पहिचानको लागि जनसंघर्ष

पहिचानको लागि जनसंघर्ष 

—उपेन्द्र यादव

लामो समयदेखि नेपालमा चल्दै आएको एकल जातीय केन्द्रीकृत र नियन्त्रित शासन प्रणालीले नेपालमा जुन सामाजिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक धार्मिक जातीय विविधताहरू रहेको छ, त्यसलाई संवोधन गर्ने, त्यस विविधतालाई सँगसँगै अगाडि बढ्न दिने तथा विविधतामा एकता र एकतामा विविधता कायम गरेर मुलुकलाई सम्वृद्ध मुलुक बनाउने कार्यतर्फ राजनीतिक रुपमा नेपालमा कहिले पनि सोच वा चिन्तन अगाडि बढ्न दिएन । जसको परिणाम हाम्रा हजारौं वर्षदेखि विकसित हुँदै आएका संस्कृति र भाषाहरू विस्तारै हराउँदै जाने स्थिति बन्न गएको छ । विभिन्न आन्दोलनहरूको परिणामस्वरुप (खास गरी सशस्त्र विद्रोह, मधेसी विद्रोह र आदिवासी जनजातिको आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको परिणामस्वरुप ) नै मुलुक संघीयता र गणतन्त्रतर्फ अगाडि बढ्न लागेको हो ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । संघीयता भनेकै स्वायत्तता, स्वशासन र जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार र प्रदेशको केन्द्रमा साझेदारी हो । तर यहाँ संघीयताको उल्टो व्याख्या हुँदैछ । संघीयता भनेको जनताहरूले, प्रदेशहरूले केन्द्रलाई कति अधिकार दिने हो र आफुसँग कति राख्ने हो भनेर निर्णय गर्ने हो । तर यहाँ तीनवटा पार्टीका चार पाँचजना नेताहरूले संघीयता भनेको आफ्नै गोजीमा रहेको अधिकार हो भन्ने सोचेका छन्, सार्वभौमसत्ता त्यही उनीहरुसँगै निहित रहेजस्तो । पहिलो एउटा राजामा सार्वभौमसत्ता थियो अहिले चारपाँच वटा छोटेराजाहरूमा सार्वभौमसत्ता गएजस्तो । अनि प्रदेशलाई यति दिने, जनतालाई यति दिने भन्ने कुरा गर्छन् । दिनेवाला त्यो को हो ? दिने त जनता मात्र हुन् । जनताले दिएको अधिकारभित्र रहेर कार्य भनेको संघीयता हो । तर उनीहरू यति दिने भन्ने भाषामा कुरा गर्छन् र हामी पनि कस्तो भइदियौं भने यतिले पुग्दैन यति देऊ भन्नुपर्ने अवस्थामा छौं । यसको शुरुवात र स्पीरिट नै गलत छ ।

संघीयताको अभावमा अहिलेको जुन आन्तरिक आप्रवासन छ, त्यसबाट कम्तिमा दुईटा समुदाय सबभन्दा बढी प्रभावित छन् । एउटा नेवार समुदाय हो । पुरै देशबाट काठमाडौं उपत्यकामा बसाइ सराईको प्रचलन छ । काठमाडौं उपत्यका भनेको नेवारहरूको नेवारल्याण्ड हो । त्जभ बिलम या ल्भधबचक भनेकै यही हो । अब उनीहरू अल्पमतमा मात्र पुगेको होइन कि हराउने अवस्थामा पुगिसके । कुनै पनि चोकमा मान्छेहरू भेला भइरहेको ठाउँमा हे¥यो भने एक दुई जना नेवार देखिन्छ, त्यो पनि मुश्किलले । अनि काठमाडौंको प्रशासनमा नारायणहिटी होस् या सिंहदवार होस् (हुन त अहिले धेरैवटा दरवारहरू देखिएका छन्) ती दरवारहरू भित्र हे¥यो भने नेवारहरू कहीं पनि देखिँदैनन् । भनेपछि शासनसत्ता र शक्ति पनि गुमाउँदै गएको र जनसंख्यामा पनि अल्पमतमा पर्दै जाँदा कालान्तरमा विशाल जनसंख्या काठमाडौंमा थपिने तर यहाँका मूलवासी भूमिपुत्र यहाँबाट हराउँदै जाने अनि यसको प्रभाव यहाँको संस्कृति र भाषामा पर्दै जाने अवस्था छ । अर्को तराईको मधेसी र थारु समुदाय हो । माथिबाट तलतिर आउने आप्रवासन र उतापट्टीबाट आउने दोहोरो आप्रवासनले उनीहरू विस्तारै विस्थापनमा पर्दै गएका छन् । यसलाई रोक्ने भनेको संघीय प्रणाली नै हो । यो आप्रवासन त्यो संघीय प्रणालीले मात्र रोक्न सक्छ जुन संघीय प्रणालीमा राज्यको पुनर्संरचना पहिचानको आधारमा गरिएको हुन्छ । पहिचान र सामथ्र्यलाई संवोधन गर्ने गरी, खास गरी पहिचानको आधारमा, सीधै भन्नेहो भने यो काठमाडौं उपत्यका लगायतका भाग यदि नेवाः राज्य बनेन भने आउने दुई चार पुस्तापछि यहाँका नेवारहरूले आफन्तहरू कहाँ छन् आफ्नो भाषा कता छ भनेर खोज्न जानुपर्ने हुन्छ । आफ्नो स्वशासन, आफ्नो हक खोज्नु पर्छ । यसले गर्दा नेवारको साँस्कृतिक विकास, पहिचान र भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि जीवन प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्नका लागि आफ्नो परिचयलाई बचाउनको लागि राज्यको आवश्यकता पर्दछ । यो राज्य निश्चित रुपमा नेवाः राज्य बाहेक अरु हुनसक्दैन । त्यसकारणले अरु अरुले पनि थारुको थारु राज्य, मधेसीको मधेस राज्य, किराँतहरूको किराँत राज्य बन्ने र सबै राज्य वा प्रदेशहरूको युनियन केन्द्र बन्ने प्रणाली संघीय प्रणाली हो ।

अर्को कुरा भनेको सबैको पहिचान हो, पहिचान भनेको अस्तीत्वसँग जोडिएको हुन्छ । जातीय साँस्कृतिक भाषिक धार्मिक पहिचान मेटियो भने त्यो समुदाय हराएर जान्छ, मेटिएर जान्छ । एक जमानामा फिलिपिन्समा भाषा अमेरिकन, फर्निचर फ्रेन्चको जस्तो र अनुहार चाइनिज जस्तो छ । यस्तो हुनुको कारण अमेरिकन आए त्यही संस्कृति अपनाए र फ्रेन्चहरू आए, त्यही संस्कृति अपनाए । यसो हुँदा त्यहाँका जनताले आफ्नो पहिचान गुमाउँदै गए र अन्तमा आफ्नो पहिचान भनेको नाक मात्र बाँकी छ भन्नु पर्ने अवस्था आयो । तर अहिले उनीहरू फर्किँदैछन् । फेरि आफ्नो संस्कृतिलाई आत्मसात गर्ने दिशातर्फ उनीहरू लागेका
छन् । यस प्रकार आफ्नो अस्तीत्व बचाउनको लागि संघीय व्यवस्था अत्यन्त जरुरी छ । र यो पहिचानमा आधारित संघीयता नै हुनुपर्छ ।
नेपालमा पहिचानमा आधारित संघीयता नै ल्याउने कुरा संविधान बन्दा र हामीहरूसँग भएको सम्झौतामा, संविधान सभाका दस्तावेजहरूमा सहमतिहरूमा भइसकेका छन् । तर संविधान बन्दाखेरि असंवैधानिक बाटोबाट संविधानको पुनःर्संरचना भयो । अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको छ ( राज्य पुनर्संरचना गर्न राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिने छ र यस आयोगको सिफारिस अनुसार राज्यको पुनर्संरचना गरिने छ भनेर ।

