सन्दर्भ संविधानसभा— संङ्घीयताको विषयमा खुल्ला बहस आउने चुनावमा भोट कसलाई दिने ?

अंक ११६ ने. सं. ११३३ कौलागा एकादशी बुधवाः २०७० कार्तिक १३ गते बुधवार Oct -30, 2013

सन्दर्भ संविधानसभा— संङ्घीयताको विषयमा खुल्ला बहस आउने चुनावमा भोट कसलाई दिने ?

विक्रम शाक्य

आफ्नो समुदायको उम्मेदवार भन्दै एकात्मक ब्राम्हणवादिहरूको झोला बोक्ने पहिचान बिरोधि दल र नेताहरूलाई चुनावमा नजिताउ“ । आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो नहानौं र फेरि दास हुनबाट मुक्त हुने संविधान बनाउन योगदान दिउ“ । आउने पुस्ताले आफ्नो हक र अधिकारको लागि फेरी लड्नु पर्ने, आन्दोलन गर्नुपर्ने, रगत बगाउनु पर्ने संविधान बन्यो भने त्यो हाम्रो पुर्खामाथि अन्याय र विश्वासघाट मात्र हुनेछैन आउने पुस्ताको भविष्य यस भूमिमा अन्धकार नै हुनेछ ।

संघीयताको बारेमा ज्ञान किन नदिएको ?

पूर्ण सुहांग

आजभन्दा २५० वर्षअघि नै अमेरिकामा संघीय शासन सुचारु भएको कुरा, २०० वर्षअघि स्वीजरल्याण्डमा विश्वकै सुन्दर संघीय व्यवस्था लागु भएको कुरा हामीले भुसुक्कै बिस्यौंं । हामीलाई जर्मनीमा जन्मेको काल माक्र्सको कुरा खुब पढाइयो, घोकाईयो तर त्यही जर्मनी अहिले संघीय गणतन्त्र जर्मनी बनेको कुरा कसैले भनेन । हामीलाई लेनिनको थुप्रै पुस्तकहरू पढाईयो । तर त्यही लेनिनले सन १९१७ मा १४ वटा संघीय गणराज्यहरू मिलाएर सोभियत संघ बनाएको बारे कसैले बोलेन । हामीलाई गान्धीको बारे खुब अर्ति उपदेश दिए तर त्यही गान्धीहरूले भारतमा संघीय शासन लागु गरेको बारे कसैले चु“सम्म बहस गरेन । अनि संघीयता सम्बन्धी ज्ञानहरू  विरालोले दिशा लुकाए झै लुकाउने कथित विद्वान र नेताहरूलाई नै हामीले सर्वोपरि नेता, नेतृत्व मान्दै आयौं । त्यो हाम्रो गल्ति थियो, त्यसमा हामीले प्रायश्चित गर्नुपर्छ र एउटा नया“ संघीय यात्रा शुरु गर्नुपर्छ ।

एकलजातिय पहिचानको विवाद राष्ट्रघाती विवाद हो

कीर्ति लभ जोशी

आज पनि पहाड, हिमाल र तराइका केही सम्मानित बुजुर्ग नागरिकहरूले “काठमाडौ जाने” भन्नलाई “नेपाल जाने” भन्ने गरेको पाईन्छ । अर्थात् काठमाडौं उपत्यकालाई “नेपाल” नामले जानिन्थ्यो र जानिन्छ । नेवाल– नेपार–नेपाल । यसरी यो उपत्यकाको नाम “नेपाल” रहन गएको कुरा इतिहासविदहरू भन्दछन् । अर्थात नेवारहरूको वासस्थानलाई “नेपाल” भनिने तथ्य नेपाली मात्र होइन विश्वका धेरै इतिहासकारहरूले प्रमाणित गरेका छन् ।

ने.सं.८८८मा राज्यको विस्तारका क्रममा पृथ्वी नारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका कब्जा गरिसकेपछि मुलुकको सिंगो भूभागलाई नेवारहरूको बासस्थानको रुपमा चिनिने नाम “नेपाल” नामांकरन गरिएको थियो । के अब “नेपाल” एक जातिय पहिचानको मुलुक हो ? यदि हो भने अब राष्ट्रघाती नया“ विवादको भूमी तयार भएको वा पारिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । जसले नेपाललाई एकल जातिय पहिचान भनेर वकालत गर्दछ त्यो राष्ट्रघाती कित्तामा पर्नेछ । होइन भने लिम्बुबान कसरी एकल जातिय पहिचान हुनसक्छ ? ताम्सालिङ कसरी एकल जातिय पहिचान हुनसक्छ ? यसरी नै नेवाः, तमुवान, थारुवान, मगरात ... इत्यादी कसरी एकल जातिय पहिचान हुनसक्छ ? तसर्थ उपरोक्त प्रदेशका नामहरूलाई ज–जसले एकल जातिय पहिचान भनेर वकालत गर्दछ तिनीहरूले प्रकारान्तर रुपमा नेपाललाई पनि एकल जातिय पहिचान भनिरहेको भन्नुपर्ने हुन्छ जुन ठ्याक्कै राष्ट्रघात र विखण्डनवाद हो ।

अर्को प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने नेपालका कुनै पनि जाति वा समूहले स्वतन्त्र जातिय राज्य मागेका छैनन् । बरु ऐतिहासिक रुपमा गौरवका धरोहरलाई कायम गर्न प्रदेशहरुको न्यायोचित नामांकरणको माग गरेका हुन् । यस्ता जनताका मागहरुप्रति असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने भनेको राष्ट्रघात र अहंकारको प्रदर्शन बाहेक केही होइन ।

२४५ वर्षदेखि जवरजस्ती रुपमा पतनको बाटोमा धकेलिंदै गरेका नेपालका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न १/२ टर्म अग्राधिकारको आवश्यक हुने आवाज उठ्नु अस्वाभाविक होइन । यसमा बहस र सम्बाद हुनसक्छ । हुनुपर्छ । तर जसरी नेपाल बहुजातिय राष्ट्र हो त्यसरी नै सबै प्रदेशहरू बहुजातिय प्रदेश नै हुन् । आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम सबैले आफ्नो अपहरित अधिकार पुनःप्राप्ति गर्न खोजेका हुन् । अरुको अधिकार खोस्न खोजेका होइनन् ।

तसर्थ जानि नजानि अहिलेसम्म राष्ट्रघाती र अहंकारी अभिव्यक्ति संप्रेषण गर्दै गरेका मित्रहरूलाई सच्चिन र साम्प्रदायिक सद्भाव कायम गर्ने दिशामा अग्रसर हुन आह्वान पनि गर्दछु ।

संविधानसभाको लागि सबै भन्दा बहस भइरहेको संघीयताको सवालमा तपाईको आफ्नो विचार केहि छ भने हामीलाई पठाउनुहोस् हामी तपाईको विचार प्रकाशित गर्नेछौं । सं.