तिलाठीमा नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाधिनता

कीर्तिपुर सन्देश अंक २५९मा प्रकाशित
तिलाठीमा नेपाली जनता र राष्ट्रिय स्वाधिनता

—रमेश कुमार महर्जन
गत दुई हप्ता अगाडि, अर्थात २०७३ साल साउन १३ गते बिहिबार देशको राजधानीमा एमाले, काग्रेस, माओवादी केन्द्र, ठालु मधेशवादी दलहरु, तथा पुराना पन्चे दलहरु संसदिय फोहरी सत्ता कसरी गिराउने, टिकाउने र कसरी भागशान्ति जयनेपाल गर्दै सरकारमा गई मन्त्री खाने भनि लडाई गरीराखेका थिए । ठिक त्यसै दिन दक्षिणतिरको सिमाना सप्तरी जिल्ला, तिलाठी गा.वि.स.क्षेत्रका स्वाभिमान नेपाली जनताहरु आफ्नो मातृभुमिको दशगजा क्षेत्र भित्र भारतीय बाधबाट श्रृजित नेपाली भूभाग डुवान हुनबाट जोगाउन आफ्नो ज्यूज्यानको बाजि लगाएर भारतका स्थानीय सिमा सुरक्षाबल तथा भारतका स्थानिय जनताहरुको बिरुद्धमा लडिराखेका थिए । राष्ट्रियता भन्ने शव्दको महत्व कति छ भन्ने कुरा व्यवहारीक रुपमा प्रत्यक्ष लडाई लडेका जनताले मात्र महशुस गर्न सक्छन्  । न त यो कुनै राजनैतिक पार्टीको नाममा अराजनैतिक पाटीर्, समूह समूहहरुका लागि भिन्नाभिन्नै व्याख्या र बिश्लेषण हुन सक्छन् । युगौदेखि दक्षिणमा भारत तथा उत्तरमा चीनसंगको सिमा क्षेत्रहरुमा आफ्नो एक चिम्टि माटोको लागि ज्यानको समेत पर्वाह नगरी निर्भिकपूर्वक रक्षक भई काम गरेका स्वाभिमानी नेपाली जनताहरुलाई थाहा छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान भनेको कुन चिज हो । यसको महत्व कति छ भनेर । सत्ताको खातिर भारतको दलाली गरी गुलाम हुने नेताहरु, यीनीहरुका चम्चाहरुलाई के थाहा ? नेपालको दक्षिण सिमा क्षेत्रका अधिकांश क्षेत्रहरुमा प्रत्येक बर्ष आउने बाढीको कारणले बर्षौदेखि प्रतादित हुंदै गर्दा समेत राज्यसत्तामा बस्ने दल, यसका नेता, संयन्त्रहरु पुरै बेखवर हुनुले यिनीहरु जनता प्रति कत्तिको गैरजिम्मेवार, लाचारपन छन् भन्ने कुराको पुष्ट्याई गर्न अव कुनै शव्दकोष पल्टाउन आवश्यक
छैन । भारतले बर्षौदेखि नेपालको सिमा क्षेत्र भित्र, बाहिर आफ्ना जनताहरुलाई सुरक्षित राख्नकै लागि निर्माणाधीन बांध बिरुद्ध तिलाठीका बासीहरुले गरेका बिद्रोह न त कुनै राजनैतिक दृष्टिबाट उत्प्रेरित थियो न त कुनै किसिमको स्वार्थले प्रेरित भएका थिए । उनीहरु त फगत नेपाली जनताहरुको उत्पिडन र भारतका शासकहरुको निकृष्ट हेपाहा प्रवृतिको बिरुद्ध शुद्ध रुपमा नेपाली माटो प्रतिको असिम मायाले गर्दा नै स्वतस्पूmर्त रुपमा लडाईको मैदानमा उभिएका हुन् ।
अन्तराष्ट्रिय नियम कानून विरुद्ध भारतले एकतर्फि आफ्नो मनलागी नेपाल भारत सिमाको दशजगा क्षेत्रमा पुनःनिर्माण थालेको बांध बलपूर्वक भत्काउन पुगेका जनता सयौको संख्यामा सख्तघाईते भई बांध निर्माण कार्य रोक्न सफलिभूत समेत भए । भारतले उक्त बांध बाधेकै कारणले गर्दा नेपाल तर्पmका खाडो नदीमा आएको भिषण बाढीले गर्दा नेपाल तर्पmका करीव १० गा.वि.स.हरु पुरै डुवानमा परे । ती मध्ये पनि तिलाठी, लौनिया, कोवरसाईन, कोइलाडी, विषहरिया, मल्हनिया, रम्पुरा, हनुमाननगर, रम्पुरा आदि क्षेत्रहरु पर्दछन् । प्रकृति निर्मित नदीनाला, खोलाखाल्सा, पहाडहरुलाई प्रकृति अनुरुप नै छाड्नु पर्दछ, न कि त्यसलाई थुनछेक गरी आफुखुसी आफ्ना जनताहरुलाई सुरक्षार्थ नेपाली भूमिलाई डुवानमा पार्नु यो कहाको न्यायोचित कुरा हुन
