । आत्मा सम्मानको मुद्धालाई संसारको कुनै पनि शक्तिले दबाउन सकिदैन । यस्ता खाले सम्भावित विद्रोहको खतरालाई टार्ने एकमात्र उपाय भनेको ्तयी समुदायहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार्ने र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने नीति अपनाउने नै हो । गरिबलाई गाँस, बास र कपास, आत्मा सम्मान खोज्नेलाई पहिचान र अस्तिव रक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्दछ । यसलाई अन्य कुनै तरिका अपनाउनु खतरनाक साबित हुन् जान्छ ।
पहिचान र अस्तित्व रक्षाको निम्ति राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुनरसंरचना गरिनु पर्दछ । नेपालमा धेरै जाति जनजातिहरु छन् । १०३ भन्दा बढी भाषाभाषीहरु छन् । त्यी सबै समुदायको भाषाहरु राज्यले काम काजको भाषा बनाउन, धर्म, संस्कृति परम्परा र चाड पर्वहरु केन्द्रित राज्यले मनाउन सम्भव छैन र व्यवहारिक पनि छैन तर त्यसो भनेर एउटा भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषालाई मात्रै राज्यले आफ्नो ठान्नु पनि मिल्दैन ।
त्यसो भए कसरी सबैको भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व र भेषभुषालाई समान रुपमा राष्ट्रिय दर्जा दिने र समान रुप्मा संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्ने त रु हो त्यसैको निम्ति निश्चित जाति, समुदाय, भाषाभाषीहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई एउटा परदेश बनाउने ता कि त्यस परेदशमा त्यो बाहुल्यतामा रहेको जाति समुदाय र भाषाभाषीहरुको आफ्नो पहिचान र अस्तित्व कायम गर्ने सबै खाले गतिविधिहरु गर्न सकोस । तमुवानले तमु भाषाको विद्यालयहरु खोल्न सकोस, ल्होसार पर्वमा ५ दिन विदा दिन चाहे दिन सकोस, तमुहरुको भेषभुषा संरक्षण गर्न सकोस, आफ्नो संस्कृति परम्परालाई बचाउन लगानी गर्न चाहे गरोस ।
अब प्रश्न उठ्छ त्यस प्रदेशमा अन्य जातिहरु पनि बसोबास गर्छन उनीहरुको अस्तित्व र पहिचानको बारेमा चै के गर्ने तरु तसर्थ विविधतालाई मध्यनजर गरि खस भाषा, स्थानीय भाषा र अन्तराष्ट्रिय भाषा गरि तिन भाषा प्रणाली अपनाउने, अल्पसंख्यक जातिहरुको धर्म संस्कृति, परम्परा, चाड पर्वको निम्ति जसरी अहिले केन्द्रले एक एक दिनको सरकारी विदा दिएको छ त्यसरी दिने, धेरै संख्यामा एउटा क्षेत्रमा बसोबास गर्छन भने जनसंख्याको आधारमा उपस्वायत्त परदेशको निर्माण गर्ने आदि । उपस्वायत्त परदेशको निम्ति एकै क्षेत्रमा निश्चित जनसंख्या हुनु पर्ने संविधानमा किटान गर्ने । भलिबल टिमको मान्यता प्राप्त गर्न पनि कम्तिमा ६ जना खेलाडी हुनै पर्ने व्यवस्था त हुन्छ नि । अल्पसंख्यक समुदायहरुको निम्ति पनि धर्म निरपेक्ष, बहुलबादको सिद्धान्त अनुसार नीतिहरु बनाउने र राज्यले सबैको अस्तित्व र पहिचानको संरक्षण, सम्बर्धन र विकाश गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ ।
यसरी संघीय राज्य भित्र प्रदेश बनाएर आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि स्वायत्तता प्रदान गरे पछी उनीहरुको हरेक कुरामा केन्द्रको भर पर्नु पर्दैन । जनताहरु अधिकतम मात्रामा अधिकार सम्पन्न हुन्छन । जनसंख्याको अनुपातमा आफ्नो नेता आफै छान्नु पाउँछन् । आफ्नै समुदाय भित्रबाट पनि गरिबहरुले वर्गीय समानताको पक्षधरहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने पुरा अधिकार हुनेछ । उनीहरुले चाहेको व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने पुरा अधिकार हुनेछ ।
यस अर्थमा कहाँ देश टुक्राउने गतिविधि हुने संकेत देखिन्छ ?
