प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती किन ?

प्रदेशको राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती किन ?
– पुकार महर्जन
प्रदेश सभा सदस्य
प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नाम तोक्दै गर्दा त्यस प्रति मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आएका छन् र आउनु स्वभाविक पनि हो । यसै सन्दर्भमा जनताले आङ्खनो अमूल्य मत दिएर यो स्थानसम्म पु¥याएर जुन सेवा गर्ने जिम्मेवारी दियो त्यसको लागि पनि यो विषय जनताहरूस“ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले केही कुराहरू लेख्न मनासिव थाने । यो प्रदेशको नाम बागमती र स्थायी राजधानी हेटौंडा तोकने जुन ऐतिहासिक निर्णय भयो । त्यस निर्णयमा पुग्नुमा भित्री मर्म बुझ्नु पनि सान्दर्भिक हुन्छ । निश्चय पनि नाम हाम्रो पहिचान हो भने राजधानी हाम्रो आवश्यकता हो । राजधानी भौगोलिक सुगमता अर्थात् अधिकांश जनताहरू सहज पुग्न सकिने स्थान हुन आवश्यक हो । तर विश्व इतिहासमा सबैले त्यस्तो मापदण्ड राखेर राजधानी तोकेको पाईदैन । नाम बहुसंख्य जनताले अपनत्व ग्रहण गर्ने गरी राख्नु पर्ने त्यो हुन सकेन ।

संविधानको धारा २८८ मा प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्यको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ भनेर प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई सार्वभौम अधिकार दिएको छ । तर त्यो अधिकार नै कुण्ठित हुने गरी ने.क.पा.को सचिवालय त्यस माथि पनि विशेष गरी दुईटा अध्यक्षहरूले राजधानी हेटौंडा र नाम बागमती राख्न जुन समाचार नै बन्ने गरी आदेश जारी भयो । त्यो तरिका गलत हो । निश्चय पनि लोकतन्त्रमा आङ्खनो दलभित्र छलफल गर्न र निर्देशन दिन पाइन्छ । तर दुई तिहाइको दम्भ देखाएर प्रदेश सभा सदस्यहरूकै स्वतन्त्र भुमिका माथि हस्तक्षेप गर्ने जुन कार्य भयो । त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पूर्ण विराम लगाउने प्रयास ठिक होइन । यसले संघीयता माथि नै जन विश्वास घटेको छ ।