सक्दछ । पानीको वहावलाई प्राकृतिक कै रुपमा वहाव हुन दिनुपर्ने निरन्तरतालाई, अन्तराष्ट्रिय नियम कानून मान्यता अनुसार कुनै भौतिक निर्माण कार्य समेत गर्न नहुने दशगजा क्षेत्रभित्र बांध बाधि यसको उलघन गरेको अवस्थामा यसरी नेपाली जनताहरुको प्रतिरोध नभएको भए नेपाललाई एकतर्फि ८ महिनासम्म कष्टपूर्ण नाकावन्दी लगाउने भारतले बांध निर्माण कार्य तुरुन्त रोक्ने निर्णय पक्कै गर्ने थिएन होला । यसको श्रेय सोह्रैआना तिलाठीका स्वाभिमानी जनताहरुलाई नै जान्छ ।
यस तिलाठी घटना परिघटना मात्र होइन अपितु भारतसंग यसरी नै जोडिएका नेपालका २० जिल्लाहरुको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने, सवैजसो ठाउंmहरुमा भारतको हेपाहा प्रवृतिले गर्दा ती ठाउंmका नेपाली जनताहरु जवरजस्त आफ्ना ईच्छा बिपरीत बसाईसराई गरी आफ्नो माटो छाडि अन्य क्षेत्र तर्पm पलायन हुनुको बिकल्प छैन ।  अन्तराष्ट्रिय नियम कानून अनुसार कुनै राष्ट्रको सिमा क्षेत्रका आठ किलोमिटर भित्र कुनै पनि देशले ठुल्ठुला संरचनाहरु निर्माण गर्न पाईदैन ।
तर भारतले बिगत ५०औ वर्षदेखि बांकेका लक्ष्मणपुरका कलकलवा तटवन्धले त्यस क्षेत्रका ७ गा.वि.सहरु बर्षौदेखि घरबार तथा खेतीयोग्य जमिन डुवानमा पर्दै आईरहेका छन् । त्यस्तै भैरहवा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फि निर्माण गरेका डण्डा वाध, मर्चवार क्षेत्रमा रहेको रसियावाल खुर्दलोटन वाध, कपिलवस्तुको मोहलीसागर, महाकालीको पूर्वी तटवन्धसम्म यसै बांधका कारणले नेपाली भूमि बर्षातको मौसम नै दुःखको सागर वनेको दृश्टान्त कसैको सामु आजसम्म छिपेको छैन ।
नेपाल तर्पmबाट वगेका नदीहरुलाई प्राकृतिक रुपमा वहन नदिई त्यसलाई रोक्न भारतका सत्ता पक्षले निरन्तर निर्माण गर्ने गरेका संरचनाले शंकाको दृष्टिले हेर्नु अस्वाभागिक नहोला । सिमा क्षेत्रमा भारतले एकतर्फि रुपमा नदीको पानीको वहावलाई पुरै रोक्ने आफ्नो अभिष्ट साथ निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरुले आफना तर्पmका संम्पुर्ण सुरक्षालाई मध्यनगर राखिनु नेपाल तर्पmका जनता र भूमीलाई डुवान पारिनुले यिनीहरुको खराव नियतिले काम गरेको ठहरिन्छ ।  एकातिर सडकको नाममा देखिने अग्लो बांध वाधिनु अर्कोतिर दशगजा क्षेत्रमा ४ फिट भन्दा वढी सरचना निर्माण गरी कल्भर्टहरु समेत ससाना वनाउनुले दाल मे कुछ काला है भन्ने उक्ति यहा लागु हुन्छ ।
यसरी दुई देशको सहमति सम्झौता नभईकन सिमा क्षेत्रमा प्राकृतिक वहावलाई रोक्नेगरी निर्माण भएका संरचनालाई दृष्टिगत गर्दा यो अन्तराष्ट्रिय कानूनको हैसियत मान्यता प्राप्त हेल्सिन्की कानून सन् १९६६ र अन्तराष्ट्रिय महासन्धी १९९६ को ठाडै उल्लंघन गरेको ठहर्दछ । यस कानून अनुसार कुनै देशले सिमा क्षेत्रमा कुनै प्रकारको भौतिक निर्माण गर्नु परेमा छिमेकी देशसंग आफुले निर्माण गर्न चाहेको भौतिक संरचनाहरुको अग्रिम स्विकृत गराई शुरु गर्न सक्नेछन् । तर यहां त कुनै अग्रिम सन्धी सम्झौता बिना नै काम तमाम भएको देखिन्छ । यो नै बिदम्वनापूर्ण कार्यहरु हुन् ।
