नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको सम्भावित स्वरूप र संरचना

अंक ९४ ने. सं. ११३३ बछलाथ्व द्वादशी बुधवाः २०७० जेठ ८ गते  बुधवार May 22, 2013

नेपालमा सङ्घीय राज्य प्रणालीको सम्भावित स्वरूप र संरचना

श्याम श्रेष्ठ 

(सङघीय राज्यको नयाँ संरचना पुस्तकबाट साभार)

नेपाल सङ्घीयतामा जानुपर्नाको कारण  :  गतांकको बाकि

यी जम्मै आ“कडाहरूले के देखाएका छन् भने —

नेपालमा कुनै पनि भाषिक समुदायको एकलौटी निरपेक्ष बहुमत छैन । नेपाल भाषिक हिसावले पनि अल्पसंङ्ख्यकहरूको देश हो । फलस्वरूप, नेपालमा सङ्घ र प्रदेश तहको सङ्घीय संरचनाको स्वरूप बहुभाषिक हुने देखिन्छ ।

नेपालका पहाडी क्षेत्रमा जातीय जनसङ्ख्याभन्दा भाषिक जनसङ्ख्या निकै खुम्चिएको हुनाले पहाडमा भाषिक आधारमा प्रदेश बन्न सम्भव छैन, त्यहाँ जातीय सघनताका आधारमा प्रदेश बन्नु ज्यादा उपयुक्त हुनसक्छ । तर तराइमा थारुबाहुल्य ठाउँलाई छोडेर भाषिक बाहुल्यताका आधारमा प्रदेश बन्नु सम्भव छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय रूपमा १ प्रतिशतभन्दा ज्यादा जनताले बोल्ने एघार वटा भाषा राष्ट्र भाषा अर्थात् सरकारी कामकाजका भाषा हुनसक्छन्, अरू स्थानीय वा क्षेत्रीय स्तरका आधिकारिक भाषा हुनसक्छन् । एउटा प्रदेश वा जिल्लामा सालाखाला दुईदेखि चारवटासम्म भाषा सरकारी कामकाजका भाषा हुनसक्छन् ।

देशको कुल पाँच भागमा चार भागभन्दा पनि ज्यादा गाविसमा कुनै न कुनै एउटा भाषाको स्पष्ट बहुमतको स्थिति भएको हुनाले गाविस तह वा नगरपालिका तहमा पुगेपछि कुन कुन भाषालाई आधिकारिक भाषा बनाउने भन्ने समस्या नै बाँकी रहँदैन, यसको निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय निकायलाई दिए पुग्छ ।

नेपालको बहुधार्मिक संरचना

नेपाल १० वटा धर्महरू भएको बहुधार्मिक मुलुक हो । धर्महरूमध्ये सबैभन्दा ज्यादा र अत्याधिक जनसङ्ख्याले अपनाएको धर्म हिन्दू हो तथापि हरेक जनगणनामा यसको सङ्ख्या जोडले घट्दै गएको छ । २०३८ सालको जनगणनामा हिन्दू धर्मावलम्बीको संङख्या ८९.५ प्रतिशत थियो, तर २०५८ सालको जनगणनामा पुग्दा त्यो घटेर ८०.५ प्रतिशत हुनपुगेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो धर्म बुद्ध धर्म हो, जो १०.७ प्रतिशतले मान्दछन् । त्यसपछि आउने धर्महरू इस्लाम (४.२ प्रतिशत), किरात (३.६) प्रतिशत, इसाइ (०.४५प्रतिशत) सिख (०.०३ प्रतिशत), जैन (०.०२ प्रतिशत हुन् । बाँकी अन्य ज्यादै साना तीन धर्म छन् ।

यी धर्ममध्ये सघन रूपमा बसोबास भएका धर्महरू जम्मा चार वटा रहेका छन् — ती हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम र किरात हुन् । हिन्दूको देशभरि, बौद्धको मध्य नेपालमा, इस्लामको पश्चिम, मध्य र पूर्वी तराइमा र किरातको पूर्वी नेपालको उपल्लो छेउका जिल्लामा सघन बसोबास छ ।