अन्तरिम संविधानमा कतै पनि लेखिएको छैन पाँच छ जना चलाख चतुरहरू बालुवाटारमा बस्ने अनि आफ्नो हितको लागि आफ्नो स्वाद अनुसारको वा इच्छा अनुसारको राज्य पुर्नंरचना गर्ने भनेर ।
त्यसकारण जुन राज्य पुनर्संरचना भयो त्यसमा नै हाम्रो असहमति रहेको छ ।
संविधानमा समावेशीताको सवालमा पहिल्यै पाएका अवसरहरू पनि खोसिएका छन् । पहिचानलाई मेटाउने प्रयास गरिएको छ । स्वायत्तता र स्वशासनको अत्तापत्ता नै छैन अब । देखाउँदा संघीयता शव्द भएको तर व्यवहारमा एकात्मकता भएको संविधान जारी गरिएको छ । नेपाल बहुजातीय मुलुक हो भनेर स्वीकार गरिएको छ तर राजनीतिक संरचना भने एकल जातीय वर्चश्वलाई कायम गर्ने गरी तयार गरिएको छ । यसैकारण नै यस संविधानप्रति हाम्रो ठुलो मतभेद र विरोध रहेको हो । र त्यसैले हामीले यो संविधानलाई अस्वीकार ग¥यौं ।

यो संविधानलाई संशोधन गर्दाखेरि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि तीन पक्षबीचमा सहमति भएको बेलामा संविधान संशोधन हुनुपर्ने, संघीय गठबन्धनले राखेको २६ बुँदामा, जुन संविधानसँग सम्बन्धित अन्तर्बस्तु छ, त्यसलाई संबोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपछि जहाँ हामी उभिएका छौं, यो नेवाः प्रदेश बन्नु पर्छ । तल मधेश, थरुहट प्रदेश बन्नु पर्छ , उता किराँत आदि अन्य प्रदेशहरू बन्नु
पर्छ । र विना भेदभाव सबैको पहिचानलाई मान्यता दिनुपर्छ । सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गरिनु पर्दछ ।

जुन समस्यालाई हामीले उठाइरहेका छौं (कुनै सवाल नेवाः प्रदेशमा उभिएको छ, कुनै खसानमा उमिभएको छ)  त्यो क्षेत्रगत र जातिगत मात्र त्यो सवाल होइन । यो सम्पूर्ण राष्ट्रको सवाल हो त्यसैले यसलाई यसै किसिमले समाधान गरिनु पर्छ । यो जातीय वा क्षेत्रीय समस्या भनेर पन्छाउने कार्य भयो भने समाधान कहिल्यै हुँदैन । त्यसकारण अब हुने संविधानको सांशोधन गर्नु भनेको मूलभुत राष्ट्रिय सवालहरू, संघीयतासँग सम्बन्धित सवालहरू, समावेशीकरणसँग सम्बन्धित सवालहरू, पहिचानसँग सम्बन्धित सवालहरू, स्वायत्तता र स्वशासत लगायतका विषयहरूसँग सम्बन्धित सवालहरू हल गर्नु नै संशोधन गर्नु हो । यदि त्यो हल भएन भने यस संशोधनको कुनै अर्थ हुँदैन ।

शनिबार मात्र प्रधानमन्त्री दहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री देउवासँग फोन वार्ता हुँदा उहाँहरूको कुरामा बडा खतराको संकेत मैले पाएँ । मैले भनेको थिएँ, गठबन्धनसँग बसेर कुन कुन विषयमा संशोधन गर्ने हो सहमतिको आधारमा मात्र संविधान संशोधन दर्ता गराउनु पर्छ भनेर । तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “अस्ति नै एक चोटी भेटेको थिएँ नि गठबन्धनका मान्छेहरूसँग, त्यति भए पुगिहाल्यो नि । सबै कुरा सुनिहालियो, अब म चारवटा बुँदा दर्ता गराउँछु ।ू अनि शेरबहादुरलाई फोन दिनुभयो ।

