दलित जातिको अवस्था र सुधार

अंक १११ ने. सं. ११३३ यंलाथ्व पुन्हि बुधवाः २०७० असोज २ गते  बुधवार  Sep -18, 2013

दलित जातिको अवस्था र सुधार
 

के.बि. विश्वकर्मा

हाम्रो देश नेपालमा भौतिक स्रोत र साधनहरू पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि यहाँको एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले गर्दा नेपाली समाज गरिवीमा  रहिरहनु परेको छ ।

अझ सामाजिक रुपमा रहेका जातिय संरचना, ठूला र सानो भनेर वर्गिकृत भएका जातजातिहरु विचको लडाईका कारणा नेपाली समाज र संस्कृतिमा विभिन्न खाले भेदभाव तथा छुवाछुत हुने गरेको छ । यसबाट सबैभन्दा बढी परम्परागत ज्ञान, शीप भएका दलित समुदाय सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक रुपमा समेत पिडितरहेका छन । विगतको विभेदकारी राज्यसत्ताद्वारा विभिन्न आधारमा विशेषतः दलित समुदायलाई पछाडि पार्ने कार्य ग¥यो । ऐतिहासिक कालमा गरिएको त्यस प्रकारको विभेद र अन्यायको क्षतिपूर्ति स्वरुप यसरी पछाडी पारिएको समुदायलाई देशको अन्य समुदायको समान स्तरसम्म पु¥याउने समावेशीकरणको विशेष व्यवस्था नहुँदा दलितहरू हिजोदेखि नै ठगिएको, हेपिएको, दबिएको र गरीविको भुमरीमा फसिरहेको अवस्था छ । मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने अग्रगामी परिवर्तन नचाहने यथास्थितिवादी शक्तिले गर्दा सामाजिक रुपमा नै दलित जातिहरु जातिय उत्पिडनको शिकार भएका सधैं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिकमा पनि अन्य जातिहरुको भन्दा प्रतिनिधि न्यून देखिन्छ । शिक्षा लिन पाउने मानिसको नैसर्गिक अधिकार भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको निजीकरण र व्यापारीकरणका कारण समाजमा धनी र गरिवका बालवालिका विचमा वा शैक्षिक अवसर र स्तरमा देखिएको कमजोर शैक्षिक अवस्थाको कारण अहिलेको आधुनिक युगमा पनि दलितहरु आफ्नै जातिभित्र हुने कुसंस्कार लाई समेत अङ्गालेर हिड्न बाध्य छ ।

दलित जातिमा भू–स्वामित्वको स्थिति नाजूक भइदिंदा कृषिलाई जीवनको आधारशिला मानिरहेका यस जातिका खेती गर्ने आफ्नो निजी जग्गा जमिन समेत पर्याप्त नहुँदा गुजारा गर्नको लागि साहु महाजनकोमा सामन्ती उत्पादन व्यवस्थाभित्र बाधिन बाध्य भएका छन् । उत्पादनमुखी,  स्वरोजगारमुखी कुनै प्रकारका व्यवसायहरु सन्चालन नहुँदा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगसँगै दलितहरुको परम्परागत पेशाहरु लोप भइरहेका छन । यसलाई समाधान गरी जातिय मुक्ति प्राप्त गर्नु तथा त्यसलाई संवैधानिक व्यवस्था गर्नु अहिलेको प्रमुख कार्य हो ।

त्यसकारण दलितहरुलाई सशक्तिकरण गर्नको लागि राज्यस्तरबाट राजनैतिक सचेतना, विकाश तथा कानुनी अधिकारहरु कागजमा मात्र नभई व्यावहारिक रुपमा उतार्न समाज राजनैतिक दल, राज्य अनि यहाँका स्थानिय निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्छ सम्पुर्ण दलित समुदाय वास्तविक रुपमै नबुझनेलाई ठगेर होइन बुझाएर वा प्रशिक्षित गराएर जानुपर्छ । हाम्रो सामु रुपान्तरित गर्ने ठूला–ठूला चुनौतिहरु भए पनि उज्वल सम्भावनाहरु छन । अब जतिसुकै कठिन र सङघर्षमय भए पनि हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी साथ भूमिका निर्वाह गरी सामन्तवादी श्रमशोषणमा आधारित विभेदको अन्त्य गर्नमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ ।