कोरोना माहामारि र राज्यको दायित्व

कोरोना माहामारि र राज्यको दायित्व

अधिवक्ता अनिल आचार्य
विस्व समुदाय आज कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त भएको छ । संसारभर करिव २ लाख ब्यक्तिहरूको मृत्यु हुदा समेत यस भाइरस बिरुद्धको खोप तयार हुन सकेको छैन । यद्यपि शक्ति राष्ट्रहरू खोप निर्माणको प्रयासमा निरन्तर लागि परेका छन । युरोप अमेरिका लगायतका शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूमा माहामारिको रूपमा रोग फैलिनुले झनै ठुलो चुनौति थपियो । नियन्त्रनको निर्बिकल्प लकडाउनले संसार एक्कासि ठप्प भयो ।

संसारभर कोरोना भाईरस नियन्त्रणको उत्तम बिकल्पको रुपमा लकडाउनलाई लिइएको छ । लकडाउन पूर्णरुपमा पालना गरिएका देशहरूमा कोरोना नियन्त्रणमा यसको नतिजा पनि निकै राम्रो रहेको छ । नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ अवस्था रहेको देशमा झन यो निर्बिकल्प माध्यम बन्न पुग्यो । नागरिकहरूले पनि सरकारको निर्देशनलाई पूर्णरुपमा पालना गरी सघाएकोले यस माहामारि बाट हाल सम्म एक जनाको पनि मानविय क्षति हुन पाएन जुन नेपालको लागि एकदमै सुखद पक्ष हो । तथापि भाईरस नियन्त्रनको लागि लकडाउन एक उत्तम बिकल्प भए पनि दिर्घकालिन समाधान भने पक्कै होइन । अतः राज्यले पूर्ण सुरक्षात्मक अवस्था अवलम्बन गरि दिर्घकालिन समाधान खोज्दै जानु बुद्धिमता हुनेछ ।

एकातर्फ कोरोना भाईरसको औषधि तयार हुन नसकेर रोगको माहामारि रहिरहनु र अर्को तर्फ लकडाउनले अर्थ ब्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जानु सबैको टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ । लकडाउनको बिकल्प के हुन सक्छ ? सबैको लागि अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ । सामाजिक दुरि कायम राख्दै सुरक्षाका सबै आचार संहिता अवलम्बन गरि क्रमिक रुपमा जनजीवन सामान्य वनाउदै जानुपर्छ भन्ने सबैको अब्यक्त मनसाय रहेको पाईन्छ । यस किसिमका माहामारिबाट जोगिनको लागि हामिले अवलम्बन गरेका आहार, बिहार, ब्यवहार, संस्कार र सभ्यताले समेत निकै ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ । यस माहामारि पश्चात पुर्बिय दर्शनका संस्कार र सभ्यताहरु बिश्व मानव समुदायले अवलम्बन गर्दैछ जुन हाम्रो लागि गौरवको बिषय हो । युरोपियन र अमेरिकन देशहरुमा रोगको संक्रमन नियन्त्रण भन्दा बाहिर जादा समेत नेपालमा नियन्त्रण भित्रै रहनुका साथै शारीरिक रुपले कमजोर तथा बृद्ध अवस्थाका ब्यक्तिहरु उपचार पश्चात रोग मुक्त भई फर्कनुले पनि हाम्रो पुर्बिय संस्कारको महत्व पुष्टि गरेको छ ।

        महामारि पश्चात लकडाउनको अवधिमा सरकारलाई महामारि नियन्त्रण गर्न भन्दा पनि राहात वितरण तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका भाडामा बसोबास गर्ने ब्यक्तिहरुको ब्यवस्थापन सकसको विषय बन्न पुग्यो । 

राहत कसलाई बितरण गर्ने भनेर हाल सम्म पनि सरकारसंग निर्दिष्ट मापदण्ड तयार भएको छैन । 
नेपालको कुनै पनि स्थानमा स्थायि र अस्थायि रुपमा बसोवस गर्ने ब्यक्तिहरुको यकिन तथ्याङ नहुनु नै तिन तहकै सरकारको लागि राहत बितरण चुनौतिको बिषय बन्यो भने भारतसंगको खुल्ला सिमाना रोग संक्रमणको मुख्य चुनौति बन्यो । यद्यपि सरकारले स्थानिय तहबाट एकद्धार नीति मार्फत राहत वितरण गरेर केहि ब्यवस्थित गरेको देखियता पनि ब्यक्तिगत रुपमा ब्यवसायिक फर्म तथा संघ संस्थाहरुले बितरण गरेको राहतले सामाजिक संञ्जालमा मुख्य स्थान पायो । 

देश महामारिको चपेटामा परेको बेला सरकारले गरेका केहि असान्दर्भिक निर्णयहरुले दुई तिहाईको सरकार निकै आलोचित बन्न पुग्यो । दुई वटा असान्दर्भिक अध्यादेश ल्याईनु, ओम्नि संगको स्वास्थ सामग्रि खरिद प्रकृया तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरि खाने ब्यक्तिको गासको ब्यवस्था गर्न नसक्दा हप्तौ हिडेर घर जान बाध्य हुनु जस्ता कतिपय मानविय संबेदना बिपरितका कार्यहरुले गर्दा जनताले सरकारको हभिभावकत्व महसुस गर्न नसकेको अवस्था रहयो ।

समयमानै लकडउन गर्नु र त्यसको पूर्ण पालना गराउनु नै सरकारको सफलता बन्न  पुग्यो । यद्यपि संक्रमनको चुनौति अझै बाकि नै छ । एक महिना लामो लकडाउनले अर्थतन्त्र बिग्रनु र मानसिक समस्या सृजना भएता पनि मानविय क्षति नभएकोले तुलनात्मक रुपमा नेपालमा सन्तोष लिन मिल्ने ठाउ छ । नेपालको अर्थतन्त्र रेमिटयान्समा आधारित भएकोले यस बिषम परिस्थितिबाट धेरै प्रकृतिका चुनौहिरु सृजना हुनेछन । सबै चुनौतिहरुको सामना गर्नु र त्यसलाई अवसरमा रुपान्तरन गर्नु सरकारको लागि एक मात्र बिकल्प हो । बन्द रहेका उद्योग, ब्यवसाय, कृषि फर्म, स्कूल तथा कलेजलाई सुचारु गर्नको लागि सरकारले ब्यवहारिक राहत प्याकेज ल्याएमा जनताले सरकारको अभिभावकत्व महसुस गर्नेछन । जुन राज्यको दायित्व पनि हो ।