संघीय समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र (गतांकको बाँकी)

अंक ११७ ने. सं. ११३४ कछलाथ्व तृतिया बुधवाः २०७० कार्तिक २० गते बुधवार Nov-6, 2013

संघीय समाजवादी पार्टीको घोषणापत्र

गतांकको बाँकी

६. शासकीय स्वरूप

नेपालमा परम्परागत संसदीय व्यवस्था पटक पटक असफल सावित भएको छ । बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष हुने यस व्यवस्थाले हाम्रो जस्तो बहुजातीय बहुभाषिक देशमा सबै समुुदायलाई समावेशी बनाउन सक्दैन । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना पछिको ५ वर्षमा ६ जना प्रधानमन्त्री भए । वर्ष दिन नपुग्दै सरकार परिवर्तनको खेल प्रारम्भ भई यस व्यवस्थाले मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरता मात्र होइन, विकृति र विसङ्गति पनि सृजना गरे । त्यसैले हाम्रो पार्टी समावेशी  राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको छ । यस नीति अनुसार देशमा वालिग मताधिकारका आधारमा आम जनताबाट राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुने छ । कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालका लागि मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपति नै सङ्घीय सरकारको पनि  कार्यकारी प्रमुख हुने छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग, प्रदेश र जातिको हुने व्यवस्था गरिने छ । 

राष्ट्रपतिले सरकारको प्रभावकारिताका लागि सङ्घीय व्यवस्थापिकाको अनुमोदनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ । प्रधानमन्त्री अनिवार्य रूपमा अर्को जाति÷समुदायको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिने छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीेको सिफारिसमा सम्पूर्ण प्रदेशहरूबाट प्रतिनिधित्व गराएर समानुपातिक समावेशी प्रकृतिको सङ्घीय सहकार्यात्मक सरकार गठन गर्नु पर्दछ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुरूप मन्त्रीहरू राजनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरू मध्येबाट नियुक्त गरिने छन् । प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय निकायहरूमा त्यहा“को कार्यकारी प्रमुख पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गरिने छ । सङ्घीय, प्रादेशिक, विशेष संरचना तथा स्थानीय निकायका सरकारहरू बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने छन् । कार्य क्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको वस्तुनिष्ठ आधार र कारणहरू भएमा सबै तहका सरकारको कार्यकारीणीका पदाधिकारीहरू माथि संविधानमा व्यवस्था भए वमोजीम प्रत्याह्वान गर्न वा महाभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

७. नयाँ संविधानसभाका आघारभूत विषय बस्तुहरु

संविधान सभाको यो निर्वाचन पहिलो संविधान सभा निर्वाचनकै दोस्रो संस्करण हो । हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई समेत ध्यानमा राख्दै नया“ संविधान निर्माण गर्ने कामलाई सहज बनाउन सबैभन्दा पहिले नया“ संविधानका आधारभूत विषय वस्तुहरू तय गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ । नया“ संविधानका अन्तर्वस्तुहरूका सम्बन्धमा हामीले गत संविधान सभाका विषयगत समितिहरूले पारित गरेका प्रमुख विषयहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्नु पर्दछ । हामीले संसारभरिकै लोकतन्त्रका शाश्वत मूल्य र मान्यताहरूको अवलम्बन गर्नु पर्दछ । त्यसरी नै मुलुकको राष्टिूू«य स्वाधीनता, सङ्घीय लोकतन्त्र र सामाजिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरिनु पर्दछ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानव अधिकार सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूका साथै सबै प्रकारका शोषण, दमन र विभेदबाट जनतालाई मुक्त गर्ने कुराप्रति प्रतिवद्ध हुनु पर्छ । त्यसका लागि यस संविधान सभामा हाम्रा मुख्य एजेण्डाहरू पहिचान सहितको सङ्घीयता, आर्थिक क्रान्ति र समतामूलक विकास हुन् ।
सामान्यतः नया“ संविधानका अन्तर्वस्तुहरू निम्न वमोजिम हुनु पर्दछ :

