हामी कस्ता छौं –२
—नजरराम महर्जन—
अहिले देश संक्रमणकाल बाट गुज्रिरहेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधान बनाउने क्रममा छ । दोस्रो जन आन्दोलनको बलमा देशमा राजतन्त्र हटाई गणतन्त्र घोषणा गरियो । २५० वर्षभन्दा पहिले देखि शासन गर्दै आएका शाह राजाको सत्ता जनताको हातमा आयो । पहिलो पटक जनताको छोरा राष्ट्रपति भयो ।
यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाँ संविधान चाहियो । संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । त्यही संविधानको धारा अनुसार काम गर्न अरू कानून बन्छ । पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनु अघि अन्तरिम संविधान निर्माण गरिएको थियो । जसमा देश संघीयतामा जाने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । कसरी संघीयतामा जाने भन्दा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको थियो । तर संविधान बनाउने क्रममा ती आधारहरुलाई बिर्सेर आफ्नो अनुकुल संविधान बनाउन खोजियो । जसले गर्दा चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधान सभा नै भंग भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । जसमा पहिलो संविधान सभाको समिकरणभन्दा बेग्लै मत विभाजन भयो । पहिचान पक्षधर भन्दा पहिचान विरोधीहरुको संविधानसभामा बहुमत भयो । हिजो पहिचान पक्षधरको दुई तिहाई बहुमत हुँदा प्रक्रियामा जान नहुने भनेर अडान लिने पहिचान विरोधीहरु अहिले आफ्नो बहुमत हुने वितिक्कै प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्ने भन्न थालेका छन् । पहिचानलाई जातीय राज्य भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन ।
नेपालमा नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, मगर, गुरुङ जातका सघन बसोबास बेग्लाबेग्लै भूगोलमा छ । २५० वर्षदेखि वर्तमानसम्म यीनीहरुको भाषा, संस्कृति र पहिचान मास्ने काम भयो । राज्य संरचनामा यीनीहरुलाई अलग्ग गरियो । आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीको भाषा, संस्कृति अनि अवसरमाथि राज्यले गरेका दमनको सूची लामो छन् । त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिलाई तिनको सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा तिनकै पहिचान झल्कनेगरी राज्य नामाकरण गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो । एक प्रतिशतभन्दा कम अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो संविधान सभाले विशेष
संरचनामा राखेको छ । यसमा स्थानीय स्तरमा रहनेगरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्र कुनै एक जाति, समुदाय, भाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र मानिएको छ ।
आज सत्ताधारी पार्टीहरु यस अनुसार प्रदेश विभाजनलाई जातीय राज्य भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दैछन् । धेरैजसो जनताले यस कुरामा विश्वास गरिरहेका छन् । सत्यतथ्य के हो थाहा नै नपाईकन अर्काको लहैलहैमा दौड्ने हामी नेपालीको बानी नै हो । त्यसैले एउटा उखानै बनाइएको छ, “कागले कान लग्यो” भन्ने बित्तिक्कै आफ्नो कान नछामिकन कागको पछि दौड्नु विवेकशील मानिसले गर्दैन । किनकी कागले मानिसको कान लैजानै सक्दैन । मानिसको कान कागले लैजानको लागि त मानिसै उठाएर लानुपर्छ । कानमात्र चुँडालेर लान सक्दैन । चुँडाल्न खोजेमा मानिसले थाहा पाइहाल्छ । तैपनि अहिले हाम्रो नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । उत्पिडनमा परेका जातजातीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश निर्माण गर्न खोज्दा जातीय राज्य भनेर नेताहरुले जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेका छन् । यसलाई देशका प्रमुख संचारमाध्यमहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । एउटा भूmठो कुरालाई सयचोटि साँचो भन्यो भने साँचै हो कि भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । अहिले हाम्रो नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।
एउटा उदाहरण लिउँ नेवाः राज्य के जातीय राज्य हो ? अवश्य पनि होइन । नेवाः राज्य भनेको एउटा पहिचान हो । नेवाः भनेको एउटा जाति मात्र होइन । नेवाः जातभित्र पनि विभिन्न जातजाती रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नेवार राजाहरुले राज्य गरेको सबैलाई थाहा छ । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपश्चात यहाँका बासिन्दाहरुलाई कतिको अधिकार दियो भन्ने कुरा त ऐनाजस्तै छर्लंग छ । राज्यको हरेक अवसरबाट बन्चित गरियो । कतिजनालाई मारियो, कतिजनालाई देश निकाला
गरियो । कतिजना पलायन हुन बाध्य पारे । देशमा राणा शासन पछि प्रजातन्त्र आयो भने पनि शाह वंशकै हालीमुहाली रह्यो । पंचायत व्यवस्थाको नाममा देशको सम्पत्तिमाथि मुट्ठिभरका मानिसहरुले रजाई गरे । अधिकार लिए । जनताको आन्दोलनबाट पंचायत व्यवस्था ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो केवल व्यवस्थाको नाम फेरियो, व्यक्ति फेरियो । शासन गर्ने तरिका उही रह्यो । हिजो शाहवंशको रजाई थियो भने अहिले बाहुन जातीको हालीमुहाली भयो । १२ प्रतिशत जनसंख्या भएका बाहुन जातीले देशको शासन प्रशासन सबैक्षेत्रमा ८२ प्रतिशत ठाउँ ओगटि राखेको छ ।
एक राष्ट्र एक भाषा नीति ल्याएर खस भाषा बाहेक अरु भाषाभाषीहरुलाई निम्त्यान्न पार्न खोजे । खस भाषालाई नेपाली भाषा नामाकरण गरी त्यस भाषाको विकासको लागि करोडौं करोड खर्च गरिरहेका छन । अरु भाषाको लागि बजेट नै राख्दैन । यही कारणले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु ले आफ्नो भाषा, सस्कृतिको विकासको लागि संघीयतामा जाँदा आफ्नो पहिचान मात्र खोजेका हुन् । सदियौंदेखि खोसिएका आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न आवाज उठाएका हुन । प्रदेशको नामाकरण खोजेका हुन ।
नेवाः राज्यलाई नेवाः जातीको जातीय राज्य भनेर नेवाः राज्य भयो भने अरु जातिले मान्छ र ? अरुजाति कहाँ जान्छ भनेर हल्ला फिजाईरहेका छन् । नेवाः राज्य भनेको जातीय राज्य त्यसबेला मात्र हुन्छ जुनबेला नेवाः राज्यमा नेवाः बाहेक अरु बस्न पाईंदैन । त्यहाँको शासन प्रशासनमा नेवाः बाहेक अरु कोही बस्न नपाउने भए मात्र त्यसलाई जातीय राज्य भन्न सकिन्छ । अहिले पहिचान पक्षधरले मागेको राज्यमा त्यसो हुँदैन । नेवाः
राज्यमा अहिले हामी जसरी बसिरहेका छौं त्यस्तै बस्ने हो कसैले कसैलाई राज्यबाट बाहिर निकाल्दैन । पाइरहेको नोकरी वा कामबाट हटाइने छैन । हो बरु यतिसम्म हुन्छ कि नेवाः राज्यमा नेवारहरुको जनसंख्याको आधारमा शासन प्रशासनमा समान हक अधिकार पाउने छ । त्यो भनेको नेवारले मात्र पाउने होइन । अरु जातीले पनि आफ्नो जनसंख्याको आधारमा अधिकार पाउने छ । अहिलेजस्तो एक जातीले मात्र हालीमुहाली गर्न पाउने छैन । एक भाषाले मात्र प्रसय पाउँदैन । नेवाः राज्यको प्रशासनमा कामकाजको भाषा नेपालीभाषाको साथै नेपालभाषा को पनि प्रयोग गर्न पाउने छ । त्यस्तै ताम्सालिङमा तामाङ भाषाको, लिम्बुवानमा लिम्बु भाषाको प्रयोग गर्न पाउने छ । यसरी हरेक भाषाले विकास गर्ने मौका पाउने छ । सबैले आफ्नो मातृभाषामा लेख्न पढ्न पाउने छ । के यो नराम्रो काम हो ?