नेपालको बहुधार्मिक स्थितिलाई नियाल्दा निक्लने निचोड के हो भने–

नेपालमा राज्य धर्मको मामलामा तटस्थ वा निरपेक्ष बस्नुको कुनै विकल्प छैन ।

अिरू धर्मावलम्बीहरू जातीय र भाषिक आधारमा समेटिन्छन्, तर मुसलमान र चुरौटे धर्मलाई समेट्न धर्मको आधारमा पनि स्वायत्तता र स्वशासन दिने नीति अख्तियार गरिनु पर्छ ।

यी जम्मै कुरा नियालिसकेपछि अब हामी जाऔं – नेपालको लागि उपयुक्त हुने सङघीयताको स्वरूप र संरचना सम्बन्धमा ।

नेपालको सङ्घीयताको स्वरूप र संरचना

नेपालमा सङ्घीयताको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ ? यो प्रश्नको निरूपण गर्दा हामीले नेपालमा सङ्घीयता अपनाउन पर्नुको आधारभूत कारणलाई र देशको सामाजिक–सांस्कृतिक संरचनालाई मुख्य धुरीमा राख्नु पर्दछ । कतैको अन्धनक्कल गरेर सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण गर्नुभन्दा नेपालको जातीय, वर्गीय, भाषिक तथा सांस्कृतिक संरचना र नेपालले आजको समय र परिस्थितिमा सङ्घीयतामा जानपर्नुका मूलभूत कारणहरूलाई समाधान र सम्बोधन गर्ने गरी सङ्घीयताको स्वरूप निर्धारण गरियो भने त्यो हाम्रो आवश्यकतामुताविकको र देश सुहाउँदो सङ्घीय राज्य–प्रणाली हुन जान्छ ।

यस हिसाबले विश्लेषण गर्दा नेपालको सङ्घीय राज्य–प्रणालीको स्वरूपले यी तीनवटा आधारभूत कारणहरूलाई समाधान र सम्बोधन गर्ने दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ —

नेपालको सङ्घीयताको स्वरूपले नेपालको बहुजातीय ÷बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक चरित्रमुताबिक राज्यमा एक जात÷जाति, एक भाषा, एक संस्कृति, एक वर्ग, एक लिङ्ग र क्षेत्रको एक छत्र आधिपत्यको स्थितिलाई अन्त्य गरेको    हुनुपर्छ । त्यसको सट्टामा राज्यको हरेक संरचना र तहमा र विकासको हरेक अवसरमा सबै जात÷जाति , भाषा, धर्म÷संस्कृति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको न्यायोचित र  समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पहुँच र पहिचान सुनिश्चित हुने नयाँ समावेशी राज्य–प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।

नेपालको सङ्घीयताको स्वरूपले अति–केन्द्रीकृत र एकात्मक चरित्रको राज्य–प्रणालीलाई समाप्त  पारेको हुनुपर्छ । त्यसका सट्टामा एकाईहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातीय ÷ भाषिक स्वायत्तता सुनिश्चित भएको स्वशासनको प्रणाली अवबलम्बन गर्नुपर्छ ।

नेपालको सङ्घीयताको स्वरूपले यो देश मेरो हो तर   राज्य मेरो होइन भन्ने स्थितिको अन्त गरेको हुनुपर्छ । देशको सामाजिक – सांस्कृतिक र वर्गीय विविधतालाई हरेक हिसाबले समेटेर विविधतामा एकताको उपायद्वारा देशको राष्ट्रिय एकतालाई पहिलेभन्दा दरिलो बनाउने उपायहरू अपनाएको हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, केके विशेषतासहितको कस्तो सङ्घीय संरचना अपनाइयो भने नेपालको सङ्घीय राज्य–प्रणालीले माथि भनिएका समस्या हल गर्छ त ?