यो प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा राख्न सहमत हुने जम्मा ११० जना प्रदेश सभा सदस्यहरू मध्ये २० प्रतिशत मात्र होला । त्थापि दुई तिहाई भन्दा बढी १०१ जना सदस्यहरूको संख्याले हेटौडा राजधानी तोक्ने सम्बन्धमा निर्णय ग¥यो । विपक्षमा जम्मा ३ मत मात्र परेको देखियो । नामको सवालमा त झन् १०८ मतमा १०८ जना प्रदेश सभा सदस्यहरूको मतले बागमती प्रदेश राख्ने निर्णय भयो । त्यो सबै एक त दुई तिहाइको दम्भ र अर्को लोकतान्त्रिक दल भित्र घोर अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापले भएकोहो । दलभित्र ≈िवप लगाउने परिपाटीले त्यसरी निर्णयमा पुग्न बाध्य पारेको हो । संसदमा तीन अवस्थामा ≈िवप लगाउन सकिन्छ भन्ने कानुनी व्याख्या छ । एक सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित गराउन सत्ता पक्षले आङ्खनो सांसदहरूलाई पक्षमा मतदान गर्न दोस्रो सरकारले ल्याएको बजेट पारित गर्न र तेस्रो संसदमा विश्वासको मत लिंदा दलले ≈िवप लगाउन पाइन्छ । ती तिनै प्रस्ताव पारित भएनन भने सरकार नै ढल्छ । त्यसको लागि पनि ≈िवप लगाउने गरिन्छ । तर यहा“ त प्रदेश सभा सदस्यहरूको स्वतन्त्र अधिकांश माथि नै ≈िवप लगाउने काम भएको छ । त्यो पनि दुबै दलको स्वार्थ मिलेपछि दुबै दलले आ–आङ्खनो दलभित्र एउटै पक्षमा मत दिन ≈िवप लगाइयो । हेटौंडा राजधानी ८० प्रतिशत जनतालाई भौगोलिक रूपमा अपायिक पर्छ । हेटौंडा राजधानी, प्रदेशको पुच्छार भागमा पर्ने शहर हो । तर हेटौंडा सामरिक, राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यापारिक महŒवको दृष्टिकोणले राजधानी उपयुक्त हुन्छ । काठमाडौंको जनसंख्याको चाप घटाउन पनि हेटौंडा राजधानीले सहयोगीको भूमिका खेल्छ । राज्यको पुनः संरचना गर्दा खेरी धेरैको सुझाव र चाहना विपरित एक मधेश एक प्रदेशलाई संबोधन गर्न २ नं. प्रदेशको जुन संरचना बनाइएको थियो त्यो नै अबका राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले होस् या राष्ट्रिय स्वाधिनत्वको वा अन्य दृष्टिले राष्ट्रको लागि खतरा हुन सक्छ । त्यो हिसाबले पनि राजधानी हेटौंडा हु“दा सुरक्षा निकायदेखि सबै त्यहिं रहने हु“दा हेटौंडाबाट २ नं. प्रदेशको गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ । साथै राष्ट्रिय महŒवको चुरे क्षेत्रलाई पनि चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ । भारतस“गको व्यापारिक नाका विरगञ्ज पनि हेटौंडा नजिक भएकोले व्यापारिक दृष्टिकोणले पनि यो प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपयुक्त नै हो । त्यसकारण पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यही आधारमा यो प्रदेशको अस्थायी राजधानी हेटौंडालाई तोकेको हुनु पर्छ ।