अर्को नेवाः राज्यमा नेवार अल्पमतमा परेको छ भन्छन् । कसरी अल्पमतमा परेको छ ? काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । अरु सबैजातिको मिलाएर ६० प्रतिशत छ । उनीहरुले नै भन्ने गर्छन नेपालमा १२५ जातजाती छन् । १२५ जातमा नेवारको मात्र ४० प्रतिशत छ अरु १२४ जातको मानिसको जनसंख्या मिलाएर ६० प्रतिशत छ । अनि कसरी नेवारहरु अल्पमतमा परेको छ भन्ने ? यसैमा हामीले विश्वास गरिरहेका छौ । हामीमा कहिले सचेतना आउने हो ? सदियौंदेखि दबाएर राखिएका हामी आदिवासी जनजातिलाई यस्तै भ्रममा पारेर अझ सदियौंसम्म हामीमाथि एक जातले रजाईं गरिरहेका छन, रजाईं गर्न खोजिरहेका छन् ।
आज देशमा संविधान बन्न नसकेको कारण पहिचान खोज्ने र पहिचान नदिने बीचको टक्करले हो भन्ने कुरा छर्लंग भइसकेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला सबै आन्दोलित छन् । बहिस्करणमा पारिएका उत्पिडित वर्गलाई अधिकार नदिइकन ल्याइएको संविधान जलाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । जब जब देशमा शासन गर्ने शासक वर्ग तानाशाहीतिर उन्मुख हुन्छ तब तब देशमा गृहयुद्ध हुन्छ । विश्वको विभिन्न मुलुकमा भइरहेको गृहयुद्धको कारण खोज्दा शासक वर्गले अरु वर्गलाई थिचोमिचो गर्न खोज्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि विपक्षीेले गर या मर भन्ने स्थितिमा जानु पर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि यो स्थिति आउन नदिन सत्ता पक्षले विचार पुु¥याउनु पर्छ ।
—नजरराम महर्जन—
यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न नयाँ संविधान चाहियो । संविधान भनेको देशको मूल कानून हो । त्यही संविधानको धारा अनुसार काम गर्न अरू कानून बन्छ । पहिलो संविधानसभा चुनाव हुनु अघि अन्तरिम संविधान निर्माण गरिएको थियो । जसमा देश संघीयतामा जाने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । कसरी संघीयतामा जाने भन्दा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेश बनाउने भन्ने स्पष्ट किटान गरिएको थियो । तर संविधान बनाउने क्रममा ती आधारहरुलाई बिर्सेर आफ्नो अनुकुल संविधान बनाउन खोजियो । जसले गर्दा चार वर्षमा पनि संविधान बनाउन नसकेर संविधान सभा नै भंग भयो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । जसमा पहिलो संविधान सभाको समिकरणभन्दा बेग्लै मत विभाजन भयो । पहिचान पक्षधर भन्दा पहिचान विरोधीहरुको संविधानसभामा बहुमत भयो । हिजो पहिचान पक्षधरको दुई तिहाई बहुमत हुँदा प्रक्रियामा जान नहुने भनेर अडान लिने पहिचान विरोधीहरु अहिले आफ्नो बहुमत हुने वितिक्कै प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान जारी गर्ने भन्न थालेका छन् । पहिचानलाई जातीय राज्य भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन ।
