उम्मेदवारको दौड

अंक १०९ ने. सं. ११३३ गुंलागा चतुर्दर्शी बुधवाः २०७० भाद्र १९ गते बुधवार Sep -4 2013

उम्मेदवारको दौड

सरब कुमार महर्जन

७६ दिन बाकी, मंसिर ४ को दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा भाग लिने प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारहरुको दौड शुरु भएको छ । दलहरुले निर्वाचन क्षेत्रबाट एक महिला सहित ३ जनाको नाम क्षेत्रिय समिति वा कमिटीबाट सिफारिस गरी पठाउन निर्देश गरे अनुसार भदौं १६ गते आइतवार देशभर उम्मेदवार हुन चाहनेहरुको घुइचो  देखियो ।

उम्मेदवार हुन चाहनेहरुले आ–आफ्ना वायोदाता बनाउन थाले, अरुलाई सुनाउन थाले, कोही पार्टीको अध्यक्ष भइरहेका, कोही जिल्ला नेता भएका, कोही क्षेत्रिय नेता, कोही इलाका, नगर, त कोही शाखा नेताहरुले पनि आफ्नो योगदान वारे चर्चा गरे रे । आखिर उम्मेदवार दौडमा भाग लिन पाउँ भनेर कतिले आफ्नो नाम दर्ज गर्न चाहेर पनि नपाएकाहरु धेरै भए रे । कोही आफ्नो नाम १, २, ३ मा दर्ज गर्न पाएकोमा   राजनीतिक सफलताको अनुभूत गरे रे । कोही आफ्नो कुतनीति वा षडयन्त्र सफल भएको महसुस गरे रे ।

उम्मेदवार हुन चाहनेहरु आ–आफ्नो दलमा नै सुरक्षित छैन । एक जना मात्र सिफारिस हुनेहरुको उम्मेदवारी अलि सुरक्षित होला नत्र तीन वा तीनभन्दा बढी उम्मेदवारहरुको सिफारिस गर्नेहरुको उम्मेदवारी सबैको असुरक्षित अवस्थामा रहेका छन् । किन कि क्षेत्रबाट सिफारिस गरे पनि त्यो अन्तिम हैन रे । क्षेत्रबाट पठाएकाहरुलाई जिल्लाले सुरक्षित गर्न पनि सक्दछ वा हटाएर पठाउन पनि सक्छ । त्यसैले त एमाले अध्यक्षको समेत उम्मेदवार सुरक्षित देखिदैन । 

किन कि उहाँले इलाम क्षेत्र नं. १ बाट नाम सर्वसम्मत गराउन सकेन रे, त्यहाँ पाँच जनाको नाम सिफारिस भएपछि काठमाडौं ९ पनि ताक्नु भएको छ तर काठमाडौं ९ मा पनि सर्वसम्मत भएन । त्यहाँ पनि अध्यक्ष सहित केन्द्रिय सदस्यहरुको नाम सिफारिस भएपछि अव चुनावको टिकेटमा धाधली हुने संकेत देखा परेको छ । चुनावको उम्मेदवार टिकेट पाउने र नपाउनेबीच दलहरुमा फेरि अर्काे रडाको पैदा हुने अवस्था बनेको छ । यो एक नमूना मात्र हो ।

हुन त दलका नेताहरुले उम्मेदवार हुन पाउने मापदण्ड नबनाएको हैन, तर त्यो मापदण्ड कच्चा भइदिनाले हो वा नेताहरुले आफ्नो विश्वास गुमाएको कारणले हो । अव क्षेत्रिय कमिटी भनौ वा समितिदेखि नै आफ्नो उम्मेदवार हुने योग्यतामाथि प्रश्न उव्जाएको छ । देश र जनताको लागि ठूला योगदान गरेका नेताहरुका उम्मेदवारमाथि धावा बोलेपछि नेताले साख गुमाएको स्पष्ट छ । जसरी—तसरी पार्टी कव्जा गरियो ।

नेता सदस्यहरुका मन कव्जा गर्न सकेन । जसरी—तसरी आफ्नो पद कव्जा गरियो । पद अनुसार काम गर्न सकेन ।

जसरीतसरी कमिटी कव्जा गर्नेहरुको हालत पनि त्यस्तै छन् । कार्यकर्ता र जनताको मन कव्जा गर्न सकेन भने चुनाव पनि जितिदैन । अनि आफूले आफूलाई शंका भयो, म यो देशको  संविधान सभाको लागि योग्य छैन कि ? हुन त हिजोको संविधान सभाले जनतालाई नयाँ संविधान दिन     सकेन । जनताको बाच्न पाउने अधिकार, पढन पाउने, लेख्न पाउने, कमाउन पाउने, मानव अधिकार, बाल अधिकार, युवा अधिकार, जेष्ठ नागरिक अधिकार, महिला अधिकार जस्ता थुप्रै अधिकारहरु अन्तरिम संविधानमा नै झुन्डिरहे । त्यसलाई सुरक्षित अवतरण गर्न सकेको छैन ।

संघियतामा एकमत छैन, समावेशी र आदिवासी जनजाती, भाषिक, लैगिक अधिकारहरु सुरक्षित छैन । त्यसैले पनि यसपालीको निर्वाचनमा नेताहरुले सोचेजस्तो सहज छैन । कुन ठाउँमा कुन नेतालाई कस्तो प्रश्न गर्ने हो ठेगाना छैन । जनताको प्रश्नको जवाफ नदिदा कहाँबाट कसलाई लखेट्ने हो त्यो पनि थाहा छैन । त्यसैले पनि उम्मेदवार हुने मात्र ठूलो कुरा हैन, जनताको प्रश्नको जवाफलाई पोका   पारी लानु पनि जरुरी होला ।

हुन त मसँग पनि बूटी छ, उम्मेवारको मापदण्डलाई बनाउने, त्यो के हो भने सबै दलका निर्वाचन क्षेत्रिय समिति वा कमिटीको अध्यक्ष भनौ वा प्रमुखहरुलाई प्रत्यक्षमा निर्वाचन लडाउने र केन्द्रीय नेताहरु, गन्यमान्यहरु समानुपातिकमा लाइन लाग्ने हो भने नेताहरु कहिले हार्दैन र पार्टीहरु पनि संचालन हुन्छन् ।
जो क्षेत्रिय नेता हुन्छ, ऊ नै पहिलो उम्मेदवार हुन्छ र उसले आफू जित्नको लागि पार्टी पनि बनाउँछ । नत्र ‘काम गर्ने कालु, मकै खाने भालु’ भनेजस्तै हुने हो भने क्षेत्र कसले बनाउँछ । पद पाएर चाल नपाएकाहरुबाट निर्वाचन कसरी जितिन्छ, कि   कसो ?