फेरि बहिस्करणमा पारिएका समुदायको विरुद्ध ग्राइण्ड डिजाइन

अंक ८१ ने. सं. ११३३ सिल्लाथ्व दशमी  बुधवाः २०६९ फागुन ९ गते  बुधवार Feb 20, 2013

फेरि बहिस्करणमा पारिएका समुदायको विरुद्ध ग्राइण्ड डिजाइन

‘प्रत्यक्षमा बढाउने, समानुपातिकमा घटाउने’

आजको बैठकले सडक संघर्षको कार्यक्रम तयार गछौं 

              — जनजाति महासंघका अध्यक्ष लेखी

कीर्तिपुर सन्देश

पहिचान सहितको राज्य पुनर्संरचना गर्न अस्वीकार गर्दै राजनीतिक दलहरूले संविधानसभा विघटन गरेको कुरा स्पष्ट भई सकेको वर्तमान अवस्थामा फेरी एक पटक आदिवासी जनजाति एवं राज्यद्वारा बहिस्करणमा पारिएका समुदाको भावनामाथि खेलबाद गर्ने ग्रायण्ड डिजाइन गरेको छ । 

अहिले प्रमुख दल भनिएका एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी मोर्चाले बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने तयारीको क्रममा अव हुने संविधानसभाको चुनावमा प्रतिशतको हिसाववाट समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा १० प्रतिशत घटाउने र प्रत्येक्ष निर्वाचनमा १० प्रतिशत बढाउने योजना बनाएका कारण आदिवासी जनजातिले आपत्ति जनाएका छन् । 

अन्तरिम संविधानको भावना विपरित संविधानलाई नै संशोधन गरि आदिवासी जनजाति र राज्यद्वारा बहिस्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व घटाउने योजना बनाएका कारण नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आन्दोलन समेत गर्ने भएको छ । 

चार दलका दुई÷दुई जना गरि आठ जनाको कार्यदल बनाएको र सो कार्यदलले नै अव हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकको संख्या घटाउने र प्रत्येक्षको प्रतिनिधित्व बढाउने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले  जम्मा ४ सय ९१ जनाको संविधासभा वनाउने र त्यसमा चुनाव क्षेत्र भने  पुरानै २ सय ४० बनाउने र २ सय ४० जना नै प्रत्येक्षवाट छनौट गर्ने र समानुपातिवाट पनि जम्मा २ सय ४० जना मात्र प्रतिनिधित्व गराउने निर्णय गरेको छ । साथै ११ जनालाई मन्त्री परिषद्ले मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको थाहा भएको छ । जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले कीर्तिपुर सन्देश साप्ताहिकसंग कुरा गर्दै आज बुधवार जनजाति महासंघको बैठक बसी सडक संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जानकारी दिनु भएको छ । उहाँले अवको आन्दोलन आदिवासी जनजातिका साथ साथै मधेसी, दलित, मुस्लिम र राज्यद्वारा बहिस्करणमा   पारिएका समुदायको संयुक्त आन्दोलन हुने समेत बताउनु भएको छ । आन्दोलनको स्वरुप शान्तिपूर्ण हुने बताउदै अध्यक्ष लेखिले चार दलका शीर्ष नेताहरूले नै संविधानसभावाट आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार स्थापित नगर्न संविधानसभा विघटन गरेको आरोप लगाउदै अब आन्दोलनको विकल्प नरहेको समेत बताउनु भएको छ । 

जनजाति महासंघको विज्ञप्ति ६ पेजमा