नेपालमा नेवार, तामाङ, राई, लिम्बू, शेर्पा, मगर, गुरुङ जातका सघन बसोबास बेग्लाबेग्लै भूगोलमा छ । २५० वर्षदेखि वर्तमानसम्म यीनीहरुको भाषा, संस्कृति र पहिचान मास्ने काम भयो । राज्य संरचनामा यीनीहरुलाई अलग्ग गरियो । आदिवासी, जनजाति, दलित र मधेसीको भाषा, संस्कृति अनि अवसरमाथि राज्यले गरेका दमनको सूची लामो छन् । त्यसैको क्षतिपूर्ति स्वरुप एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या भएका जातिलाई तिनको सघन बसोबास भएका क्षेत्रमा तिनकै पहिचान झल्कनेगरी राज्य नामाकरण गर्ने प्रस्ताव ल्याइएको हो । एक प्रतिशतभन्दा कम अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत समुदायलाई पहिलो संविधान सभाले विशेष
संरचनामा राखेको छ । यसमा स्थानीय स्तरमा रहनेगरी स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र भनेर छुट्याइएको छ । प्रदेशभित्र कुनै एक जाति, समुदाय, भाषाको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र मानिएको छ ।
आज सत्ताधारी पार्टीहरु यस अनुसार प्रदेश विभाजनलाई जातीय राज्य भनेर जनतामा भ्रम सिर्जना गर्दैछन् । धेरैजसो जनताले यस कुरामा विश्वास गरिरहेका छन् । सत्यतथ्य के हो थाहा नै नपाईकन अर्काको लहैलहैमा दौड्ने हामी नेपालीको बानी नै हो । त्यसैले एउटा उखानै बनाइएको छ, “कागले कान लग्यो” भन्ने बित्तिक्कै आफ्नो कान नछामिकन कागको पछि दौड्नु विवेकशील मानिसले गर्दैन । किनकी कागले मानिसको कान लैजानै सक्दैन । मानिसको कान कागले लैजानको लागि त मानिसै उठाएर लानुपर्छ । कानमात्र चुँडालेर लान सक्दैन । चुँडाल्न खोजेमा मानिसले थाहा पाइहाल्छ । तैपनि अहिले हाम्रो नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । उत्पिडनमा परेका जातजातीको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश निर्माण गर्न खोज्दा जातीय राज्य भनेर नेताहरुले जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिरहेका छन् । यसलाई देशका प्रमुख संचारमाध्यमहरुले पनि साथ दिइरहेका छन् । एउटा भूmठो कुरालाई सयचोटि साँचो भन्यो भने साँचै हो कि भनेर सोच्न बाध्य तुल्याउँछ । अहिले हाम्रो नेपालमा यस्तै भइरहेको छ ।
एउटा उदाहरण लिउँ नेवाः राज्य के जातीय राज्य हो ? अवश्य पनि होइन । नेवाः राज्य भनेको एउटा पहिचान हो । नेवाः भनेको एउटा जाति मात्र होइन । नेवाः जातभित्र पनि विभिन्न जातजाती रहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा नेवार राजाहरुले राज्य गरेको सबैलाई थाहा छ । पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका विजय गरेपश्चात यहाँका बासिन्दाहरुलाई कतिको अधिकार दियो भन्ने कुरा त ऐनाजस्तै छर्लंग छ । राज्यको हरेक अवसरबाट बन्चित गरियो । कतिजनालाई मारियो, कतिजनालाई देश निकाला
गरियो । कतिजना पलायन हुन बाध्य पारे । देशमा राणा शासन पछि प्रजातन्त्र आयो भने पनि शाह वंशकै हालीमुहाली रह्यो । पंचायत व्यवस्थाको नाममा देशको सम्पत्तिमाथि मुट्ठिभरका मानिसहरुले रजाई गरे । अधिकार लिए । जनताको आन्दोलनबाट पंचायत व्यवस्था ढल्यो । बहुदलीय व्यवस्था आयो केवल व्यवस्थाको नाम फेरियो, व्यक्ति फेरियो । शासन गर्ने तरिका उही रह्यो । हिजो शाहवंशको रजाई थियो भने अहिले बाहुन जातीको हालीमुहाली भयो । १२ प्रतिशत जनसंख्या भएका बाहुन जातीले देशको शासन प्रशासन सबैक्षेत्रमा ८२ प्रतिशत ठाउँ ओगटि राखेको छ ।
