म. केशव
शिक्षा
“संसारको सवैभन्दा ठूलो शक्ति युवाको शक्ति र नारीको सौदर्य हो, त्योभन्दा अधिक शक्तिशाली शिक्षा हुन्छ ।” महान् गुरू चाणक्यको यो भनाइबाट शिक्षाको स्थान कहाँ छ भनीरहनु आवश्यक छैन । वि.स.२०१६ सालमा त्रि.वि.को स्थापनासँगै नेपालको शैक्षिक राजधानीको रूपमा कीपूलाई रूपान्तरित गर्न मूलद्वार खुलेको हो । २ दर्जनको हाराहारीमा रहेको मा.वि र आधी दर्जनको संख्यामा रहेको १०+२ तथा करिव त्यत्तिकै सख्यामा रहेको स्नातक कजेलको मजबुद एवं उच्च नतिजासहितको उपस्थितीले शिक्षाको जग दरिलो र बलियो भएको सप्रमाण पुष्टिसमेत गरेकोछ । उपत्यका मन्दिरैमन्दिरको शहर, बन्दीपुर पहाडकी रानी, जिरी नेपालको स्वीजरल्याण्ड, खोकना जीउँदो संग्राहलय भनेझैं कीपू शैक्षिक राजधानीको उपनामले मुलुकभर परिचितै छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति ः
कीर्तिपुरमा बल्लतल्ल विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कछुवा गतिमा पूर्णता पाउदैछ । एकातर्फ व्यवस्थापन समितिले पूर्णता पाउनु खुशीको अवस्था हो भने अर्कोतर्फ अमुक राजनितिक दलका कार्यकर्ताका खुला क्रिडा स्थल हुदै जानु लज्जाबोधको विषय पनि हो । हुनत २÷४ दलका २÷४ जना राजनितिक कार्यकर्ता÷व्यक्तिको व्यवस्थापन समितिमा आगमनले के नै होला भन्ने यक्षप्रश्न नआउला भन्न सकिन्न तर पोटासै राखे पनि पिउनयोग्य पानीमा दुगन्ध त पक्कै आउला । नेपाली समाजमा रहेको एउटा कुहिएको आलुले बोराको पुरै आलु खराब गर्न सक्छ भन्ने मान्यतालाई पनि यहाँ आँखा चिम्लिन सकिन्न ।
नेपाली समाजमा
राजनितिमा केहि समयका लागि निर्वाचित भैसकेपछि निर्वाचित व्यक्तिले अचानक सवै क्षेत्रमा विज्ञता तथा बुद्धत्व हासिल हुने राष्टूव्यापी सरूवा लक्षण प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय वडाका सदस्यहरूमा समेत सर्व व्याप्त छ । दक्षिण एसियाकै शिक्षा क्षेत्रमा नेपालमा कम शैक्षिक लक्ष्य हासिल हुनुको मूल दोष अत्याधिक र अनावश्यक
अराजक राजनितिक हस्तक्षेप हो भन्दा गलत नहोला । हुदाहुदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति समेतमा भटाभट अमुक राजनितिक दलका नेता र कार्यकर्ता भर्ती हुनु शुभ संकेत भने होइन । पहुँच र पार्टीका सदस्यता विना अयोग्य एव अदक्ष हुने राष्टिूय सभ्यताको सुरूवाटबाट शिक्षा क्षेत्रमा अतुलनीय क्षय भैसक्यो यस्ता अदुरदर्शी कुसंस्कारले अझै क्षयीकरण हुदै जानेनै छ । झोला र झण्डा बोक्ने झुण्डका सिण्डिकेटमा भएको बढोत्तरीले धमिलो पानीमा माछा मार्नेलाई मात्र टेको र टेवा देला सर्वसाधारण अभिभावक र तीनका सन्तानलाई मेवा दिनेमा भने कुने आधार देखिन्न ।
अबको गन्तव्य ः
