नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ति

अंक ८१ ने. सं. ११३३ सिल्लाथ्व दशमी  बुधवाः २०६९ फागुन ९ गते  बुधवार Feb 20, 2013

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको प्रेस विज्ञप्ति

संविधान सभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न मुख्य चार राजनीतिक शक्ति भनिएकाहरूको कथित प्रयाश प्रति नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख रहेका व्यक्तिलाई कार्यपालिका अर्थात् सरकारको नेतृत्व दिन खोज्नु लोकतन्त्रकै लज्जा हो भन्ने तथ्य बुझ्दाबुझ्दै कथित चार शक्तिहरूले जुन प्रयास गरिरहेका छन् त्यसको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ कडा विरोध गर्दछ ।

लोकतान्त्रिक राज्यप्रणालीका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका अपरिहार्य छ । न्यायपालिकालाई कुनै पनि किसिमको राजनीतिक परिपंच र क्रियाकलापबाट टाढा राख्न सकिएन भने लोकतान्त्रिक संविधानले प्रदान गरेको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ । राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि न्यायपालिका र कार्यपालिकालाई नदीको दुई किनार जस्तो बनाउनुपर्ने अवधारणाबाट नेपाली नागरिकहरू परिचित छन । तैपनि कथित चार शक्तिले प्रधान न्यायाधीश पदमा रहेका व्यक्तिलाई नै चुनावी सरकार नेतृत्वका लागि छनौट गर्नु कुनै गम्भीर षडयन्त्र तर्फको कदम हो भन्ने नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको धारणा  छ ।

संविधानसभा विघटन गराएर मुलुकलाई वर्तमान अनिश्चयमा पु¥याउनमा न्यायालयको वर्तमान नेतृत्व पनि कुनै न कुनै रुपमा जिम्मेवार रहेको छ । संविधानसभा विघटन गराएर राज्य पुनर्संरचना र समावेसीकरणको महाअभियान लाई निस्तेज बनाउने कथित चार राजनीतिक शक्तिको षडयन्त्रलाई न्यायालयको निर्णयले सघाउ पुगेको तथ्यबाट नेपाली नागरिकहरू अवगत छन । अहिले आएर सोही न्यायालयको नेतृत्वलाई सरकारको समेत नेतृत्व दिन खोज्नुको उद्देश्य संविधानसभाको चुनाव गराउनु नभएर राज्यपुनर्र्संरचना र समावेसीकरणको अधियानलाई अझै निस्तेज बनाउनु हो भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । संविधानसभामा समानुपातिक तर्फको सीट संख्या घटाउने भनी कथित चार शक्तिले गरेको भनिएको सहमतिले पनि उनीहरू संघीयता र समावेसीकरणको महाअभियानको घाटी निमोठ्ने प्रयाशमा रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

प्रधान न्यायाधीशलाई कार्यपालिकाको प्रमुख बनाउने कार्यले स्वतन्त्र न्यायालयको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने स्थिति आउनेछ भने राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनको प्रणाली खल्बलिएर ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक जटिलता आउनसक्ने देखिन्छ । यो तथ्यप्रति चार राजनीतिक शक्ति गम्भीर भएनन् भन्दैमा न्यायालयको नेतृत्व पनि गैर जिम्मेवार बन्नु हुँदैन ।

वर्तमान समस्याको समाधान भनेको संविधानसभा पुनर्संस्थापना गरेर नयाँ संविधान जारि गर्ने, सर्वपक्षीय राष्टिूय      राजनीतिक सम्मेलन गरेर निकास दिने आदि नै हुनसक्छ । समाधानका यस्ता उपाय अवलम्वन गरेर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा थपना सरकार बनाएर पुनः चार शक्तिको सिण्डिकेटले नै मुलुकमा राज गर्ने जुन षडयन्त्र भइरहेको छ यसलाई तुरुन्त रोक्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ चेतावनी जारि गर्दछ । आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम, पिछडिएको वर्ग समुदायका सम्पूर्ण माग र मुद्दालाई वेवास्ता गर्दै संघीयता र समावेसीकरणको घाँटी निमोठ्ने उद्देश्यले न्यायालयलाई अगाडि सारेर अहिले कथित चार शक्तिले जुन षडयन्त्र गरिरहेछ त्यसको प्रतिरोधका लागि तत्काल सडकमा ओर्लन महासंघका घटक संगठनहरू, जिल्ला समन्वय परिषदहरू, गाउँ समन्वय परिषहरू, सम्बन्धन संगठनहरू, विदेश शाखाहरूलाई नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ अपील  गर्दछ ।

अध्यक्ष

राजकुमार लेखी ९८४१४३७४००

संघीय परिषद सचिवालय

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