यो प्रदेशमा जम्मा ५५,२९,४५२ जनसंख्याको करिव ५५ प्रतिशत हाराहारीमा आदिबासी बसोबास गर्छन् । संघीयताको मर्म भनेको पहिचान पनि हो । त्यो पहिचान भनेको जाति, भाषा, सभ्यता र इतिहास हुन सक्छ । जनयुद्ध कालमा जातीय पहिचानको नारा दिएर जनयुद्धमा होमिन प्रेरित गरे । उही नेता हुन् जसले नेवारी समुदायको कार्यक्रममा गएर नेवारी बस्त्र लगाएर भाषण गर्ने अनि हामी पनि त त्यही लयमा ना“चेकै हौं । तामाङ्ग समुदायको कार्यक्रममा गई तामाङ्गको वस्त्र लगाएर भाषण गर्ने र तामाङ्गहरू पनि डम्फु बजाएर नाचेकै हुन् । साथसाथै नेवार र तामाङ्गहरूले जातीय पहिचानको सपना त देखेकै हो । त्यो स्वभाविक पनि हो र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सपलतामा लुकेको पक्ष पनि यही हो । तर आन्दोलनको बलमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर हामी आङ्खनै सोच, संस्कार र कार्य शैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकेनौं । त्यसैको परिणाम हो आजको यो अवस्था । सदियौं देखि शासक भएर वा शासकहरूको वरपर बसेर अरुलाई शासन गर्दै अरुका त्यो वर्गको एकात्मक र निरंकुश सोचले ५५ प्रतिशत आदिबासी जनसंख्या भएको प्रदेशमा जातीय र भाषिक पहिचान झल्कने नामसम्म पनि दिन चाहेनन् । हामीले त भविष्यमा हुन सक्ने द्वन्द्व पनि मेटिने पहिचान पनि झल्कने नाम मात्र भए पनि खोजेका हौं । चाहे त्यो नेवाः ताम्सालिङ्ग होस् या नेपाल मण्डल होस् । हामीले अहिलेको अवस्थामा हिजो आन्दोलनका बेलामा बा“डिएका सपना जस्तो जातीय स्वायत्त गणराज्य या १४ प्रदेशीय स्वायत्त गणराज्य त मागेका होइनौं । पहिचानका लागि जातीय र भाषिक आधारमा नामाकरण गर्दा जातीय हिंसा भड्किन्छ भन्ने हल्ला चलाउनुको साथै हामीहरू मध्ये पनि कतिमा त त्यो सोच छ । वास्तवमा त्यो होइन । त्यो त अरुको अस्थित्व स्वीकार्न नसक्ने पुरातनवादी सोच भएका वर्गले चलाएको हल्ला मात्र हो । त्यो हल्लाले डेरा जमाएर बसेको परिवर्तन हुन नसकेको हाम्रो सोच पनि हो । यसरी राज्य संचालन प्रक्रियामा अन्य वर्ग, समूह माथि उद्धारता हुन नसकेका व्यक्तिहरूले अरुको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै लग्दा त्यो विस्फोट भयो भने जसले जातीय हिंसा वा अन्य कुनै पनि किसिमको हिंसा भड्किने सम्भावना झन बढी हुन्छ । भाषाको अस्तिŒव भएका देशहरूमा भाषाको आधारमा प्रान्त (प्रदेश) को नामाकरण गरिएका देशहरू छन् । यसको राम्रो उदाहरण भनेको स्विजरल्याण्ड हो । जहा“ भाषिक आवाज उढ्ने वित्तिकै संबोधन गरेर प्रान्त वा ठाउ“को नाम भाषिक रूपमा नामाकरण गरिए । जातीय आवाजलाई संबोधन गर्न खास जात बस्ने राज्यको नामाकरण जातीय रूपमा गर्ने सोभियत संघ र उजवेकीस्तान जस्ता देशहरू पनि छन् । अतः भाषिक र जातीय पहिचानको आधारमा नामाकरण गर्नु आफैमा समस्या होइन । समस्या त त्यो प्रदेशमा शासन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा निहित छ । त्यस्तै छिमेकी देश भारतमा धार्मिक स्वतन्त्रता माथि अंकुश लगाउ“दा पाकिस्तान टुक्रियो । भाषिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउ“दा पाकिस्तानबाट बंगलादेश अलग भए । पछि त्यही कुरा बुझेर भारतमा तामिनाडु, केरला, पश्चिम बंगाल, मद्रास जस्ता भाषिक रूपमा प्रान्तहरूको नामाकरण गरे । हामीले विश्वका यस्तै र अन्य देशको अध्ययन गरेर प्रदेशको नामाकरण गर्नु पथ्र्याे तर त्यो हुन सकेन, दुर्भाग्य त्यही हो । अरुलाई प्रयोग मात्र गर्ने तर अस्थित्वलाई स्वीकार्न नसक्ने पुरातन सोच भएका नेताहरूले गर्दा आङ्खनो मागसम्म पनि ङ्खलोरमा राख्न नपाउने गरी स्थायी राजधानी र नाम टुङ्गाइएको छ । नेताहरूको यस्तै प्रवृत्ति रहि रहने हो भने देशको भविष्य राम्रो हुने देखिदैन ।

राज्य पुनः संरचनासँगै संविधान निर्माण पश्चात् हामी संघीय प्रणालीको अभ्यासमा प्रवेश गरेका छौं । सिंहदरबारको अधिकार गाउ“ गाउ“मा पु¥याउने नाममा संघीयता लागु नगरेको भए हुन्थ्यो । तर संघीयता लागु गरिसके पछि त्यसलाई सफल कार्यान्वयन पनि गर्नु जरुरी छ । अहिले बजारमा हल्ला चले जस्तै संघीयता असफल भयो भने राष्ट्र नै असफल हुन्छ । राज्यले धेरै आन्दोलन धान्न सकिंदैन । पाएको अधिकारलाई सुरक्षित र परिष्कृत गर्दै लग्नुको विकल्प छैन । राज्यलाई युग अनुसारको बाटोमा हिंडाउनु जरुरी छ ।