७.१. राज्य र राष्ट्रको परिभाषा 

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य, समाजवाद उन्मुख, धर्म निरपेक्ष, समावेशी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुने छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावानरही एकताको सुत्रमा आवद्ध बहुल राष्ट्रियता सहितको सम्पूर्ण नेपाली जनता समष्टिगत रूपमा नेपाल राष्ट्र हुने छ । 

७.२. सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुने छ । यसको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाका प्रतिनिधिहरूले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम गर्ने छन्। जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता लाई वलियो बनाउन व्यवस्थापिका सभाले निर्माण गर्ने कानुन पारित हुनुपूर्व जनताको बिच सार्वजनिक सुनुवाइ हुने व्यवस्था गरिने छ ।

७.३. सङ्घीय नागरिकता र प्रादेशिक परिचय–पत्र
प्रत्येक नागरिकलाई प्रादेशिक पहिचान सहितको सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिने छ । नागरिकता आमा वा बाबुको वंशको आधारमा दिने व्यवस्था गरिने छ । नेपाली नागरिकस“ग विवाह   गरेको महिला वा पुरुषलाई निश्चित अवधि नेपालमा बसोबास र सम्बन्धित देशको नागरिकता परित्याग गरे पश्चात् प्रदेश   सरकारको सिफारिसमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदानगरिने छ । अङ्गीकृत नागरिकता पाएका व्यक्तिहरूले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम निश्चित समयभित्र नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने छन् । प्रदेशहरूमा प्रादेशिक परिचय–पत्र वितरण गरिने छ ।

७.४. मौलिक हक एवं मानव अधिकार

सबै नागरिक कानुनको नजरमा समान हुने छन् । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक वा“च्न पाउने हकको प्रत्याभूतिका साथै  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास तथा खाद्य सम्प्रभूता जस्ता आधारभूत मौलिक हक एवं मानव अधिकारको प्रत्याभूति  गरिने छ । वाक, प्रेस, सभा, सङ्गठन लगायत सम्पूर्ण     नागरिक स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिने छ ।

७.५. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता 

जनताको सर्वोच्चता, नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय शासन, मौलिक हक, मानव अधिकार, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्य, शक्तिपृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, वालिग मताधिकार लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गरिने छ ।

७.६. समानान्तर व्यवस्थापिका
नेपालमा सङ्घ स्तरमा दुई सदनात्मक र प्रदेशमा एक सदनात्मक व्यवस्थापिका हुने छ । सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत राष्ट्रिय सभा (राज्यसभा)मा सबै प्रदेशको समान प्रतिनिधित्व र तोकिए बमोजिम विशेष संरचना र अन्य क्षेत्रको पनि प्रतिनिधित्व हुने छ । प्रतिनिधि सभामा प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुने छ । विशेष संरचनाहरू र स्थानीय निकायमा पनि विधायिकी अधिकार प्राप्त व्यवस्थापिका सभा हुने छ ।

७.७. सहकार्यात्मक सरकार
सबै तहमा निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख सहित सहकार्यात्मक सरकार हुने छ । केन्द्रमा समावेशी राष्ट्रपतीय प्रणाली अनुरूप समानुपातिक समावेशी प्रकृतिको सङ्घीय सहकार्यात्मक सरकार गठन हुने छ । प्रदेशहरूका मुख्यमन्त्री तथा विशेष संरचना र स्थानीय निकायका कार्यकारी प्रमुखहरू पनि वालिग मताधिकारको आधारमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिने छन् । सरकारको सबैभन्दा तल्लो निकायको रूपमा रहने स्थानीय सरकारहरूको तह, सङ्ख्या र गठन विधि सङ्घीय संविधानले गरेको व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने छ । देशको सार्वजनिक प्रशासनलाई सङ्घीय प्रणाली अनुरूप पुनर्गठन गरी केन्द्र, प्रदेश, विशेष संरचना र स्थानीय निकायको आफ्नै कर्मचारीतन्त्र विकास गरिने छ ।

