सहिदका ताता रगतको मूल्य कति ?

सहिदका ताता रगतको मूल्य कति ?

म.केशव


हुदैन विहान मिरमिरेमा तारा झरेर नगए
बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए ।
  —सुप्रसिद्ध कवि भूपी

        शेरचनका यी पङ्ति  शहिदको सन्दर्भमा सदा सदावहार र यर्थाथपरक छन् । राष्ट्र र जनताको हित संरक्षणार्थ ज्यानको बाजी लगाएर प्राण आहुती गर्ने वीर वा वीरङ्गनालाई सामान्य रुपमा सहिद भनिन्छ । हामीले नेपाली बृहत शब्दकोष पल्टायौ भने सहिद भन्नाले ‘कुनै पनि शुभ परिणामको निम्ति लाग्दा लाग्दै प्राण गुमाउने ब्यक्ति, देश जाति र जनताको सुखको निम्ति सघर्ष गर्दा गर्दै वीरगती प्राप्त गरेका ब्यक्ति’ भनी परिभाषित गरेको पाउदछौं ।

  नेपालका प्रथम घोषित सहिद लखन थापा हुन् वा २०४६ सालको कीर्तिपुरका वीर चार सहिद हुन् अथवा २०६२/०६३ का पच्चिस सहिद हुन् वा मधेश आन्दोलनका होस्,सवैको समग्रमा एउटै सपना रहेको निष्कर्श निकाल्न सक्दछौं ।

क) समावेशीसहितको जवाफदेही कानुनी राज्यको ब्यवस्था ख) आर्थिक तथा सामाजिक सुसासन
ग) स्थायी विकास तथा दिगो शान्ति
घ) चरम दण्डहिनताको समयमै कानुनी उपचार
ङ) न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति ।

      सहिद कुनै ब्यक्ति, परिवार, सम्प्रदाय वा पार्टी विशेषको कहिल्यै हुदैन अत कुनै पनि संस्था/ पार्टीको झण्डा ओढाइनु उच्चतम् आपत्तिजनक पद्धती हो । कुनै पनि सहिदलाई केवल चन्द्र–सूर्य अंकित झण्डा मात्र ओढाइनु तर्कसंगत र उदाहरणीय हुन्छ । सहिद, जिउदाँ–सहिद तथा सहिद परिवारजनलाई राज्यले उच्च मूल्याकंन गरेको छ–छैन अब विवेचना गरीरहनुपर्ने विषय रहेन । जहाँनीया एकतन्त्रिय निरंकुश राणा शासणदेखि लिएर २१औं शताब्दीका तानशाह ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको जनविरोधी राज्यसत्तालाई जनता सामु घुडा टेकाउन नेपाल आमाका असंख्य सपुतहरूले आफ्नो अमूल्य देह परित्याग गरेको इतिहासको साक्षीत्व हामी सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । ती अमूल्य अमृतमय सहिदका ताता रगतको अब पनि राज्यले सम्मान गर्न जानेन भने बृहत्तर सामाजिक एवं राजनितिक सुनामी जाने प्रकार प्रकारका प्रायोजित र गैरप्रायोजित विरोध, अनसन आदिले इशारा गरिसकेको छ । यहाँसम्म की मृत संस्थालाई समेत कृत्रिम श्वास प्रदान गरी जन्मदर्ता गरिन खोजिदैछ । अमुक नेताप्रतिको वितृष्णाले जिउँदो संस्था र तन्त्र नै मशानमा पुग्ने अवस्था देखिदैछ ।

महान मानवले ‘मलाई देशले के दियो होइन बरु मैले देशलाई के दिएँ’ भनी अविरल चिन्तन गर्दछ । त्यस्ता निस्वार्थ त्यागी सपूतका कारण हामी आज मुलुकमा लोकतन्त्रको मूल्यवान स्वस्थकर अत्तर प्रयोग गर्न पाइरहेका छौं  । परम सम्मानीय सपूत मार्फत आर्जित अतुलनीय उपलब्धिहरुको यहाँ चर्चा गरिएन भने हाम्रो महामूख्याँई हुनेछ अतः, विविध परिबन्दका कारण अति समग्रमा राजनितिक (Political ) र आर्थिक÷सामाजिक उपलब्धि (Socio-Ecomomical Achivement ) मात्र बुदाँगत रुपमा उल्लेख गरिएका छ ।