आत्मा निर्णय भित्र देश टुक्राउने अधिकार हुने छैन भनेर त संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि मै स्पष्ट लेखिएका छ र नेपालको संविधान मै पनि लेखिने छ । देश टुक्राउन चाहनेहरुको जमात त अहिले पनि होलान तर किन सक्दैनन् रु किन कि त्यो नेपाल राष्ट्रको संविधान विपरित हुन्छ । त्यस्ता समुहहरुको विरुद्ध राज्यलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार छ र त्यो भोलि पनि हुने छ । आन्तरिक सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अखंडताको रक्षा गर्ने अधिकार त केन्द्रिय सरकारलाई नै हुने छ ।
जातीय सद्भाव खल्बलिने, जातीय हिँसा हुने भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।
पहिचान र अस्तित्वको रक्षा भएन, अहिले जस्तो एकै भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषा, चाडपर्वलाई राज्यले लाद्ने कोशिस ग-यो र एक पक्ष झै अरुको पहिचान र अस्तित्व कायम हुने खालको राज्य व्यवस्था हुनै हुन्न भन्दै जुलुस गर्ने, थारु संग्रहालय जलाउने, तमुवानको बोर्ड हटाउने, लखन थापाको सालिक भत्काउने क्रियाकलाप गर्ने थाल्यो भने पो जातीय हिंशा र सद्भाव खल्बलने हो त । सबैले सबैको पहिचान र अस्तित्वलाई स्विकार्नु पर्ने व्यवस्थामा कसरी हिंसा भड्किन्छ र सद्भाव खल्बलिन्छ ? सद्भाव भन्ने त दोहोरो भयो भने पो स्थाई हुन्छ ।
अहिले जस्तो एक तर्फले मात्रै सद्भाव कायम गर्नु पर्ने अवस्था कति दिन टिक्ला ?
विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्दा अहिले के भइरहेको छ रु यहाँहरुलाई थाहा छैन रु नेपालको प्रधानमन्त्रि बन्न उत्तर दक्षिण र विपरित ग्लोबको मुख ताक्छन । सानातिना निर्णयहरु पनि उतैबाट निर्णय भएर आउँछन । त्यो चै हस्तक्षेप हैन ? अनि सहयोग गर्दा विदेशी विदेशी चलखेल भयो ?
विभिन्न देशहरु खास गरि अफ्रिकन राष्ट्रहरुमा भएको जातीय दंगाहरुको खास कारण हो त्यहाँको नागरिकहरुको सोच्ने ढंग, मानवीय चेतनाको स्तर, अभावको कारण अरुको खोसेर खाए मात्रै आफ्नो ज्यान बच्ने अवस्था र संघियतासँगै लोकतान्त्रिक अधिकार नदिनु मुख्य कारण हो । नत्र भए राम्ररी अध्ययन गर्नुस, संघियताको कारण जातीय दंगा भएको राष्ट्रहरुमा माथिको सबै कारणहरु छर्लंगै देख्न सकिन्छ ।
सन्दर्भ राज्य पुनर्संरचनाको बहस : संघियताले देश टुक्रिंदैन
दरराज गुरुंग
माक्सर्वादले परिकल्पना गरे जस्तो आदिम साम्यवाद जहाँ मानिसको कुनै जाति, धर्म, परिवार, राष्ट्र हुँदैन, कोहि धनि गरिव हुँदैन सबै समान हुन्छन भन्ने कुनै लक्षण देखिंदैन र अहिलेसम्म कहिं कतै यो आदिम साम्यवाद आएको पनि छैन । यस अर्थमा माक्र्सवाद अझै पनि व्यवहारबाट प्रमाणित हुन बाँकि काल्पनिक सिद्धान्त मात्र हो ।
वर्गीय विभेद बाहेक भाषिक, धार्मिक, संस्कृतिक आदि विभेद पनि नेपाली समाजमा विद्यमान छ । गाँस, बास र कपासको अलावा पनि मानिसको अरु धेरै चाहनाहरु हुन्छन । ती चाहनाहरु पुरा भएनभने पनि विद्रोह हुन्छ । देशमा अशान्ति हुन्छ । पहिचान र अस्तित्वको विषय आत्म सम्मानसंग गांसिएको हुन्छ । जुन झनै खतरनाक हुन्छ । आत्मा सम्मानको मुद्धालाई संसारको कुनै पनि शक्तिले दबाउन सकिदैन । यस्ता खाले सम्भावित विद्रोहको खतरालाई टार्ने एकमात्र उपाय भनेको ्तयी समुदायहरुको पहिचान र अस्तित्वलाई सहर्ष स्वीकार्ने र सबैलाई समान व्यवहार गर्ने नीति अपनाउने नै हो । गरिबलाई गाँस, बास र कपास, आत्मा सम्मान खोज्नेलाई पहिचान र अस्तिव रक्षाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्दछ । यसलाई अन्य कुनै तरिका अपनाउनु खतरनाक साबित हुन् जान्छ ।
