सुकुम्वासी समस्या र स्ववासी समस्यालाई हेर्ने विभेदकारी सरकारी दृष्टिकोण !

 सुकुम्वासी समस्या र स्ववासी समस्यालाई हेर्ने विभेदकारी सरकारी दृष्टिकोण !

—अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ

सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न २२ औं राष्टिूय भूमि आयोग वनेको छ । सारै नै जटिल वनाएको र सरकारले पटक पटक समस्या समाधान प्रयास गर्दा पनि समाधान हुन नसकेको समस्या भनेको सुकुम्वासी समस्या हो । सविधानको नयाँ व्यवस्था अनुसार भूमिहिन दलितलाई एक पटकको लागि स्थायी वसोवासको लागि भूमि दिने भन्ने प्रावधान अनुसार यस अघि सुकुम्वासी आयोग भन्दै आएकोमा यसले समाधान गर्न नसकेपछि थप अधिकार क्षेत्र सहित अहिले राष्टिूय भूमि आयोग नामाकरण गरिएको छ । सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि राष्टिूयभूमि आयोग गठन गरिएको हो । अहिले आयोगलाई भूमिहिन सुकुम्वासी, भूमिहिन दलित र अव्यवस्थित वसोवासको पहिचान गरी उनीहरुलाई भूमि दिई भूमिहिन र स्वामित्वविहिन अवस्था अन्त्य गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

यसको लागि भूमि सम्वन्धि ऐन, २०२१ को दफा ५२क९३० र दफा ५२ख९६० आधारमा राष्टिूय भूमि आयोग गठन आदेश २०७८ जारी गरिएको र उक्त गठन आदेशमा २०७६।१०।२८ सम्ममा १० वर्षको अवधिमा आफनो तथा आफनो परिवारका सदस्यहरुको नाममा नेपाल भित्र घर जग्गा नभएको व्यक्तिलाई सुकुम्वासी भनिएको छ । एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिको कार्यलाई सहयोग गर्न जव कामनपाले डोजर र सयौं महानगर प्रहरी लिई थापाथली स्थित सुकुम्वासी वस्ती हटाउन गयो तवदेखी सही सुकुम्वासीको पहिचान गरी उनीहरुको छिटो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोग माथि दवाव छ ।

सही सुकुम्वासीको पहिचान गरी जहाँ जुन ठाँउवाट आएका हुन ती ती जिल्ला स्थानमा सुकुम्वासीको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । उनीहरुले अहिले वागमती नदी किनारमा कव्जा गरेकै ठाउमा वा काठमाडौको कुनै पनि ठाँउमा व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन र यसो गरिएमा स्थानीय समुदायले प्रतिकार गर्ने देखिएको छ । 

सही सुकुम्वासी सम्वन्धित ठाँउमा व्यवस्थापन र नक्कली सुकुम्वासी विस्थापनको माग राखी उपत्यका व्यवस्थापन तथा सहयोग सर्घष समितिले मसिर १९ गते काठमाडौ महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र वुझाएको छ । स्थानीय समुदायको सरोकार तथा माग मुख्य रुपमा ४ विषयमा देखिन्छः १० सही सुकुम्वासी पहिचान गरी व्यवस्थापन तथा नक्कली सुकुम्वासीको विस्थापन । २० सुकुम्वासी जहाँ जुन ठाँउवाट आए उही ठाँउमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । ३० नेवाः समुदायमा रहेको स्वावासी तथा वेनिस्सा समेत आयोगवाटै समाधान हुनुपर्ने ४० नेवाः समुदायमा रहेको सुकुम्वासी पहिचान गरी उनीहरुको समेत समस्या समाधान गर्नुपर्ने ।

