चुनावका चुनौती छन थुप्रा – होला त चुनाव !

अंक १०९ ने. सं. ११३३ गुंलागा चतुर्दर्शी बुधवाः २०७० भाद्र १९ गते बुधवार Sep -4 2013

चुनावका चुनौती छन थुप्रा – होला त चुनाव !
 

जगन शर्मा

सरकारले मंसिर ४ मा चुनाव गर्न घोषणा गरेको मिति आउन अब धेरै छैन । २०६४ साल चैत्र २८ गते पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । तर पटकपटक कार्यकाल थप्दा पनि संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । अन्ततः लामो समयको वादविवाद पछि राजनीतिक दलहरू दोस्रोपटक संविधान सभाको निर्वाचन मंसिर ४ गते गर्न सहमत बने । राजनीतिक दलहरूकै नेतृत्वमा सहमतिको सरकार बन्न नसकेपछि २०६९ चैत्र १ गते अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन भयो । सोही सरकारले २०७० जेठ ३० गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३को धारा ६३ को उपधारा २ बमोजिम २०७० मंसिर ४ गतेका लागि संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन घोषणा ग¥यो ।

संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि स्वतन्त्र, स्वच्छ, धांधलीरहित तथा विवादमुक्त वातावरण निर्माण गर्न नेपाल सरकार तथा सुरक्षा निकायहरूले एकीकृत चुनावी सुरक्षा योजना लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरिका अतिरिक्त महानिरिक्षक पुष्कर रेग्मी निर्वाचन वहिष्कार गर्ने अधिकार भए पनि कानुन हातमा लिएर निर्वाचन बिथोल्ने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, निर्वाचनलाई लिएर सुरक्षा निकायले सुरक्षा योजना बनाइसकेको छ । कुनै पनि अवस्थामा निर्वाचन स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न हामी प्रतिवद्ध छौं ।

नेपालमा आम निर्वाचनको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन । नेपालमा २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो पटक निर्वाचन भएको थियो भने पछिल्लो पटक २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन सम्म आइपुग्दा ३ पटक मात्र आम निर्वाचन भएको छ । ०४८ साल र ५६ सालमा भएको आम निर्वाचन भयरहित र स्वतन्त्र रुपमा सम्पन्न हुन सकेन । त्यस्तै ०६४ मा भएको संविधान सभाको निर्वाचनमा निर्वाचन आचारसंहिता सबैभन्दा बढी उल्लंघन भयो । मुलुकमा चलेको १२ वर्ष लामो सशस्त्र युद्ध पछि सबै शक्तिहरू निर्वाचनमा केन्द्रित हुंदा समेत निर्वाचन स्वच्छ र धांधलीरहित हुन नसकेकाले मंसिर चारका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन पनि शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा हुनेमा आशंकाहरू व्यक्त भइनै रहेका छन ।

अघिल्लो संविधानसभा सम्पन्न गरेका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भने एकथरीलाई बाहिर राखेर गरिने निर्वाचनले सकारात्मक परिणाम ल्याउनेमा आशंका व्यक्त गर्छन । निर्वाचनबाट बाहिर रहेकाहरूको आवाज निर्वाचन पछि बन्ने संविधानसभाले कसरी समेट्ला र उनीहरूले आफ्नो सहभागिता नभएको संविधानसभाले बनाउने संविधान मान्दैनौं भने भने के होला ? गम्भिरतापूर्वक दलहरूले सोच्न जरुरी भएको बताउँछन् । मंसिर ४ नजिकिए पनि नेताहरूमा चुनावी मानसिकता पूर्ण रुपमा तयार नदेखिनु पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चुनौती भएको उनको बुझाई छ । पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम पनि निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आशंका बांकी नै रहेको बताउँछन् । मुलुकमा पूर्व प्रशासक नेतृत्वको सरकार हुनु र राजनीतिक दलहरूले ठूलो छाती गर्न नसक्नुले पनि निर्वाचनमा केही कठिनाई थप्ने आशंका गर्छन । विगतको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती गर्दा निर्वाचनमा समस्या देखिएकाले त्यसबाट सिक्नु पर्ने उनले बताए ।

एकातिर निर्वाचन बहिष्कार गर्नेहरूबाट आउने चुनौती र अर्कोतिर निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि बेमौसममा आएको एमाओवादीको उत्पादन ब्रिगेड र अन्य राजनीतिक दलका युवा संगठन निर्वाचनका लागि चुनौती भएको उनको बुझाई छ । जतिसुकै चुनौती भए पनि मुलुकलाई निकास, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय र सरकार यो वा त्यो स्वार्थमा नअल्किन निर्वाचनलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।