२२ औं आदिवासी दिवसमा अधिकारका लागि आन्दोलन गर्न जोड ‘जारी संविधानमा सामुहिक अधिकार छैन’
कीर्तिपुर सन्देश
२२ औं विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि यसपाली आदिवासी जनजातिहरुले मनाएका छन् । विशेष गरि यस बर्षको आदिवासी दिवसमा जारी भएको संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार नभएको कुरा र संविधानमा सामुहिक अधिकार नभएको कुरा जनजाति अगुवाहरुले उठाएका छन् ।
यसै वीच समाजशास्त्री तथा अधिकारकर्मी डा. कृष्ण भट्टचनले अहिले एक समुदायका मानिसहरुले उत्कृष्ट भनेको संविधानमा जनताको सामुहिक अधिकारलाई कुनै पनि ठाउँ नदिएकोले सबै आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग यस संविधानको विरुद्धमा एकजुट भएर लड्नुपर्ने बताए । ‘एकपल्ट संघर्ष गर्न सक्यो भने हामीले हाम्रो अधिकार पाउने दिन धेरै टाढा छैन,’ उनले भने । नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समन्वय समितिका तर्फबाट साउन २२ गते कीर्तिपुरमा आयोजन गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उनले जसरी आफ्ना गल्तीका कारण ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत भए त्यसरी बाहुनवादी पितृसत्तात्मक खसभाषी हिन्दुहरुले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै आएको र त्यही भास र भूमरीमा अहिले सत्तासीनहरु फँस्दैछन् र यसैलाई एक निर्णयमा पु¥याउन एउटा बलियो आन्दोलनको जरुरत भएको छ भने । ‘सानोतिनो प्रयासले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । अब भनेको वार कि पारको आन्दोलन चाहियो ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा जनजातिको अधिकारमुखी आन्दोलन अलिकति सुस्ताएको र पार्टीको पुच्छर भएर हिँड्नेहरुले गर्दा आन्दोलनले गति लिन नसकेको अवस्थामा जनजाति विद्यार्थी महासंघको नेतृत्वमा बलियो आन्दोलन हुनसक्ने विश्वास दिलाए ।
यसै वीच मंगलवार साउन २४ गते भएको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. कृष्ण हाछेथुले नेपालमा स्थानीय चुनावको लागि भनेर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको पुनर्संरचना भइरहँदा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण राज्य पुनःसंरचना गर्नका लागि केही कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा ललितपुरमा भएको स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा आदिवासी जनजातीय सवाल विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘७५ जिल्लाले नियतवश जनजातिहरुका थुप्रै परम्परागत बस्तीहरुलाई छिन्नभिन्न बनाएको छ । यसमा टेकेर गरिएको राज्य पुनर्संरचनाले आदिवासी जनजातिको हित गर्दैन ।’ उनको प्रश्न थियो — ‘स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको लागि बनाइएको बालानन्द शर्माको आयोगले त विशेष संरचनाको अवधारणा नै इन्कार गरे यसको सट्टा खास मापदण्ड – भूगोल र जनसंख्याको पर्याप्तता — मा बनिने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर के यो सम्भव छ ?
कीर्तिपुर सन्देश
२२ औं विश्व आदिवासी दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरि यसपाली आदिवासी जनजातिहरुले मनाएका छन् । विशेष गरि यस बर्षको आदिवासी दिवसमा जारी भएको संविधानमा आदिवासी जनजातिको अधिकार नभएको कुरा र संविधानमा सामुहिक अधिकार नभएको कुरा जनजाति अगुवाहरुले उठाएका छन् ।
यसै वीच समाजशास्त्री तथा अधिकारकर्मी डा. कृष्ण भट्टचनले अहिले एक समुदायका मानिसहरुले उत्कृष्ट भनेको संविधानमा जनताको सामुहिक अधिकारलाई कुनै पनि ठाउँ नदिएकोले सबै आदिवासी जनजाति, दलित तथा अन्य सीमान्तकृत वर्ग यस संविधानको विरुद्धमा एकजुट भएर लड्नुपर्ने बताए । ‘एकपल्ट संघर्ष गर्न सक्यो भने हामीले हाम्रो अधिकार पाउने दिन धेरै टाढा छैन,’ उनले भने । नेपाल आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ त्रिभुवन विश्वविद्यालय समन्वय समितिका तर्फबाट साउन २२ गते कीर्तिपुरमा आयोजन गरेको कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उनले जसरी आफ्ना गल्तीका कारण ज्ञानेन्द्र सत्ताच्युत भए त्यसरी बाहुनवादी पितृसत्तात्मक खसभाषी हिन्दुहरुले एक पछि अर्को गल्ती गर्दै आएको र त्यही भास र भूमरीमा अहिले सत्तासीनहरु फँस्दैछन् र यसैलाई एक निर्णयमा पु¥याउन एउटा बलियो आन्दोलनको जरुरत भएको छ भने । ‘सानोतिनो प्रयासले कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन । अब भनेको वार कि पारको आन्दोलन चाहियो ।’ उनले अहिलेको अवस्थामा जनजातिको अधिकारमुखी आन्दोलन अलिकति सुस्ताएको र पार्टीको पुच्छर भएर हिँड्नेहरुले गर्दा आन्दोलनले गति लिन नसकेको अवस्थामा जनजाति विद्यार्थी महासंघको नेतृत्वमा बलियो आन्दोलन हुनसक्ने विश्वास दिलाए ।
यसै वीच मंगलवार साउन २४ गते भएको कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तथा राजनीतिशास्त्री प्रा. डा. कृष्ण हाछेथुले नेपालमा स्थानीय चुनावको लागि भनेर नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको पुनर्संरचना भइरहँदा स्थानीय सरकारको सन्दर्भमा अर्थपूर्ण राज्य पुनःसंरचना गर्नका लागि केही कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आयोजनामा ललितपुरमा भएको स्थानीय निकायको पुनर्संरचनामा आदिवासी जनजातीय सवाल विषयक गोष्ठीमा बोल्दै उनले भने, ‘७५ जिल्लाले नियतवश जनजातिहरुका थुप्रै परम्परागत बस्तीहरुलाई छिन्नभिन्न बनाएको छ । यसमा टेकेर गरिएको राज्य पुनर्संरचनाले आदिवासी जनजातिको हित गर्दैन ।’ उनको प्रश्न थियो — ‘स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको लागि बनाइएको बालानन्द शर्माको आयोगले त विशेष संरचनाको अवधारणा नै इन्कार गरे यसको सट्टा खास मापदण्ड – भूगोल र जनसंख्याको पर्याप्तता — मा बनिने गाउँपालिका र नगरपालिकालाई नै विशेष क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । तर के यो सम्भव छ ?
No comments:
Post a Comment