एक राष्ट्र एक भाषा नीति ल्याएर खस भाषा बाहेक अरु भाषाभाषीहरुलाई निम्त्यान्न पार्न खोजे । खस भाषालाई नेपाली भाषा नामाकरण गरी त्यस भाषाको विकासको लागि करोडौं करोड खर्च गरिरहेका छन । अरु भाषाको लागि बजेट नै राख्दैन । यही कारणले नेपालका आदिवासी जनजातिहरु ले आफ्नो भाषा, सस्कृतिको विकासको लागि संघीयतामा जाँदा आफ्नो पहिचान मात्र खोजेका हुन् । सदियौंदेखि खोसिएका आफ्नो हक अधिकार प्राप्त गर्न आवाज उठाएका हुन । प्रदेशको नामाकरण खोजेका हुन ।
नेवाः राज्यलाई नेवाः जातीको जातीय राज्य भनेर नेवाः राज्य भयो भने अरु जातिले मान्छ र ? अरुजाति कहाँ जान्छ भनेर हल्ला फिजाईरहेका छन् । नेवाः राज्य भनेको जातीय राज्य त्यसबेला मात्र हुन्छ जुनबेला नेवाः राज्यमा नेवाः बाहेक अरु बस्न पाईंदैन । त्यहाँको शासन प्रशासनमा नेवाः बाहेक अरु कोही बस्न नपाउने भए मात्र त्यसलाई जातीय राज्य भन्न सकिन्छ । अहिले पहिचान पक्षधरले मागेको राज्यमा त्यसो हुँदैन । नेवाः
राज्यमा अहिले हामी जसरी बसिरहेका छौं त्यस्तै बस्ने हो कसैले कसैलाई राज्यबाट बाहिर निकाल्दैन । पाइरहेको नोकरी वा कामबाट हटाइने छैन । हो बरु यतिसम्म हुन्छ कि नेवाः राज्यमा नेवारहरुको जनसंख्याको आधारमा शासन प्रशासनमा समान हक अधिकार पाउने छ । त्यो भनेको नेवारले मात्र पाउने होइन । अरु जातीले पनि आफ्नो जनसंख्याको आधारमा अधिकार पाउने छ । अहिलेजस्तो एक जातीले मात्र हालीमुहाली गर्न पाउने छैन । एक भाषाले मात्र प्रसय पाउँदैन । नेवाः राज्यको प्रशासनमा कामकाजको भाषा नेपालीभाषाको साथै नेपालभाषा को पनि प्रयोग गर्न पाउने छ । त्यस्तै ताम्सालिङमा तामाङ भाषाको, लिम्बुवानमा लिम्बु भाषाको प्रयोग गर्न पाउने छ । यसरी हरेक भाषाले विकास गर्ने मौका पाउने छ । सबैले आफ्नो मातृभाषामा लेख्न पढ्न पाउने छ । के यो नराम्रो काम हो ?
अर्को नेवाः राज्यमा नेवार अल्पमतमा परेको छ भन्छन् । कसरी अल्पमतमा परेको छ ? काठमाडौं उपत्यकामा नेवारहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । अरु सबैजातिको मिलाएर ६० प्रतिशत छ । उनीहरुले नै भन्ने गर्छन नेपालमा १२५ जातजाती छन् । १२५ जातमा नेवारको मात्र ४० प्रतिशत छ अरु १२४ जातको मानिसको जनसंख्या मिलाएर ६० प्रतिशत छ । अनि कसरी नेवारहरु अल्पमतमा परेको छ भन्ने ? यसैमा हामीले विश्वास गरिरहेका छौ । हामीमा कहिले सचेतना आउने हो ? सदियौंदेखि दबाएर राखिएका हामी आदिवासी जनजातिलाई यस्तै भ्रममा पारेर अझ सदियौंसम्म हामीमाथि एक जातले रजाईं गरिरहेका छन, रजाईं गर्न खोजिरहेका छन् ।
आज देशमा संविधान बन्न नसकेको कारण पहिचान खोज्ने र पहिचान नदिने बीचको टक्करले हो भन्ने कुरा छर्लंग भइसकेको छ । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला सबै आन्दोलित छन् । बहिस्करणमा पारिएका उत्पिडित वर्गलाई अधिकार नदिइकन ल्याइएको संविधान जलाउने चेतावनी दिइसकेका छन् । जब जब देशमा शासन गर्ने शासक वर्ग तानाशाहीतिर उन्मुख हुन्छ तब तब देशमा गृहयुद्ध हुन्छ । विश्वको विभिन्न मुलुकमा भइरहेको गृहयुद्धको कारण खोज्दा शासक वर्गले अरु वर्गलाई थिचोमिचो गर्न खोज्दा आफ्नो अस्तित्व जोगाउनको लागि विपक्षीेले गर या मर भन्ने स्थितिमा जानु पर्ने हुन्छ । नेपालमा पनि यो स्थिति आउन नदिन सत्ता पक्षले विचार पुु¥याउनु पर्छ ।
No comments:
Post a Comment