संविधान कार्यान्वयनको सवालमा आ–आफ्नै योजना
संविधान संशोधन पहिला कि स्थानीय चुनाव ?
कीर्तिपुर सन्देश/
फेरी एक पटक स्थानीय चुनावको विषयमा राष्ट्रिय बहस बनेको छ । प्रचण्ड सरकार सबै पक्षको सहमतिमा स्थानीय चुनाव गर्ने तयारीमा लागि परेका छन् भने दलका नेताहरुले भने आ–आफ्नै योजना अनुसार अघि बढिरहेको अवस्था छ । जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले समेत एकमत रहेका छन् । ती दलका नेताहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने र आ–आफ्नो पक्षलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पूरा तयारीका साथ लागिपरेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वन गर्ने भनेको नै स्थानीय चुनाव हो । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय चुनाव गर्ने सवालमा पनि ती राजनीतिक दलहरुका साथै संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुवीच एकमत छन् तर कार्यान्वयन गर्नु अघि के के गर्ने र संविधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने कि संविधान संशोधन गरि भन्ने विषयमा भने दलका नेताहरुवीच विवाद रहेका छन् । सविधानसभावाट जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि समर्थन लिनुपर्ने पक्ष आन्दोलनरत मधेसवादी राजनीतिक दल र जनजाति पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चा संघीय गठबन्धन हो । संघीय गठबन्धनलाई स्थानीय चुनावमा ल्याउने हो भने संविधान संशोधन गरि सो शक्तिको माग सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब सम्म माग सम्वोधन गर्दैन तब सम्म संघीय गठबन्धनमा आबद्ध राजीतिक पार्टीहरु स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी नहुने र त्यस्तो अवस्थामा चुनाव राम्रोसंग गर्न नसकिने हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरि संघीय गठबन्धनलाई पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने मान्यताका साथ अघि बढेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने संविधान संशोधन नगरिकन स्थानीय चुनावको पक्षमा रहेको छ । संविधान संशोधन ग¥यो भने मधेसवादी र जनजातिको माग सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने कारणले सो प्रक्रियामा नै नगईकन ७ प्रदेशकै आधारमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेको छ ।
यथास्थितिमा चुनाव गर्न पाए आफूहरुको पक्षमा जनमत बढ्ने विश्लेषण सहित एमाले चुनावलाई प्राथमिकता राखी अघि बढेको अवस्था छ । प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकार भनेकै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नदिनको लागि आएको कुरा उठाउदै सरकार चुनाव नगराउने खेलमा लागिपरेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रचण्डको वर्तमान सरकारलाई चुनावमा लाने नै अहिलेको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा लिई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागि परेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीहरु मिली संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए आफूहरु आन्दोलनमा जाने कुरा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा ब्यक्त गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भिषण आन्दोलनको तयारीमा लाग्न बताउदै आएका छन् । यसको अर्थ एमाले अहिलेकै जिल्लाको सिमाङकनलाई आधार मानी स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा रहेको कुरा स्पष्ट हुन आउछ । अतः अहिले मुलुकमा स्थानीय निकायको चुनाव र मधेसवादी÷आदिवासी जनजातिहरुको माग सम्वोधन र संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक फरक मत रहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै चुनाव गर्ने घोषणा पनि गर्न नसकिने र संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि लान सकिने अवस्था छैन । यसरी चुनाव पनि गर्न नसकिने र संविधान संशोधन पनि गर्न नसकिने अवस्था लामो समयसम्म रहेमा प्रचण्ड सरकारलाई झन अप्ठयारो अवस्था आउने कुरामा कसैको दुइमत हुदैन होला ।
संविधान संशोधन पहिला कि स्थानीय चुनाव ?