पहिचान र अस्तित्व रक्षाको निम्ति राज्यलाई संघीय ढाँचामा पुनरसंरचना गरिनु पर्दछ । नेपालमा धेरै जाति जनजातिहरु छन् । १०३ भन्दा बढी भाषाभाषीहरु छन् । त्यी सबै समुदायको भाषाहरु राज्यले काम काजको भाषा बनाउन, धर्म, संस्कृति परम्परा र चाड पर्वहरु केन्द्रित राज्यले मनाउन सम्भव छैन र व्यवहारिक पनि छैन तर त्यसो भनेर एउटा भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषालाई मात्रै राज्यले आफ्नो ठान्नु पनि मिल्दैन ।
त्यसो भए कसरी सबैको भाषा, धर्म, संस्कृति, चाडपर्व र भेषभुषालाई समान रुपमा राष्ट्रिय दर्जा दिने र समान रुप्मा संरक्षण, सम्बर्धन र विकास गर्ने त रु हो त्यसैको निम्ति निश्चित जाति, समुदाय, भाषाभाषीहरुको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रलाई एउटा परदेश बनाउने ता कि त्यस परेदशमा त्यो बाहुल्यतामा रहेको जाति समुदाय र भाषाभाषीहरुको आफ्नो पहिचान र अस्तित्व कायम गर्ने सबै खाले गतिविधिहरु गर्न सकोस । तमुवानले तमु भाषाको विद्यालयहरु खोल्न सकोस, ल्होसार पर्वमा ५ दिन विदा दिन चाहे दिन सकोस, तमुहरुको भेषभुषा संरक्षण गर्न सकोस, आफ्नो संस्कृति परम्परालाई बचाउन लगानी गर्न चाहे गरोस ।
अब प्रश्न उठ्छ त्यस प्रदेशमा अन्य जातिहरु पनि बसोबास गर्छन उनीहरुको अस्तित्व र पहिचानको बारेमा चै के गर्ने तरु तसर्थ विविधतालाई मध्यनजर गरि खस भाषा, स्थानीय भाषा र अन्तराष्ट्रिय भाषा गरि तिन भाषा प्रणाली अपनाउने, अल्पसंख्यक जातिहरुको धर्म संस्कृति, परम्परा, चाड पर्वको निम्ति जसरी अहिले केन्द्रले एक एक दिनको सरकारी विदा दिएको छ त्यसरी दिने, धेरै संख्यामा एउटा क्षेत्रमा बसोबास गर्छन भने जनसंख्याको आधारमा उपस्वायत्त परदेशको निर्माण गर्ने आदि । उपस्वायत्त परदेशको निम्ति एकै क्षेत्रमा निश्चित जनसंख्या हुनु पर्ने संविधानमा किटान गर्ने । भलिबल टिमको मान्यता प्राप्त गर्न पनि कम्तिमा ६ जना खेलाडी हुनै पर्ने व्यवस्था त हुन्छ नि । अल्पसंख्यक समुदायहरुको निम्ति पनि धर्म निरपेक्ष, बहुलबादको सिद्धान्त अनुसार नीतिहरु बनाउने र राज्यले सबैको अस्तित्व र पहिचानको संरक्षण, सम्बर्धन र विकाश गर्ने नीति अपनाउन सकिन्छ ।
यसरी संघीय राज्य भित्र प्रदेश बनाएर आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक आदि स्वायत्तता प्रदान गरे पछी उनीहरुको हरेक कुरामा केन्द्रको भर पर्नु पर्दैन । जनताहरु अधिकतम मात्रामा अधिकार सम्पन्न हुन्छन । जनसंख्याको अनुपातमा आफ्नो नेता आफै छान्नु पाउँछन् । आफ्नै समुदाय भित्रबाट पनि गरिबहरुले वर्गीय समानताको पक्षधरहरुलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने पुरा अधिकार हुनेछ । उनीहरुले चाहेको व्यक्तिलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्न पाउने पुरा अधिकार हुनेछ ।
यस अर्थमा कहाँ देश टुक्राउने गतिविधि हुने संकेत देखिन्छ ?