तपाइँहरु संशोधन गर्ने हो कि शुशिल कोइरालाले जस्तो जबर्जस्ती घोषणा गर्ने अनि जबर्जस्ती संशोधन गरेर मुलुकको कुनै पनि समस्या हल नहुने गरी जाने हो ? अब त स्पष्ट हुने बेला भयो । उहाँहरुको इच्छा हेर्दा जसरी सुशिल कोइरालाको पालामा जबर्जस्ती तीन दलले दुइटा प्रावधानमा संशोधन गरेको थियो । आफैले जबर्जस्ती संविधान घोषणा गर्ने अनि एक सप्ताह नहुँदै आफैले जबर्जस्ती संशोधन गर्ने । त्यो कस्तो संशोधन हो भने संशोधन हुनु अगाडि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा भूगोल र जनसंख्या भनेको थियो, संशोधन गरेर जनसंख्या र भूगोल बनाइयो । यस्तो संशोधनले कहीं समस्या हल हुन्छ ? अर्को संशोधन भनेर १७ वटा क्लस्टरलाई १५वटा बनाइयो । यस्तो खालको एकलौटी ढंगले संशोधन गरियो । म स्पष्ट भन्छु, मुलुकको समस्या समाधान हुने गरी आदिवासी जनजाति, मधेसी, खस, थारु, दलित, मुस्लिम लगायतका सीमान्तकृत समुदायहरूको, बहिष्करणमा पारिएका समुदायहरूको सवाललाई संवोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । यदि त्यसलाई संवोधन गरिएन, संशोधनको नाममा मात्र संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याइयो र त्यो पनि हाम्रो सहमति वेगर ल्याइयो भने त्यो हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

जुन दिन हाम्रा असहमतिका प्रस्तावहरू वा हाम्रा सरोकार बाहिरका प्रस्तावहरू (जस्तो उहाँहरूले सुनाउनु भए अनुसारको पाँचवटा पूर्व र पश्चिमका जिल्लालाई विभाजित जिल्ला भन्ने कुरा छ (जब देशको संविधान नै विभाजित छ, यो पाँचवटा जिल्लाको मात्र कुरा गरेर मिल्छ ?) देशमा संघीय आयोग बनाउने र त्यसले आठ दश वर्षमा आफ्नो रिपोर्ट बनाउने कुरा छ । हाम्रो माग संघीय आयोग होइन, संघीय आयोग स्वीकार्य हुँदैन । कुनै आन्दोलन–कारीले संघीय आयोगको माग राखेकै छैन । संघीय आयोग किन ल्याउन खोजेको हो भन्दा त्यो आयोग बनाएर टालटुल गरेर त्यो मुद्दालाई नै समाप्त पारिदिने उनीहरूको योजना छ ।

पहिलो, संघीयता पहिलो प्राथमिकताको मुद्दा हो । यसलाई समाधान नगरीकन अन्य कुनै समस्या समाधान हुँदैन । अर्को, संविधान संशोधन गर्दा भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हुनेछ भनेर गरिँदैछ । कहीं दुनियामा यस्तो लेख्ने चलन छ ? नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई समान अधिकार हुनुपर्छ, भाषिक समानताको अधिकार हुनुपर्छ । अब लटरपटर कुराले हुँदैन । नेपालमा बोलिने भाषाहरूलाई समान अधिकार हुनुपर्छ, भाषिक समानताको अधिकार हुनुपर्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा नागरिकाताको छ । हामीले भारतबाट मनिस ल्याएर यहाँको अंगीकृत नागरिकता दिएर राष्ट्रपति बनाइदेओस् भनेको होइन, यो हाम्रो एजेण्डा होइन (प्रचण्डजीको हो भने मलाई थाहा छैन)। हाम्रो एजेण्डा यो हो कि नेपाली नागरिक र उनका सन्तानहरू नागरिकताबाट बन्चित हुनुहुँदैन । वैवाहिक कारणले प्राप्त हुने नागरिकता कुनै पनि देशको नागरिकले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दा, अथवा चलनचल्तीको भाषामा भन्दा कुनै पनि विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्दा अथवा कुनै विदेशी महिलाले नेपालमा आउँदा आफ्नो देश त्यागेर नेपालमा आउँदा हाम्रो परिवारमा अन्तरनिहित भइसकेपछि त्यो कहाँ विदेशी रहन्छ ? हाम्रो सरकोकारको विषय त्यो हो ।