७.८. सङ्घीय न्यायपालिका 

सङ्घीय न्यायपालिकाको अवधारणामा आधारित केन्द्रमा स्पष्ट अधिकार क्षेत्र बा“डफा“ट भएको सङ्घीय अदालत र संवैधानिक अदालत तथा प्रदेशहरूमा उच्च अदालत हुने छ । सबै तहको न्यायपालिकालाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार हुने छ । सङ्घीय अदालतमा अन्य अदालतहरूले गरेका निर्णयहरू पुनरावलोकन गर्नेअधिकार हुने छ भने संवैधानिक विषयस“ग सम्बन्धित लगायत तोकिएको विषयका मुद्दाहरू संवैधानिक अदालतले हेर्ने छ । सङ्घीय र प्रादेशिक सभाले निर्माण गरेको कानुनभित्र रहेर प्रदेशको उच्च अदालतले आफ्नो काम गर्ने छ । विशेष संरचनाहरू र स्थानीय निकायमा पनि आ– आप्mनो अदालत हुने छ । नेपालका विभित्र समुदायहरूको आफ्नो प्रथाजन्य कानुनहरूलाई राष्ट्रको मूल संविधानस“ग नबाझिने गरी लागू गर्न सकिने छ ।

७.९. सहकारी सङ्घीयता 

सङ्घीय नेपालको संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकाय गरी ३ तह तथा विशेष संरचनाको रूपमा हुने छ । सङ्घीय प्रदेश तथा विशेष संरचनाको रूपमा रहने स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र गैर भौगोलिक विशेष क्षेत्र स्वायत्त र स्वशासित हुने छन् । प्रदेशहरूको आफ्नो छुट्टै झण्डा, प्रदेश गान र प्रतीक चिन्ह हुने छ । स्थानीय निकायहरू प्रदेश मातहत रहने छ र त्यसलाई   सरकारको तेस्रो तहको रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरिने छन् । अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत जाति, जनजाति तथा अवसरबाट वञ्चित समुदायहरूको अधिकार विशेष संरचनाको माध्यमबाट सुनिश्चित गरिने छ । ती सबै तह र विशेष संरचनाबिचको सम्बन्ध    सहकारी सङ्घीयताको मान्यता अनुरूप हुने छ ।
७.१०.अधिकारको वाडफाट र अवशिष्ट अधिकार 

सङ्घीय संरचनामा सबै तहका अधिकारहरू नया“ संविधानमा सूचीकृत गरिने छन् ।  सामान्यतः केन्द्रमा देशको सुरक्षा, मुद्रा, विदेश सम्बन्ध, प्रमुख भन्सार कार्यालयहरू, बहुप्रादेशिक प्राकृतिक स्रोतहरू रहने छन् । त्यस बाहेकका सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनामा रहने छन् । संविधानमा सूचीकृत नभएका अवशिष्ट अधिकारहरू केन्द्र र प्रदेशको सहवर्ती अधिकार ९अगलअगचचभलत चष्नजतक० हुने छ ।

७.११.धर्म निरपेक्षता
राज्य धर्म निरपेक्ष हुने छ । धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरुको हक, हीत र अधिकारको रक्षा गरिने छ । सांस्कृतिक रूपमा रहेको विविधतालाई राज्यले अभिव्यक्त हुन दिने छ । राज्यले खासखास राष्ट्रिय पर्वहरूमा मात्र सार्वजनिक विदा दिने व्यवस्था गरी चाड पर्वहरूका लागि एकमुष्ट विदा छुट्याउने छ । सबै समुदायहरूले आ–आफ्नो चाड पर्वहरूमा विदा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने छ ।