१) राजनितिक उपलब्धि (Political Achievement)
एक सय चार बर्षे कालो–लामो जहानीय साशनाको जरो उखेलीएकोलाई प्रथम उपलब्धि मान्नु पर्दछ । त्यस्तै गरी निरंकुश एकतन्त्रिय पञ्चायत अधिनायकवादको अस्त भई संबैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्रको सूर्योदयलाई दोस्रो बृहत्त राजनितिक उपलब्धि तथा २०६२/६३ को महान जनआन्दोलन मार्फत प्राप्त गणतन्त्र एवं सविधान सभा आजसम्मको मितिमा प्राप्त तेस्रो राजनितिक उपलब्धि (Political Achievment) हुन् । बल्ल प्राप्त करिव दुइतिहाई सरकारलाई पनि राजनीतिक उपलब्धी नै मान्नुपर्ला । प्राप्त यी बलिदानी उपलब्धि संरक्षण गर्न मात्र पनि हाम्रा कथित राजनेता महोदयहरुलाई हम्मेहम्मे  परिरहेकोमा सर्वसाधारण जनसमुदाय बेखवर छैनन् ।
२) आर्थिक/सामाजिक उपलब्धि (Socio-Economical Achievement)

वि.स २००७ सालको राजनितिक क्रान्तिसंगै खुल्ला अर्थनिति (Open-Economic ) कारण मुलुकमा तुलनात्मक आर्थिक–सामाजिक सुधारका सरकारी प्रयासमा श्रीगणेशायः भएको संकेत देखिन थाल्यो । वि.स २०१७ साल सम्म आइपुग्दा औद्योगिक विस्तारमा निजी क्षेत्रले सामान्य प्रवेश जनायो ।  वि.स २०४६ सालपछि भने निजी क्षेत्रको बृहत्तर उपस्थिति जनाउन थाल्यो । पर्यटन, बित्तिय÷संस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल ब्यवसाय, यातायात, सूचना तथा संचार आदि क्षेत्रमा दक्षिण एसियामै गर्व गर्न लायक हुने गरी अतुलनीय फड्को मारेको छ । फलस्वरुप अति ब्यापारीकरणका कारण उपभोक्ता अधिकार (Consumer Right) र सामाजिक कल्याण ( Participative Social Welfare)  ओझेलमा पर्दैछ । अर्को तर्फ पूर्ण तथा आंशिक सरकारी स्वामित्वका कलकारखाना, उद्योग, प्राधिकरण, यातायात, शैक्षिक संस्था,  गुठी आदि या पूर्णरुपले टाट पल्टेका छन् या अधिकाशं निजीकरण भैसकेका छन् । यसरी नियाल्ने हो भने आर्थिक क्षेत्रमा सरकारी प्रयास वालुवामा पानी हाले सरह भैरहेको छ । अभm, यस्ता संस्थान राज्यलाई अब आएर सेतो हात्ति पाले सरह भैरहेको छ । वैकिङ्ग क्षेत्रमा उपल्लो निकायका राष्ट्र वैंकका कर्मचारीको संलग्नता, अरवौं राजश्व छुट प्रकरणमा न्यायालयको सलग्नाता जस्ता आर्थिक अख्यिारको दुरूप्रयोगले बृहत अर्थतन्त्र धुमील हुने निश्चित छ । अतः सरकारी आर्थिक क्षेत्रमा भिषण पुनःसंरचना नगरिए धुजा–धुजा छेदविछेद हुनेमा दुइ मत नहोला । यी भने सरकारी आर्थिक क्षेत्रका गहन नकरात्मक उपलब्धि हुन् । पाइलट विनाको हवाईजहाज, क्यापटेन विनाको पानीजहाज, प्रार्चायविनाको गुरुकुल अनि नेता  विनाको मुलुक  जहिले पनि ढिला\चाडो दुर्घटना अग्रसर हुन्छ । अपितु, सहिदका पद मार्गदर्शक चिन्ह अनुरुप  कदम सार्न नसकिए किमार्थ स्थायी विकास र शान्तिको उन्नत खेती गर्न सकिन्न भन्ने दृष्टान्त हाम्रो सामु हाल सुस्पष्ट छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र वा जनवाद जे भने पनि अंग्रेजीमा डेमोक्रेसी हुन्छ तसर्थ शब्दको जालोमा नागरिक स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनतालाई बन्धक बनाएर हलो अड्काई गोरु चुट्ने कुटिल कुकार्य अब दोह्रयाई–तेह्रयाई गरीनु हुन्न ।  सदासर्वदा नागरिक र नेतृत्वको बिच अनुशासित सन्तुलन हुनु हितकारी तथा कल्याणकारी हुन्छ । वर्तमान परिवेशमा जनता सहिदका सपना साकार भएको हेर्न चाहन्छन् तर दुर्भाग्य राज्य भने सहिदका सपना नख्खुमा कैद गरी आजीवन कारावास तोक्न चाहन्छ ।  सहिदका सपना त हाम्रा कथित नेतृत्वले दागबत्ति दिई नै सके अझ युवाको परिवर्तनका चाहनामा पनि जवजस्ति कात्रो ओढाउने प्रयास गर्न छोडेका छैनन् । देशमा संचार र सूचना प्रविधिको तीव्रतम् विकाससंगै नागरिक (विशेष गरी युवा वर्ग) आफ्नो हक अधिकारका लागि कानुनत सचेत भएका छन् त्यसको उल्टो राज्य सुतेझैं गर्दै अचेतताको नसुहाउँदो अभिनय गर्दैछ । बिरालालाई बन्द कोठामा थुनी चुट्न खोज्दा बिरालो बाघमा पनि परिनत हुन सक्तछ भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त ट्यूनेसीयाका युवाले प्रस्तुत गरीसकेका छन्, इजिप्टका युवा राज्य विरुद्धको क्रान्तिमा अझै सडक तताउन छोडेका छैनन्, लिबियाका युवाका रगतले परिवर्तनको बिगुल सडकमा फुकिनै रहेका छन्, इजरायल, बहराइन, ओमानमा यसको तरङ्ग प्रतिध्वनी भई पुरा अरव महादेहशमा समेत परिवर्तनको घण्टी बज्दैछ । अतः एकपल ढिलासुस्ती नगरीकन महान सहिदले देखेका यी ५ सपना पुरा गर्नु बाध्यकारी छ । अवका गन्तब्य पनि सोही अनुसार विनाशर्त हुनुपर्दछ ।