नागरिकताको सवालमा हाम्रो तेश्रो कुरा पनि छ, जुन लुकाउने प्रयास गरिएको छ । नागरिकता दिने विषयमा महिला र पुरुषको बिचमा भेदभाव रहनु हुँदैन, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेको हो । यो एक्काइसौं शताब्दमिा जुन अधिकार पुरुषले प्राप्त गरेको छ त्यो अधिकार महिलाले किन प्राप्त नगर्ने? आमाले मेरा छोराछोरीको नागरिकता लेउ भनेर भन्यो भने दिनुपर्छ । नागरिकतामा पिताको ठाउँमा आमाको नाम लेखेपनि हुन्छ, बरु पिताको ठाउँ खाली छोडिदिएनि हुन्छ । आमा त पक्का हो नि, जन्म दिने नै आमा हो, बुबा बरु के हो कसो हो भन्न सकिन्न । तर आमालाई त्यो हक नदिने पनि कहीं हुन्छ ? यी हाम्रा सरोकारको विषयहरू हुन् ।
यी प्रावधानहरू त उहाँहरूले पहिले नै संविधानमा राखेकै हो । यही लागु गर भनेर मात्र भनेका हौं हामीले, जबकि त्यो पनि सबै थोक होइन, त्यहाँ पनि त्रुटीहरू छन् ।

अनि अहिले संशोधनमा हामीले भनेका वा हामीसँग सम्झौता गरेका अरु केही नगर्ने, यही चारवटा कुरामात्र गर्ने भनेका छन् । यही चारवटा कुरामात्र संशोधनमा प्रस्ताव ल्याउने हो भने त्यो हाम्रो संगठनलाई र पार्टीलाई मान्य हुनै सक्दैन । हाम्रा सहमति बेगर हाम्रा सरोकारका विषयहरू र राष्ट्रिय समस्यालाई हल गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्ने हो । संशोधनका नाममा संशोधन गर्ने नाटक त उहिल्यै भइसक्यो । यसले मुलुकलाई केही फरक पारेन । अब पनि त्यस्ता नाटकहरू नगर भनेका हौं । तर अहिले पनि नाटकै गर्न लागेको हो जस्तो देखिन्छ ।

त्यसकारण म भन्दैछु, फेरि पनि यहाँका आदिवासी जनजातिहरूसँग, मधेसीहरूसँग, नेवारहरूसँग, थारु, खस, दलित वा शिल्पीहरूसँग फेरि धोखा हुने स्थिति आउँदैछ । यही धोखा दिने वा भ्रममा पार्ने स्थिति ल्याउँदै
छ । तर अब जनता धेरै जागिसके, जागरुक भइसकेका छन् । जनतालाई एकचोटी झुक्याउला, सँधै झुक्याइराखेर पनि चल्दैन । जनता सीधा छन्  सत्ताधारीहरू ब्वाँसाजस्ता चतुर चलाख छन् र त्यही चलाखीले नै हरेक कार्य गर्ने प्रयास गर्दैछन् । तर अब आएर संविधानको संशोधन चलाखी तरिकाले र मुद्दालाई संबोधन नहुने गरी संशोधन ग¥यो भने त्यसको कुनै अर्थ  हुँदैन । यस्तो प्रयास भयो भने त्यसको प्रतिकार र विरोध गरिन्छ र फेरि जनआन्दोलन अगाडि बढ्छ, फेरि जनसंघर्ष अगाडि बढ्छ ।

(संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय गठबन्धनका संयोजक यादवले कात्तिक २७ गते नेवाः संघद्वारा आयोजित चियापान समारोहमा दिनुभएको शुभकामना मन्तव्यको सम्पादित अंश हो । ) प्रस्तुति ः
राजेन मानन्धर (ईसमता)