नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको सम्भावित स्वरूप र संरचना

अंक ९१ ने. सं. ११३३ चौलागा खष्ठी बुधवाः २०७० बैशाख १८ गते बुधवार May 1, 2013

नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको सम्भावित स्वरूप र संरचना

श्याम श्रेष्ठ

(सङघीय राज्यको नयाँ संरचना पुस्तकबाट साभार)

तल दिइएको तथ्याङ्क राम्ररी नियाल्यौं भने नेपालमा कायम रहेको सामाजिक भेदभाव र बहिष्करणको वास्तविक चित्र स्पष्ट हुनेछ तालिका शासन प्रशासनमा प्रतिनिधित्व, सन् १९९९ मा

संस्थाहरू	पहाडे उच्च जातहरू	नेवार	मधेशी	पहाडे जनजातिहरू	दलितहरू	कुल जम्मा
१. संवैधानिक अंगहरूमा	१४	६	३	२	—	२५
२. मन्त्रीपरिषदमा	२०	३	५	४	—	३२
३. न्यायपालिकामा	१८१	३२	१८	४	—	२३५
४. व्यवस्थापिकामा	१५८	२०	४६	३६	४	२६५
५. निजामति प्रशासनमा	१९०	४३	९	३	—	२४५
६. राजनीतिक दलको नेतृत्वमा	९७	१८	२६	२५	—	१६६
७. जिविस सभापति/मेयरमा	१०६	३०	३१	२३	—	१९०
८. नागरिक समाजको नेतृत्वमा	४१	८	४	१	—	५४
कुल जम्मा	८०७	१६०	१४२	९८	४	१२१२
क.हरेक ठाडो लहरको प्रतिशत	६६.६	१३.२	११.७	८.१	०.३	१००
ख.कुल जनसंख्याको प्रतिशत	३१.५	५.६	३०.९	२२.२	८.७	१००
क बाट ख घटाउँदा	+३५.०	+७.६	–१९.२	–१४.१	–८.४	—

स्रोत :  न्यौपाने २००० गुरुङ २००६ From Exclusion to Inclusion: Socio-Political Agenda in Nepal पृष्ठ १७ मा उद्धृत भएअनुसार माथि दिइएको तालिकालाई नियालेर हे-यौं भने —     

नेपालमा राजनीति र नोकरशाहीतन्त्रका मुख्य पदहरूमध्ये ९१.२ प्रतिशत स्थान उच्च जातका मानिसहरूले मात्र ओगटेका छन् (गुरुङ् २००६) पृष्ठ१५) परन्तु जनसंख्यामा उनीहरू केवल ३१ प्रतिशत छन् । तर ती पदहरूमा दलितहरूको एकजना मानिस पनि पर्न सकेको छैन ।

नेपालको नोकरशाहीतन्त्र, न्यायापालिका र नागरिक समाजमा ७६ देखि ७८ प्रतिशत स्थानमा ‘पहाडे उच्च जात’का मानिसले मात्र कब्जा जमाएका छन् । पहाडे जनजातिहरू यिनै ठाउँमा २ प्रतिशतभन्दा पनि कम रहेका छन् । राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा ‘पहाडे उच्च जात’का मानिसहरू ५८.४ प्रतिशत स्थानमा नियन्त्रण कायम गरेका छन्, जबकि पहाडे जनजातिहरूले त्यसमा १३ प्रतिशत स्थान मात्र ओगट्न सकेका छन्, यद्यपि जनसंख्याका हिसावले उनीहरू २२ प्रतिशत छन् (गुरुङ् २००६: पृष्ठ १६)

मधेसीहरू कुल जनसंख्यामा ३१ प्रतिशत छन् तर नोकरशाहीतन्त्रमा केवल ४ प्रतिशत छन् र राजनीतिक प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा १७ प्रतिशत मात्र छन् । कुल शासन संयन्त्रमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व १२ प्रतिशत मात्र छ । (गुरुङ् २००६: पृष्ठ १६)

सन् १९९९ को आँकडामुताविक, नेपालका संवैधानिक अङ्गहरूमा, न्यायपालिका, मन्त्रीपरिषद अर्थात् कार्यपालिकामा, प्रतिनिधिसभा, पार्टीको नेतृत्वदायी अङ्गहरू, सामान्य प्रशासनमा दलितहरूको उपस्थिति शुन्य स्थितिमा रहेको थियो, जबकि कूल जनसंख्यामा उनीहरू १३ प्रतिशत छन् । (न्यौपाने, २०००: पृष्ठ ८२)

सन् २०००/०१ को लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्क मुताविक, राजपत्रांकित अधिकृत तहमा निवेदन हालेर पास भएका १८५ जना उम्मेदवारहरूमध्ये् ८७ प्रतिशत ‘उच्च जात’का अर्थात् बाहुन, क्षेत्री, ठकुरी र राजपूत जातका मानिसहरू थिए । त्यसमध्ये एक जना पनि दलित उम्मेदवार उत्तीर्ण हुनेमा थिएन । त्यसमध्ये नेवार ९ प्रतिशत थिए । नेवारवाहेक पहाडे जनजातिहरू केवल ०.५ प्रतिशत थिए । ब्राम्हण, राजपूत र दलितबाहेकका मधेसीहरू ३ प्रतिशत मात्र थिए (गुरुङ्, २००६)