मेरो ठम्याइमा नेपालको सङ्घीयताका मूलभूत विशेषताहरू, सङ्घीय संरचना तथा यसको स्वरूप निम्नानुसार हुनुपर्छ —

सामाजिक बहिष्करणको स्थिति अन्त गर्नका लागि

राज्यको हरेक ढाँचा र तहमा अहिलेसम्म भइरहेको जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, अल्पसंख्यक धर्म र पछाडि     परैका वर्ग र क्षेत्रहरूको सामाजिक बहिष्करणको स्थितिलाई अन्त गरेर त्यसमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व पहुँच र पहिचान सुनिश्चित पार्नका लाग निम्न उपायहरू अपनाउनु नेपालजस्तो बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक मुलुकको लागि ज्यादा उपयुक्त हुनसक्छः 

- नेपाललाई अब स्वायत्त र स्वशासित प्रदेशहरूमा आधारित सङ्घीय राज्यमा रूपान्तरित गर्नुपर्दछ ।

- नेपालको सङ्घीय राज्यको तीन तह हुनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ– सबैभन्दा माथि सङ्घ, बीचमा प्रदेश र सबैभन्दा मुनि गाविस÷ नगरपाललिकाहरू आगामी पन्ध्र वर्षभित्र सबै गाविसलाई नगरपालिकामा रूपान्तरित गर्ने लक्ष्य राखिनुपर्छ । राज्यको तह अहिलेजस्तो पाँचवटा बनाइनु हुँदैन । तह धेरै गर्दा प्रशासनिक जटिलता र खर्च दुवै ज्यादा हुने हुन्छ । सङ्घीय राज्य प्रणाली उसै पनि खर्चिलो व्यवस्था हो ।

- स्वायत्त प्रदेश निर्माण गर्ने मुख्य शर्त र आधार यी चारवटा हुनुपर्छ – 

१. जाति वा भाषाको सघन बसोबासको स्थिति 

२. भूगोल र भौगोलिक निकटता 

३. प्रशासनिक अनुकूलता 

४.प्राकृतिक र आर्थिक स्रोत साधनको उपलब्धता पहाडी र हिमाली क्षेत्रको तथा तराईका थारुबाहुल्य क्षेत्रको प्रादेशिक विभाजनको एउटा मुख्य आधार जातिको सघन बसोबासको स्थिति हुनसक्छ भने तराईका अन्य सबै क्षेत्रको प्रादेशिक विभानको एउटा मुख्य आधार भाषाको बाहुल्यता हुनसक्छ । मुसलमान बाहुल्य क्षेत्रमा धर्म/ संस्कृतिको आधारमा पनि प्रादेशिक र जिल्ला विभाजन हुनसक्छ । सन्तुलित ढङ्गले यी चारवटा शर्त वा आधारलाई धुरीमा राखेर प्रदेशहरू निर्माण गरियो भने ती टिकाउ हुनसक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ ।

- यी शर्त वा आधारलाई धुरी बनाएर प्रदेशहरूमो विभाजन गरिए नेपालमा बढीमा पन्ध्रवटासम्म स्वायत्त प्रदेशहरू हुनसक्छन् ।

- स्वायत्त प्रदेशभित्र एउटा जात÷जाति भाषा वा धर्मको बाहुल्यता भए पनि गाविस वा धर्मको बाहुल्यताको स्थिति छ भने बहुसङ्ख्यकको क्षेत्रभित्रका अल्पसङ्ख्यकलाई त्यो तहमा उपस्वायत्तताको अधिकार हुनुपर्छ । यसलाई बहुसङ्ख्यकको स्वायत्त प्रदेश भित्र अल्पसंङ्ख्यको स्वायत्त क्षेत्र भनेर बुझिनुपर्छ । यसो गर्दा कोही कहिँबाट पनि लखेटिने स्थिति बन्दैन, सबै मिलेर बस्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । क्षेत्री बाहुल्य प्रदेशमा गाविस वा नगरपालिका तहमा दलितको स्वायत्त क्षेत्र बन्न सक्छ अथवा गुरुङ बाहुल्य प्रदेशमा बाहुनको स्वायत्त क्षेत्र बन्नसक्छ । त्यस्तै नेवारबाहुल्य प्रदेशमा तामाङको । गाविस वा नगरपालिका तहमा कसैको बाहुल्यताको स्थिति नै छैन भने पनि अल्पसङख्यकहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने विशेष व्यवस्था हुनु आवश्यक छ ।