चुनावी सरकार

अंक ८२ ने.सं. ११३३ सिल्लागा दुतिया बुधवाः २०६९ फागुन १६ गते बुधवार Feb 27, 2013

चुनावी सरकार

सरब कुमार महर्जन

 

प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीले चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री हुने शंकेत दिनु भयो रे चार दलले उक्त शंकेतको स्वागत र समर्थन  गरे । लोकतन्त्रको आधार भनेको चुनाव हो ।  आवधिक चुनाव पदावधि सकेपछि नै गर्नु पर्ने हो । संविधान सभाको अवधि दुई वर्षको मात्र थियो तर संविधान बनाउन समय कम भयो भनेर पूर्व सभासदहरुले रबर जस्तै तानेर पुरा चार वर्ष पु¥यायो । आखिर नयाँ संविधान बनाउन सकेन बरु संविधान सभा नै  विघटन भयो । संविधान सभाको नयाँ चुनाव गर्न बाबुराम सरकारले पटक पटक तिथिमिति घोषणा  गरे तर चुनाव हुन सकेन । चुनाव गर्न नसकेको त उसैलाई हाइसन्चो भयो । सरकार पनि टिकिरहने आफनो मनपरि आफनो पोल्टामा बजेटको भारी विसाउन पनि पाउने अवस्थाले मख्ख नै भएथियो । एकातिर चुनावी सरकारको सहमति मनमा नहोस् भन्ने चाहना भएपनि अर्काेतिर विपक्ष सबै चुनाव नहचाहेको आरोप लगाउँदै आएको थियो । 

हुन त बाबुराम सरकार लामो भएको प्रचण्डलाई पनि भित्रदेखि मन परेको थिएन । त्यसैले कहिले शुशिल बाजेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने त कहिले आफनो नाम नै प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस नगरेको वा सरकारको दादुपन्यु आफनो हातमा नदिएकोमा विपक्षहरुलाई गाली गर्दै हिडे । आखिर बहालवाला प्रधानन्यायधिसलाई प्रधानमन्त्री बनाइ  चुनाव गर्ने कुरा एमाओवादीको हेटौडामा सम्पन्न सातौ महाधिवेशनमा प्रचण्डले ल्याएको ओखतीले काम गर्न लागेको छ  । न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कार्यपालिकाको पनि प्रमुख बनाउने औषधी प्रभावकारी कति हुन्छ हेर्न बाकी छ । विशेष गरी एउटै दलमा पनि त्यो प्रस्तावको पक्ष र विपक्षमा उभिदाँ नेपाली काङग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशवादी दलहरुमा पनि विभाजित छन् । तर पनि अन्तिममा ‘नहुनु मामा भन्दा कानो मामा निको’ भन्ने उखानलाई लागु गर्ने संकेत छ र पनि नेकपा (माओवादी लगायत अरु माओवादी र मधेशवादी दलहरु त्यसको विरुद्ध आन्दोलनमा छन् । 

चुनाव त गर्ने तर के को चुनाव गर्ने नेपाली जनताले फैसला गर्न बाकी छ । आखिर संविधान सभाको चुनावले चारवर्षमा गरेको खर्चले संविधान दिन नसकेपछि आगामी दिनमा मात्र संविधान आउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ? संविधान सभाको चुनावसँगै के स्थानीय निकायको चुनाव आवश्यक छैन । 

सभासद हुन चाहने र सक्नेहरुको मात्र लोकतन्त्र हो । स्थानीय निकायमा लोकतन्त्र वा निर्वाचित जनप्रतिनिध चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि दलहरुलाई , प्रधानमन्त्री भएका र हुनेहरुलाई सरोकारको विषय किन बन्दैनन् ? आदि प्रश्न बनेको छ । 

त्यसैले स्थानीय निकायको निर्वाचन विना संविधान सभाको च्ुनाव सम्भव छैन । स्थानीय कार्यकर्ताहरुले  स्थानीय निकायको चुनाव पनि माग गर्नु आजको आवश्यक छ । जग बलियो नभइकन घर बलियो हुदैंनन् भन्छन् तर लोकतन्त्रको जग कच्चा बनाई संविधान रुपी घर कसरी बन्छन् । सबैले हेक्का राख्नु पर्दछ ।