आयोगको कानून हेर्दा सुकुम्वासी जहाँ वसेको छ, सोही ठाँउमा व्यवस्थान गर्ने तथा सुकुम्वासी जो जहाँवाट आए उतै व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छैन । तर सुकुम्वासीका नेता तथा अभियन्ताहरुको भनाई जो जहाँ रही वसी आएका छन ती ती ठाँउमा नै सुकुम्वासीले जग्गा पाउनुपर्ने माग गरेको पाईन्छ । आयोगवाट वसी आएको ठाँउमा नै जग्गा पाउने अवस्था नआए एकै ठाँउमा वसी आएकोले चिरकाल भोगको आधारमा उक्त ऐन अनुसार वसी आएकै ठाँउको लालपूर्जा पाउनुपर्ने नयाँ भनाइ समेत उनीहरुवाट आएको देखिन्छ । सुकुम्वासीलाई राजनीतिक सरक्षण भै आएको तथा दलको भोट वैक समेत रहेकोले उनीहरु वसी आएको ठाँउमै व्यवस्थापन नगरे उनीहरुले आयोगले अन्यत्र व्यवस्थापन गरेपनि उक्त ठाँउमा जाने सम्भावना निकै कम छ । सुकुम्वासी क्षेत्रमा वत्ति, टेलिफोन, पानी, ढल आदी समेतको व्यवस्था समेत रहेको पाइएको छ । यसर्थ, सुकुम्वासी क्षेत्रमा आधारभूत सेवा उपलव्ध छ । सामान्यतया जग्गा धनी पूर्जा नभई उपरोक्त सेवा पाउँदैन । उनीहरुले सिधै काठमाडौवाट नागरिकता लिएको तथा कतिको अन्यत्रको नागरिकता भएपनि स्थायी वसोवासको सिफारिश वेगर नै मतदाता लिस्टमा उनीहरुको नाम रहेको र वागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीहरुले काठमाडौवाट नै मतदान गरी आएकोले समेतवाट दलको साथ समर्थन उनीहरुमा रहेको देखिएकोछ । एमालेको अध्यक्ष ओलीले सुकुम्वासी पक्षमा वोली सकेको छ जवकी वालाजुका ४३ स्ववासी घर माथि डोजर चलाउदा र उनीहरु त्यहाँवाट विस्थापन ओलीकै सरकारको पालामा भएको र उनले पीडितको पक्षमा एक शव्द वोलेको छैन । सुकुम्वासी समस्या राजनीतिक रुपमा जेलिएको विषय हो । वास्तविक सुकुम्वासी सरकारले जहाँ व्यवस्थापन गरेपनि स्वीकार्नेले समेत उन्मुक्ति पाइरहेको छैन ।

आयोगको कानून, सरकारी प्रशासनिक आदेशको प्रकृतिको देखिएकोले समेत राष्टिूय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा संशोधन गरी जहाँ सुकुम्वासी वसेको छ उही जग्गा दिई व्यवस्थापन गर्ने गरी उक्त आदेशमा संशोधन समेत गर्न सक्छ । आ आफनो नगरपालिकाले सुकुम्वासीलाई दिन मिल्ने वा दिन सकिने जग्गा छ भनी नगरपालिका वा वडाले किटानी सिफारिश नगरेसम्म आयोगले सुकुम्वासीलाई जग्गा दिन सक्तैन साथै नकारात्मक क्षेत्र भनी कानूनले तोकेको क्षेत्रमा सुकुम्वासीलाई दिन नसकिने हुँदा उपत्यकामा जग्गा दिन सक्ने सम्भावना कम भएको छ । नकारात्मक क्षेत्र भन्नाले सम्पदा तथा मठ मन्दिर क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदि तथा नदि मापदण्डमा पर्ने क्षेत्र, समुदायको लागि छुटयाएको खुल्ला क्षेत्र आदी ।

स्ववासी समस्या के हो ?