आत्मा निर्णय भित्र देश टुक्राउने अधिकार हुने छैन भनेर त संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि मै स्पष्ट लेखिएका छ र नेपालको संविधान मै पनि लेखिने छ । देश टुक्राउन चाहनेहरुको जमात त अहिले पनि होलान तर किन सक्दैनन् रु किन कि त्यो नेपाल राष्ट्रको संविधान विपरित हुन्छ । त्यस्ता समुहहरुको विरुद्ध राज्यलाई शक्ति प्रयोग गर्ने अधिकार छ र त्यो भोलि पनि हुने छ । आन्तरिक सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अखंडताको रक्षा गर्ने अधिकार त केन्द्रिय सरकारलाई नै हुने छ ।
जातीय सद्भाव खल्बलिने, जातीय हिँसा हुने भन्ने तर्क पनि गरिन्छ ।
पहिचान र अस्तित्वको रक्षा भएन, अहिले जस्तो एकै भाषा, धर्म, संस्कृति, भेषभुषा, चाडपर्वलाई राज्यले लाद्ने कोशिस ग-यो र एक पक्ष झै अरुको पहिचान र अस्तित्व कायम हुने खालको राज्य व्यवस्था हुनै हुन्न भन्दै जुलुस गर्ने, थारु संग्रहालय जलाउने, तमुवानको बोर्ड हटाउने, लखन थापाको सालिक भत्काउने क्रियाकलाप गर्ने थाल्यो भने पो जातीय हिंशा र सद्भाव खल्बलने हो त । सबैले सबैको पहिचान र अस्तित्वलाई स्विकार्नु पर्ने व्यवस्थामा कसरी हिंसा भड्किन्छ र सद्भाव खल्बलिन्छ ? सद्भाव भन्ने त दोहोरो भयो भने पो स्थाई हुन्छ ।
अहिले जस्तो एक तर्फले मात्रै सद्भाव कायम गर्नु पर्ने अवस्था कति दिन टिक्ला ?
विदेशी हस्तक्षेपको कुरा गर्दा अहिले के भइरहेको छ रु यहाँहरुलाई थाहा छैन रु नेपालको प्रधानमन्त्रि बन्न उत्तर दक्षिण र विपरित ग्लोबको मुख ताक्छन । सानातिना निर्णयहरु पनि उतैबाट निर्णय भएर आउँछन । त्यो चै हस्तक्षेप हैन ? अनि सहयोग गर्दा विदेशी विदेशी चलखेल भयो ?
विभिन्न देशहरु खास गरि अफ्रिकन राष्ट्रहरुमा भएको जातीय दंगाहरुको खास कारण हो त्यहाँको नागरिकहरुको सोच्ने ढंग, मानवीय चेतनाको स्तर, अभावको कारण अरुको खोसेर खाए मात्रै आफ्नो ज्यान बच्ने अवस्था र संघियतासँगै लोकतान्त्रिक अधिकार नदिनु मुख्य कारण हो । नत्र भए राम्ररी अध्ययन गर्नुस, संघियताको कारण जातीय दंगा भएको राष्ट्रहरुमा माथिको सबै कारणहरु छर्लंगै देख्न सकिन्छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete