डा.वावुराम भट्टराई र लोकपाल कानून !?
नरेश श्रेष्ठ
पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका–६ मा कार्यकर्ता सामु सार्वजनिक रुपमै बहुप्रतिक्षीत बूढीगण्डकी परियोजना निर्माण शुरु नहुँदै उक्त आयोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मिलेरै ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको उनले आरोप लगाए । यसले नेपालको राजनीतिमा मात्र होइन कानूनी क्षेत्र समेत तरंगित भएको छ ।
राष्ट्रको उच्च ओहदामा पुगीसकेको पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले आवेशमा आएर वा कसैलाई काउण्टर दिन वा कसैको सनकको आधारमा मात्र वहालवाला र पुर्व प्रधान मन्त्रीहरुलाई यस्तो गम्भीर आरोप लगाए होला भन्न निकैे गाह्रो छ र पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले निकै सोच विचार गरिकन आफूमा भएको प्रमाणको आधारमा नै यस्तो आरोप लगायो भन्न सक्ने प्रशास्त विश्वासका आधारहरु छन् । भ्रष्टाचारका आरोपीहरुको नाम नै किटान गर्न सक्नु र उनीहरुले गरेको भ्रष्टाचारको रकम नै उल्लेख गर्न सक्नु निश्चय नै तथ्य प्रमाणको हिसाव किताव नगरी भन्न सकिने विषय होइन । पछिल्लो समयमा आफूले लगाएको आरोप पुष्टी नभए डण्दित हुन तयार रहेको उनको भनाइले पनि उनको आरोपमा अझ वढी विश्वास वढदै गएको छ । तर के पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले लगाएको आरोप त्यसै सेलाएर जान्छ कि यसले मुर्त रुप लिन्छ ?आरेपीहरुले पार्टीगत रुपमा यसको खण्डन त गरी सक्यो तर सार्बजनिक उच्च जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिमाथि लगाएको गम्भीर आरोपको खण्डन पार्टीगत रुपमा मात्र गरेर पुग्छ ? भन्ने अहम सवाल पनि उव्जिएको छ ।
सामान्यतया कसैले कसैलाई निजको इच्छा विपरित वोल्न वा कुनै कार्य गर्न वा सार्वजनिकरण गर्न कर गर्न सक्तैन । यस्तो कार्य कानूतः निषेधित छ । तर स्वःइच्छाले सार्वजनिक रुपमा वोलिने वा गरिने कार्यवाट कसैलाई कुनै असर पर्न गए पीडित व्यक्ति न्यायको लागि कानूनी उपचार खोज्न सक्छ वा नखोजी चुप लागेर वस्न पनि सक्छ । यस्तो अधिकार कानूनले प्रत्येक व्यक्तिलाई दिएको हुन्छ । तर उच्च राजनीतिक एवं सार्वजनिक व्यक्तिहरु वीचको भष्टाचार ग¥यो वा गरेन भन्ने आरोप प्रत्यारोपको विषय व्यक्तिगत हुन सक्तैन, यसमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, नागरिक समाज, राजनीतिक दल एवं राष्ट्रकै चासो र सरोकार रहन्छ । आरोपकर्ता डा.भट्टराई र आरोपीहरु वीच आरोप र खण्डनले मात्र यो यात्रा पुरा हुदैन । यसको तार्किक निष्कर्शमा नपुञ्जेल र दोषिले सँजाय नपाउँञ्जेन यसको यात्रा समाप्त हुदैन । दुवै पक्षहरु वीच उत्पन्न नैतिक, राजनीतिक र कानूनी प्रश्नहरु, आशंकाहरु र दायित्वहरु वहन नगरी यी पात्रहरु शुद्ध हुने देखिदैन । अहिले सत्ता प्रभावको कारण वा यी दुवै पक्ष तै चुप मै चुप गरे छ र विषय वस्तु सामसुम भएछ भने पनि यी पात्रहरू इतिहासको कठघरामा उभिनु पर्ने दिन आउने निश्चित छ ।
नेपाल भ्रष्टाचारले आक्रान्त जर्जर भएको देश हो । पछिल्लो समय देशमा कोरोनाको महामारीमै अर्बौको भ्रष्टाचार भईरहेको तर कार्यवाहीमा तल्लो तहका कर्मचारी मात्र पर्ने र सधै ठूलो माछा उम्किने गरेको छ । नेपालमा संस्थागत एवं नीतिगत तथा माथिल्लो तहवाट हुने भ्रष्टाचार नै मूल समस्या हो र भ्रष्टाचारको यी मुहान सफा नहुञ्जेल भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा जति गरेपनि नियन्त्रणको सम्भावना देखिदैन ।
संसदमा पूर्व प्रधान मन्त्रीहरु र उच्च पदमा रहेका विशिष्टको सम्पत्ति छानवीन गरौ भन्दा त्यतिबेला पनि बाबुरामले बोलेर मात्र केही हुन्न भन्थ्ये र तीनले अहिले पनि बाबुरामले बोलेर मात्रै हुन्छ र आरोप प्रमाणित गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । ‘म भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न’ भनेर बारम्बार किरिया खाँदै सार्वजनिक सभा–समारोहमा जन–समर्थनको ताली गुञ्जाउने प्रधानमंत्री के.पी. ओली र नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारको सबभन्दा उपल्लो लोक–अपेक्षित प्रतिबद्धता भनेको ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’ हो । प्र.म.ओलीे, भ्रष्टाचारविरुद्ध उनको नाराले दुनियाँ हसाँउने पात्र मात्र वनेको छ । अहिले प्र.म.ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको भाषण गरी रहदा आफनै नाकमुनी देश संकटको घडीमा ठूल ठूला भ्रष्टाचार भए तापनि यसलाई अनदेखा गरी धाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले प्र.म. ओली स्वयम भ्रष्टाचारमा संग्लन पो छ कि भन्ने गम्भीर आशंका जन्मिएको छ ।