धेरै वर्षदेखी भोग चलन गरी आएको व्लक नापी भै नापी फिल्डवुक छुटाछुटै नभएको जग्गालाई स्ववासी तथा छुटाछुटै नापी भै नापी फिल्डवुक समेत भएको फिल्डवुकमा ‘तिरो तिरान गरी नआएको तत्काल निस्सा प्रमाण नभएर वेनिस्साुु जनिएको जग्गालाई वेनिस्सा जग्गा भनिन्छ । सुकुम्वासीको कुरा गर्दा उपत्यकाको स्ववासी तथा वेनिस्सा भै वर्षदेखी वसी आएकाको समाधान हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । उपत्यकाको घना नेवाः प्राचिण वस्तीमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा स्ववासीहरुले पूर्जा पाएका छैनन्, साथै कहि कहि वेनिस्सावालाले समेत पूर्जा पाएका छैन । राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ स्ववासीको कुरा उल्लेख छैन । 

जग्गा नाँप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ५ र ५क कानुनी व्यवस्था छ तापनि यसको लागि सरकारले सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचना प्रकाशन नभै दर्ताको लागि निवेदन दिन नपाउने सरकारले सूचना नै जारी नगर्ने, गरे पनि अत्यन्तै छोटो अवधि राखेर सूचना प्रकाशन गर्ने तथा ५–६ वर्षमा कहिले काही मात्र जग्गा दर्ता गर्न सूचना प्रकाशन गर्ने गरेकोले स्ववासी र वेनिस्सा जग्गा दर्ता गरी पूर्जा लिनवाट विमूख हुँदै आएको छ । राष्टिूय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ मा स्ववासी र वेनिस्सावालालाई पूर्जा दिने प्रावधान नभए तापनि आयोगले अव्यवस्थित वसोवासी अन्र्तगत पारी स्ववासी र वेनिस्साको समेत समस्या समाधान गर्न सक्छ । मूलतः स्ववासी र वेनिस्साको समस्या पनि धेरै वर्ष देखी पूर्ण रुपमा समाधान हुन नसकेको समस्या हो । सुकुम्वासी तथा भूमि दलितको कुरा गरि रहदा अव्यवस्थित वसोवासी अन्र्तगत स्वावासी तथा वेनिस्साको समस्या समाधान गरिएन भने फेरी सरकारको लक्षित उद्देश्य पूरा हुने देखिदैन । स्वावासी तथा वेनिस्सा नाममा भूमिहिन एवं स्वामित्वहिनको अवस्था रही रहने छ । सरकारको विभेदकारी नीति तथा दृष्टिकोण कारण हालसम्म नेवाः समुदायमा विगतदेखी रही आएको स्ववासी र वेनिस्साको समस्या पूर्ण रुपमा समाधान हुन सकेको छैन । सरकारमा वस्नेले स्ववासी तथा वेनिस्सा भन्ने नै थाहा नपाएका शासक कर्मचारीको अज्ञानताको कारण विगतदेखी आफनै घर जग्ग्गा पनि स्वमित्वविहिन भै भोगचनल मात्र गरि रहनु परेको छ ।

नेवाः वस्तीका सुकुम्वासी प्रति आयोगको ध्यान खोई ?

नेवाः समुदायमा पनि लुकेको सुकुम्वासी जो वाहिर आउन चाहदैन, ती सुकुम्वासीको पहिचान र तिनीहरुको गणना आयोगले गरेको छैन । आयोग फिल्डमा नै गई सुकुम्वासीको खोजी, पहिचान गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने कुनै नीति नभएकोले खास गरी नेवाः समुदायमा भएका सुकुम्वासीले आयोगवाट जग्गा पाउने अवसरवाट वञ्चित हुने धेरै सम्भावना छ । यसो हुन नदि नेवाः देय् दवू तथा नेवाः संघ संस्था एवं सामाजिक अभियन्ताहरुले नेवाः समुदाय भित्रको सुकुम्वासी पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने साथै स्ववासी र वेनिस्सावालाहरुको समेत पहिचान गर्ने र उनीहरुलाई संगठित गर्ने र उनीहरुलाई पनि आयोगवाट भूमि दिलाउने कार्यमा सम्वन्धित पक्षको यथोचित ध्यान जानु आवश्यक छ ।