क) जवाफदेही कानुनी राज्यको ब्यवस्था
ख) आर्थिक तथा सामाजिक सुसासन
ग) स्थायी विकास तथा शान्ति
घ) चरम दण्डहिनताको समयमै कानुनी उपचार
ङ) न्यूनतमा मानवअधिकारको प्रत्याभूति ।

सहिदले आफ्नो तातो रगत राजनितिक दलका स्वघोषित राजनेता (कय(अबििभम कतबतभकmबल) हरुलाई एक आपसमा चरम गुटबन्दि गरी ब्यक्तिगत तथा दलगत स्वार्थ मात्र पूर्तिलाई बगाएको किमार्थ होइन नत राष्ट्रिय ढुकुटि आसेपासे, धुपौरे, चम्चे, सुसारे आदिलाई सिमित गरी पद तथा सत्ताको असिमित दुरुपयोग गर्न नै बगाएका हुन् अर्थशास्त्रमा माग र आपूर्ति (म्झबलम बलम क्गउउथि) अनुसार माग बढ्यो भने भाउ पनि बढ्छ भनी उल्लेख गरिएको छ तर राजनितिक बजारमा जनताले नेताका चरम लापरवाही र घोर अनुत्तरदायी प्रवृत्तिका कारण नेताको माग नगरेकाले २०४६ र ०६२÷६२ साल पश्चात नेताका भाउ ह्वात्तै तल झरेको छ । गधा मलेर गाई हुदैन, बाँदरका हातमा नरिवल, कुकुरको पुच्छर बाह्र  वर्ष ढुङग्रोमा राखे पनि बाङ्गाका बाङ्गै, छेपाराका कथा, खान पाए नमस्कार नत्र बहिष्कार, नेताका मलद्वार कार्यकतालाई हरिद्वार आदि उखान नेपाली समाजमा परापूर्व कालदेखिन् बहु चर्चित छन् । सरकारी कार्यसम्पादनको प्रवृत्ति, हल्ला गर्ने कर्म नगर्ने जस्ता प्रमाणले यस्ता उखानलाई अझै उर्जा दिएका छन् ।

अन्त्यमा सहिदका ताता रगतको मूल्य वहाँहरुको महान अग्रगामी सपनालाई समयमै मूर्त रुप दिनुमै छ । नत्र हरेक साल सहिद दिवसको अवसरमा निरन्तर सहिदका ताता रगतको मूल्य कति  भनी  सोध्ने ठूलो प्रश्न चिन्हले स्थान ओगटी नै रहनेमा कुनै सन्देह रहदैन ।