कीर्तिपुर सन्देश/
फेरी एक पटक स्थानीय चुनावको विषयमा राष्ट्रिय बहस बनेको छ । प्रचण्ड सरकार सबै पक्षको सहमतिमा स्थानीय चुनाव गर्ने तयारीमा लागि परेका छन् भने दलका नेताहरुले भने आ–आफ्नै योजना अनुसार अघि बढिरहेको अवस्था छ । जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस देखि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले समेत एकमत रहेका छन् । ती दलका नेताहरु संविधान कार्यान्वयन गर्ने र आ–आफ्नो पक्षलाई फाइदा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा पूरा तयारीका साथ लागिपरेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संविधान कार्यान्वन गर्ने भनेको नै स्थानीय चुनाव हो । नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय चुनाव गर्ने सवालमा पनि ती राजनीतिक दलहरुका साथै संसदमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुवीच एकमत छन् तर कार्यान्वयन गर्नु अघि के के गर्ने र संविधान जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने कि संविधान संशोधन गरि भन्ने विषयमा भने दलका नेताहरुवीच विवाद रहेका छन् । सविधानसभावाट जारी भएको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि समर्थन लिनुपर्ने पक्ष आन्दोलनरत मधेसवादी राजनीतिक दल र जनजाति पार्टीहरुको संयुक्त मोर्चा संघीय गठबन्धन हो । संघीय गठबन्धनलाई स्थानीय चुनावमा ल्याउने हो भने संविधान संशोधन गरि सो शक्तिको माग सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । जब सम्म माग सम्वोधन गर्दैन तब सम्म संघीय गठबन्धनमा आबद्ध राजीतिक पार्टीहरु स्थानीय निकायको चुनावमा सहभागी नहुने र त्यस्तो अवस्थामा चुनाव राम्रोसंग गर्न नसकिने हुन्छ । त्यसैले प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरि संघीय गठबन्धनलाई पनि स्थानीय चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने मान्यताका साथ अघि बढेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले भने संविधान संशोधन नगरिकन स्थानीय चुनावको पक्षमा रहेको छ । संविधान संशोधन ग¥यो भने मधेसवादी र जनजातिको माग सम्वोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने कारणले सो प्रक्रियामा नै नगईकन ७ प्रदेशकै आधारमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्ने मान्यतामा रहेको छ ।
यथास्थितिमा चुनाव गर्न पाए आफूहरुको पक्षमा जनमत बढ्ने विश्लेषण सहित एमाले चुनावलाई प्राथमिकता राखी अघि बढेको अवस्था छ । प्रचण्डको नेतृत्वको वर्तमान सरकार भनेकै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न नदिनको लागि आएको कुरा उठाउदै सरकार चुनाव नगराउने खेलमा लागिपरेको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रचण्डको वर्तमान सरकारलाई चुनावमा लाने नै अहिलेको प्रमुख एजेण्डाको रुपमा लिई एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लागि परेका छन् । कांग्रेस, माओवादी र अन्य पार्टीहरु मिली संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याए आफूहरु आन्दोलनमा जाने कुरा समेत अप्रत्यक्ष रुपमा ब्यक्त गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समयमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भिषण आन्दोलनको तयारीमा लाग्न बताउदै आएका छन् । यसको अर्थ एमाले अहिलेकै जिल्लाको सिमाङकनलाई आधार मानी स्थानीय निकायको चुनावको पक्षमा रहेको कुरा स्पष्ट हुन आउछ । अतः अहिले मुलुकमा स्थानीय निकायको चुनाव र मधेसवादी÷आदिवासी जनजातिहरुको माग सम्वोधन र संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पनि फरक फरक मत रहेका छन् । यो अवस्थामा तत्कालै चुनाव गर्ने घोषणा पनि गर्न नसकिने र संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि लान सकिने अवस्था छैन । यसरी चुनाव पनि गर्न नसकिने र संविधान संशोधन पनि गर्न नसकिने अवस्था लामो समयसम्म रहेमा प्रचण्ड सरकारलाई झन अप्ठयारो अवस्था आउने कुरामा कसैको दुइमत हुदैन होला ।
No comments:
Post a Comment