दलहरु वीचको असहमति

अंक ९१ ने. सं. ११३३ चौलागा खष्ठी बुधवाः २०७० बैशाख १८ गते बुधवार May 1, 2013
 
सम्पादकीय

दलहरु वीचको असहमति

चुनाव भन्न कहिले पनि नछाड्ने र चुनावका लागि आवश्यक ऐन ल्याउन सहमति हुन नसकिरहेका नेपालका राजनीतिक दलहरु वीच कहिले सहमति हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । 

चुनाव गर्नका लागि चाहिने निर्वाचन सम्वन्धी ऐनलाई अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने हो तर दलका नेताहरु वीच नै विवाद भएपछि सो ऐन ल्याउन सकिरहेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचन आयोगले दल दर्ताका लागि आह्वान गरिसकेको अवस्था छ । कुनै कुनै राजनीतिक दलले त निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्ने र नविकरण गर्ने कार्य समेत गरेको अवस्था छ । चुनावको मिति नै घोषणा भइनसकेको अवस्थामा पनि दल दर्ता अभियान संचालन गर्नु भनेको एक ढंगवाट चुनावी माहौल तयार गर्ने रणनीति हो भन्न सकिन्छ । 

चुनावकालागि आवश्यक ऐन ल्याउनका लागि सहमति नगर्ने तर चुनावको मात्र कुरा गर्नुको अर्थ कतै प्रमुख दल भनिएका दलका नेताहरुले नै चुनावको चाहना नगराखेको त हैन भनी विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विपक्षी दलहरुसंग सहमति गरि ऐन ल्याउने हो भने विघटन भएको संविधानसभामा जुन ढंगवाट प्रतिनिधित्व गराएको थियो त्यो बाहेक अरु कुनै पनि ढंगवाट निर्वाचन ऐन बनाउन सक्ने अवस्था छैन । 

कुनै कुनै प्रमुख दलहरु भने विगतको प्रक्रियालाई छाडेर नया“ प्रक्रियाको नाममा आदिवासी जनजाति तथा राज्यद्वारा बहिस्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कम हुने खेलमा लागेका कारण बास्तवमा सहमति गर्न त्यति सजिलो छैन । यदि चुनावमा नै जाने हो भने सबैभन्दा पहिला ऐनलाई अध्यादेशवाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।