 नेपालको दक्षिण होस् या उत्तर छिमेकीहरुसंगको सम्वन्ध अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुनुपर्दछ, त्यसमा दुईमत समेत नहोला । त्यस क्षेत्रका राजनैतिक दलहरुको भनाई अनुसार भारतसंग रोटी र बेटीको सम्बन्ध छ । हुनुपर्छ भन्ने भनाई रहेको पाईन्छ । त्यसमा अन्यथा पनि लिनु आवश्यक छैन । भारतसंग सदियौंदेखि सास्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक तथा राजनैतिक सम्बन्ध रहेको कुरा सत्य हो । तर यति हुँदाहुंँदै पनि भारतका सत्ताधारीहरुको हेपाहा प्रवृतिले सिमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने, नेपाली जनताहरुलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न दुःख दिने कार्यले दुवै छिमेकी जनताहरुलाई कुनै किसिमको फाईदा भएको छैन । एक असल छिमेकीको पहिचान तव हुन्छ, जव अर्को आफनो छिमेकी देश सुख दुःखमा साथ हुन्छ । नेपालका बिभिन्न क्षेत्रको बिकासमा भारतको सहयोग रहँदै आएको भएता पनि बिशेषत बर्षायाममा भारतकै कारण पानीको प्राकृतिक प्रकोपले नेपालका जनताहरुले भोग्दै आउनु परेका मारले गर्दा नेपाल–भारत मैत्रीमा दरार पैदा हुनु आजको २० औं शताव्दीमा लज्जाको बिषय बनेको छ । दक्षिण सिमा क्षेत्रमा ३३ वटा तटबन्ध तथा बांध रहेकोमा २९ वटाले त प्रत्यक्ष रुपमा नेपाल तर्पmका अधिकांश भुभाग दुवानमा पर्दै आएको कुरा सन् १९८४ मा गठित नेपाल भारत डुवान तथा बाढी व्यवस्थापन समितिले उजागर गरेका थिए । तर त्यसपछिका दिनमा यस समितिले औल्याईएका व्यस्थापन सम्वन्धी कुनै पनि कार्य अगि बढेका छैनन् । त्यसको श्रेय बिगतका बहुदलिय व्यवस्था पछि अधिकांश समय नेपालमा पालैपालो सरकार चलाउने नेपाली काग्रेस, र एमालेलाई नै जान्छ । जसले यी समस्या र यस्का समाधानको खातिर कुनै सिन्को समेत नभाचि, उल्टो दिल्ली दरवारको चाकडि भजाई, कसरी लामो सत्तामा टिक्ने भन्ने ध्याउनमा रही १५ बर्ष बिताए । भाचोस पनि किन ्? किनभने यी दलहरु जनताहरुलाई राहत हुने काम गर्नु भन्दा पनि पंचायतकालमा खुलेका स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगधन्धाहरु बेच्न, पजेरो गाडीे काण्ड, सुत्केरी भत्ता काण्ड, सांसदहरु खसीबोका सरी खरीद बिक्रि काण्ड मै अधिकांश समय अभ्यस्त भएका थिए ।
अन्त्यमा, भारतका शासकहरुले नेपालबाट अटुट रुपमा बगिरहेका नदीहरुबाट आफुलाई आवश्यक हुंदा नेपाल तर्पm सिचाई नै नहुने गरी पानी खोलेर लिएर जाने, अनि बर्षायाममा नेपालको अधिकाश भुभाग डुवानमा पार्ने कार्य तत्काल रोक्न लगाउनका लागि अन्तराष्ट्रिय मान्यताका नियम कानूनहरुलाई समातेर नेपालका गणतान्त्रिक सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अबिलम्ब पहल कदम थाल्नु पर्दछ । यसको लागि सरकार, प्रतिपक्ष दल, नागरिक समाज, बुद्धिजिविहरुको आवश्यक सहयोगमा गृहकार्य गरी अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन योजनाहरु बनाई, उत्तर तर्पm दार्चुलाको टिंकर, लिपुलेक सम्बन्धी भारत र चीनसंग, दक्षिण तर्पm पूर्वका मेचीदेखि पश्चिममा सारदा व्यारेजसम्मका सिमाहरुमा समय सापेक्ष दुवैदेश जित्ने Win Win को आधारमा उच्चस्तरिय बार्ता मार्पmत स्थायी समाधानको बाटो पहिल्याउनु नै अहिले बुद्धिमानी ठहरिनेछ । अर्को कुरा, सिमाबिद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भनाई अनुसार भारतले दक्षिण सिमानाका करीव ६५ हजार हेक्टर नेपालको जमिन हडपिसकेका छन् ती जग्गाको बारेमा पनि जोरदार आवाज उठाई उक्त जग्गाहरु फिर्ता लिने कार्य समेत थाल्नु पर्दछ । हालै तिलाठीबासीमा जागेको राष्ट्रिय स्वाधिनताको पुञ्जलाई देशव्यापी रुपमा पैmलाउनु पर्दछ, न कि तिलाठी तथा कुनौलीका स्थानीयबासीहरु बिच घमासान झगडा गराई ् श्रीमान् नेपाली काग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द,्र पुराना पन्चे दल तथा मधेशका ठालु पार्टीहरु तालि वजाई टुलुटुलु हेरी बस्ने ! । चेतना भया ।    
 साधु । साधु ।। साधु ।।।