दियो साथमा भए हरेक औशी र अध्यारोमा पनि पथ पहिचान गरी गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्न सरल एव सहज हुन्छ । परम्परागत संकाय÷ विषय÷पाठ्यक्रम मात्र होइन आधुनिक र विद्यार्थीका मागअनुसारको समय सुहाउँदो रोजगारी मुलक र जीवनउपयोगी विषयबस्तुसमेत अध्ययन अध्यापन गराउनु अबको गन्तव्य हो, यसैतर्फ नवनियुक्त व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले पहल गरी पाइला चाल्न जरूरी छ । सामुदायिक र सरकारी पाठशालामा स्थानीय अभिभावक र विद्यार्थीको न्युन अभिरूचिलाई सुधारात्मक शैक्षिक योजना र त्यसको सफल कार्यान्वयनबाट सम्बोधन गरीनुपर्दछ । यस्तो व्यवस्था र वातावरणले ूमान्न भन्दा जान्नू मा मल र बल
िदन्छ । जीवन यापनका क्रममा माछा माग्नभन्दा माछा मार्ने सीपलाई बढवा पनि दिन्छ नै । उसै त आफ्नो आधी भन्दा अधिक जीवन व्यवसायीक शिक्षामा अर्पण गर्नु भएका आदरणीय वर्तमान मेयर साुप सामु शिक्षा एव विद्यालय व्यवस्थापन समिति माथिका सुझावहरू इन्द्रका अगाडी स्वर्गका बयानझैं लाग्दो हो । तर अर्ति भनेको धर्तीको पनि सुन्नु पर्छ भन्ने परम्परा विर्सन नी हुन्न । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राम्रा भन्दा नी हाम्रा मान्छेको हावी हुदैगइरहेको छ जुन कालान्तरमा फलदायी हुने लक्षण भने होइन । व्यवस्थापन समितिमा प्रवेशले अल्पकालीन अवस्थामा राजनितिक दलका योद्धालाई टेको, टेवा र मेवा टन्नै होला तर दिर्घकालमा शैक्षिक संस्थाहरू रोपवे, टूलीबसझैं दुर्लभ हुन समय नलाग्ला ।
निष्कर्शः
पञ्चायति पृष्ठभूमीलाई मलजल गर्ने गरी राजा महेन्द्र शाहले थालनी गर्नु भएको नेपालको आधुनिक शिक्षा वि.स २०४६ साल पश्चात केही सुधार आएका छन् तर प्रर्याप्त छैन । अझै पनि यस प्रकारको परम्परागत शैक्षिक प्रवृत्तिले गरीखान भन्दा मागी खान उत्प्रेरणामा बल दिन्छ । विप्रेषण, विदेशी ऋण र अनुदान, अन्तराष्टिूय गैरसरकारी संस्थाको अनावश्यक तर बाक्लो उपस्थितीले मुलुकको शैक्षिक गुणस्तर उँभो नलाग्नेमा कसैलाई अव शंका नरहला । स्वदेशमै माटो सुहाउँदो मौलिक तर विश्वस्तरको गुणस्तरिय शिक्षा प्रर्वद्धन र प्रवर्तनमा उद्यमशिल हुन अबेला हुनै लागिसक्यो ।
शिक्षामा गुणात्मक बृद्धि गरी उत्पादनमुखी एवं रोजगारी मुलुक उद्यमलाई नगर एवं राज्य दुवैले प्रधानता र प्राथमिता अव दिनै पर्दछ । राजनीतिक योद्धाको व्यवस्थापन समितिमा प्रवेशले शैक्षिक गुणस्तर र वातावरणलाई
सकरात्मक उत्तेजना सृजना गर्ने भन्दा नि गुणस्तरमा स्खलल हुनेमा दुविधा छैन । २०४६ साल पछिको लामो अनुभव पनि सप्रमाण यहि सिद्ध गर्दछ । गुणस्तरमा तुलनात्मक फड्को मार्ने हो या धोतीमा जुम्रा केलाउन नि योग्य नभएका झुण्डलाई व्यवस्थापन समितिको डाडू पन्यु सुम्पिने हो ? विद्यार्थी, अभिभावक, गुरूवर्ग, स्थानीय प्रतिनिधि एवं अन्य सरोकारवाला निकायले मनन गर्नु पर्ने अवस्थाको जन्म अब भएकै हो ।
M. Keshab
No comments:
Post a Comment