७.१२. बहुभाषिक नीति
राज्यका सबै तहका सरकारहरूको काम काजमा बहुभाषिक नीति लागू गरिने छ । सम्बन्धित तहको व्यवस्थापिकाले पारित  गरी सङ्घीय सरकारले प्रयोग गर्ने भाषाहरूलाई सङ्घीय संविधानमा र प्रादेशिक सरकारले प्रयोग गर्ने भाषा प्रादेशिक कानुनमा अनुसूचित गरिने छ । देशका सम्पूर्ण नागरिकहरूले देश भित्रका कुनै दुई भाषा तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धिका लागि थप एक भाषा समेत गरी सामान्यतः तिन भाषा सिक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
नेपालमा वोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने    छन् । मातृभाषामा शिक्षाको ग्यारेण्टी गरिने छ ।

७.१३. लोक कल्याणकारी राज्य
देशको राज्य व्यवस्था जनताको कल्याणमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ । श्रमजीवीहरू पु“जीवादी शोषणबाट तथा उत्पीडितसमुदायहरू असमानता, विभेद तथा अन्यायबाट मुक्त हुने व्यवस्था गरिने छ । तिनीहरूको कल्याणका लागि स्वास्थ्य वीमा, सेवा निवृत्त वीमा, वाल वालिकाका लागि भरण पोषण र शिक्षा वीमा, वेरोजगारका लागि वेरोजगार वीमा जस्ता लोक कल्याणकारी व्यवस्था लागू    गरिने छ । वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्ग, अशक्त, र असहायहरूको संरक्षण तथा सम्पूर्ण जनताको अधिकारहरूको रक्षा गरिने छ । राज्य सामाजिक न्यायको यन्त्र हुने छ ।

७.१४.समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र
राज्यले समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र लागू गर्र्नेछ ।  राजकीय, सार्वजनिक, सहकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गरिने छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने छ । देशको सम्पूर्ण भूमि, प्राकृतिक स्रोत र उत्पादनका साधनहरू सामाजिक कार्यका लागि उपयोग गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा विकास गरिने छ । यस्ता साधनहरू स्थिति हेरी सामुदायिक, सहकारी तथा निजी स्वामित्वमा रहने छन् । सामन्ति भू–स्वामित्वको अन्त्य गरी वैज्ञानिक भूमिसुधार लागूू गर्नुको साथै त्यसको आधारमा जमिनको पुनर्वितरण, आदिवासीहरूको   संरक्षण तथा देशको औद्योगीकरण गर्ने नीति लिइने छ । यस प्रयोजनका लागि कानुन बनाई जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

७.१५. समानुपातिक समावेशीकरण
राज्यका सबै अङ्गहरूमा आदिवासी जनजाति, खस समुदाय, मधेसी, दलित र मुस्लिम समुदायको समानुपातिक समावेशी गराइने छ । ती सबै समूहमा महिलाहरुको लागि हाल ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्दै क्रमशः ५० प्रतिशत पु¥याइने छ । मजदुर, किसान लगायत अवसरबाट वञ्चितहरूको अधिकार सुनिश्चत गरिने छ । भेदभावका कारण पछाडी परेका समुदायलाई राज्यले क्षतिपुर्ति दिने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सकारात्मक विभेदको नीति अङ्गिकार गरिने छ ।

७.१६. आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वशासन र स्वायत्तता
प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरे अनुरूप आत्मनिर्णयको अधिकार हुने छ । यस अधिकार अन्तर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा स्वशासन र स्वायत्तताको अधिकार सुनिश्चित गरिने छ । देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष संरचनाहरूले यसको प्रयोग गर्नु पर्ने छ ।

७.१७. स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतीको अधिकार
जल, जमिन, जङ्गल लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको प्रयोग र बा“डफा“टका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धी नं. १६९ लाई कार्यान्वयन गरिने छ । विकाश निर्माणको कार्य अगाडि बढाउ“दा आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायलाई स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतीको अधिकार हुने छ ।