वास्तवमा प्र.म.ओली नैतिकवान राज नेता हो, भ्रष्टाचार जरैवाट निरुमूल गर्न चाहने एबं भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता भएको व्यक्ति अर्थात भ्रष्टाचार बिरोधी प्र.म. हो भने यसलाई पुष्टी गर्ने ठूलो अवसर आएको छ । डा. भट्टराईले व्यक्ति किटिएर आफू माथि लगाएको आरोप सुनेर चुप चाप सहएर वस्ने सुविधा प्र.म. ओलीलाई छैन । आरोप उपर कुनै कदम नचाल्नुको अर्थ आफू माथिको आरोप स्वीकार गर्नु हो । होइन, भने आफु माथिको आरोप गलत पुष्टी गरी सरकार र प्र.म.ओलीको गिर्दो छवीलाई सुधारी लोकप्रिय एवं राष्टवादी नेतामा पुर्नस्थापित हुन निम्न मध्ये कुनै कार्य गर्नु अनिबार्य छ ।
१. आरोप उपर छानविन गर्न राजिनामा दिई वा अन्य बिश्वास योग्य मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
२. सार्वजनिक रुपमा आफूविरुद्ध लागेको आरोप यदि आरोप मात्र हो भने प्र.म.ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री डा.भट्टराईविरुद्ध मानहानी, गालीबेइज्जती लगायतमा कारवाही गर्न अदालत जान सक्छ ।
३. डा.भट्टराईले माग गरे वमोजिमको लोकपाल कानून जारी गरी प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश लगायत उच्च ओहोदाका व्यक्तिहरुलाई पनि भ्रष्टाचारमा स्वतन्त्र ढंगले छानवीन अनुसंधान र मुद्दा चलाउन, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग(अख्तियार) भन्दा माथिको शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग वनाउनु पर्छ । हाल विद्यमान अख्तियारले वहालवाला प्रधान मन्त्री लगायत उच्च ओहदाका व्यक्तिहरु माथि भ्रष्टाचारको अभियोगमा कार्यवाही गर्न सक्दैन साथै भ्रष्टाचार भएको भन्ने डा.भट्टराईको व्यक्त आरोपको आधारमा मात्र अख्तियारले कार्यवाही गर्न पनि सक्दैन । अख्तियार उजुरीको आधारमा कार्यवाही गर्ने निकाय हो उसलाई कसैले उजुरी वा लिखित सूचना नदिई पत्रिकामा प्रकाशित वा व्यक्त विचारको आधारमा भ्रष्टाचार भएको नभएको छानवीन र अनुसन्धान गर्न सक्तैन । कति छानवीन र अनुसन्धान गरेकै विषयमा सत्ताको दवाव प्रभावको आधारमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलेको उदारहण प्रशस्त छन् । यसै आलोकमा हेर्दा डा.भट्टराईले अख्तियारमा उजुरी नै गरेपनि उजुरी माथि सत्ताको दवाव प्रभावमुक्त भै छानवीन र अनुसन्धान हुने सम्भावना छैन । नीतिगत भ्रष्टाचार त अख्तियारको कार्य क्षेत्र भित्र नै पदैन । नेपालमा भ्रष्टाचारलाई जरैबाट निरूमूल गर्ने हो भने डा.भट्टराईले भने जस्तै लोकपाल कानून, जुन भारतमा छ उक्त कानून ल्याइ वहालवाला प्रधान मन्त्री, प्रधान न्यायधीश, राष्टूपति लगायत राज्यका जुनसकै शक्तिशाली ब्यक्ति माथि र भ्रष्टाचारजन्य जुनसुकै विषयमा स्वन्त्र ढंगले छानवीन, अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन सक्ने अख्तियार भन्दा माथिको शक्तिशाली स्वतन्त्र आयोग आवश्यक छ । अख्तियार सम्बैधानिक आयोग भएर पनि उल्लेखित बिषयको अधिकार अख्तियारलाई छैन । रामायण पढिन्छ, वाल्मीकि पुजिन्छन् । वाल्मीकि हिजो रत्नाकार डाँकु थिए, कसैले सम्झिँदैनन् । रामायण रचेको सुकर्मले पुराना कुकर्म बिर्सन मानिस तयार हुन्छन् । अर्थात आरोपकर्ता र आरोपितहरू कोही पनि दुधले निहाएका छैन, होइन । तुलनात्मक रूपमा डा.भट्टराईललाई बढी जनताले बिश्वास गरेपनि, उनको आलोचना र आशंका गर्ने ठूलो जमात छन । उनले सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र यस्तो गम्भीर आरोप लगाएको हो भने निश्चय नै उनको लागि प्रतिपादक हुने छ । होइन भने उनले प्र.म. ओली, पूर्ब प्र.म. प्रचण्ड र देउवा माथिको भ्रष्टाचार आरोपको प्रमाणहरू पत्रकार सम्मेलन गरी जनता सामु राख्नु पर्छ र यसको उचित मुल्यांकन गरी जनताले नै सजाँय दिने छ ।।।
(लेखक अधिबक्ता हुनुहुन्छ ।)
No comments:
Post a Comment