यी सबै तीता वास्तविकताहरूलाई विश्लेषण गर्दा नेपाल अकारण सङ्घीयतामा हाम्फाल्न लागेको होइन । नेपालको राज्य जनजाति, मधेसी, दलित र तमाम अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि तथा विपन्न वर्ग र दुर्गम/सुदूर भौगोलिक क्षेत्रहरूको लागि असमावेशी चरित्रको रह्यो । राज्यमा र नीति निर्णय गर्ने हरेक ठाउँमा न त उनीहरूको न्यायोचित सहभागिता र स्वामित्व रह्यो, न राज्यको प्रदान गर्ने अवसरहरूमा उनीहरूको पहुँच नै रह्यो । उनीहरूलाई हमेशा राज्यबाट बहिष्कृत गरियो । नेपाल यतिबेला सङ्घीयतामा जान खोज्नुको एउटा आधारभूत कारण यही सामाजिक बहिष्करणको स्थितिको अन्त गरेर राज्य–प्रणालीमा र राज्यको सबै तह र ढाँचामा सबै भाषा, जात/जाति, लिङ्ग, धर्म/संस्कृति, वर्ग र क्षेत्रको पहुँच, प्रतिनिधित्व र पहिचान सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले नयाँ समावेशी राज्य–प्रणाली निर्माण गर्नका निम्ति हो ।

नेपाली जनताले सङ्घीयता खोज्नुको दोस्रो आधारभूत कारण अति केन्द्रिकृत स्वरूपको शासन प्रणालीको युग अन्त गरेर आफ्नो जातीय/ भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानसहितको स्वशासन र स्वायत्तताको युग प्रारम्भ गर्नका लागि हो ।

नेपालको राज्यको अहिलेसम्मको निर्णय–संयन्त्र काठमाडौंकेन्द्रित रह्यो । स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकारको अभावमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कुनै पनि क्षेत्रमा तलका एकाइहरूलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वतन्त्र भएर निर्णय गर्ने हक नै रहेन । न त तल्ला एकाइहरूलाई आफ्नो स्वनिर्भर विकासका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन कर लगाउने हक रह्यो, न आफ्नो क्षेत्रका जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी र खनिजजस्ता प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत–साधनको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने हक नै, न आफ्नो स्थानीय आवश्यकता र तुलनात्मक लाभमुताविकको कृषि क्रान्ति र औद्योगिक क्रान्तिको थालनी गर्ने हक नै । फलस्वरूप, विकास ज्यादाजसो राजधानी, सदरमुकाम र सहर बजारमा मात्र सीमित भयो, गाउँमा र विकट ठाउँमा विकास थोरै मात्र पुग्यो वा पुग्दैपुगेन । हरेक कुराको निर्णयका लागि राजधानीको मुख ताक्नुपर्ने खण्ड बन्यो ।

अधिकारको अत्याधिक केन्द्रीकरणले स्रोत र साधनको पनि अति ज्याा केन्द्रीकरण हुने स्थिति पैदा ग¥यो । सिंगो कर्णाली अञ्चलको बजेटभन्दा एउटा काठमाडौं जिल्लाको बजेट ज्यादा हुने स्थिति बन्यो । गाउँको विकासको स्तर र सहरको विकासको स्तरमा काफी धेरै अन्तर देखियो । गाउँको औसत प्रतिव्यक्ति आय १३१ अमेरिकी डलर हुँदा सहरको सरदर प्रतिव्यक्ति आय त्यसको दुई गुणाभन्दा पनि बेसी अर्थात् २९८ डलर हुनपुग्यो । जुम्ला, हुम्लालगायत तमाम हिमाली क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति आय ११० अमेरिकी डलर मात्र रहँदा काठमाडौंको प्रतिव्यक्ति आय त्यसको चारगुणाभन्दा पनि ज्यादा अर्थात् ४४६ डलर हुनपुग्यो । (नेसक, १९९८, पृष्ठ ७१) । गरिवी ज्यादा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बढ्यो । हिमाली क्षेत्रमा हरेक तीनमा दुई नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहे भने पहाडी क्षेत्रमा हरेक दुईमा एक नेपाली । तर तराइमा भने तीनमा एक नागरिक मात्र गरिबीको रेखामुनि रहे (केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग, १९९६) ।

अल्पसङ्ख्यक भाषाभाषीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नै मातृभाषा र संस्कृतिलाई विद्यालयमा र अड्डा–अदालतमा प्रयोग गर्ने हकसमेत पाएनन् । बहुभाषिक र बहुधार्मिक मुलुकमा राज्यले एक भाषा र एक धर्मको लागि मात्र विशेषाधिकार हुने नीति अपनाउँदा बाँकी सबै भेदभावको शिकार भएका भाषा र धर्मलाई यो देश हाम्रो भए पनि यो राज्य हाम्रो होइन भन्ने अनुभूति पैदा हुने स्थिति बन्यो । काठमाडौं महानगरपालिका र जनकपुर नगरपालिकाले आफ्नो मातृभाषा प्रयोग गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले नै त्यसमा प्रतिवन्ध लगाउने काम ग¥यो । फलस्वरूप, नेपालका तमाम भाषिक तथा जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्व नै धरापमा प¥यो ।