रेशम चौधरीको उदय र आदीवासी आन्दोलन

 रेशम चौधरीको उदय र आदीवासी आन्दोलन

अधिवक्ता नरेश श्रेष्ठ

नेपालमा लोकतन्त्र छ भनिन्छ, के साँच्चै नेपालमा लोकतन्त्र छ त ? तर लोकतन्त्रको लागि नेपालीले पटक पटक वलिदान दिएको कुरामा कुनै शंक्का र प्रश्न छैन । नेताका अलोकतान्त्रिक कार्य र गैर जिम्मेवारीको कारण नेपाली जनतामा नेपालमा लोकतन्त्र छ भन्नेमा शंका छ । लोकतन्त्र भनेको प्रणाली हो, जहाँ मान्छेलाई अन्याय हुँदैन र भई हाले न्याय पाईन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । साथै शासन प्रशासनमा रहने व्यक्ति एवं सरकारी निकाय आफनो काममा जिम्मेवार वनाई उत्तरदायी वनाउँछ । 

राजनीतिक चेतले केही वोल्ने र प्रतिवाद गर्ने साथै विरोध गर्ने स्तरमा नेपाली जनता छन् तर नेपाली जनताको विरोधको आवाजलाई सुन्दैन र दवाईन्छ भने एक प्रकारलेजन–विद्रोहको आवश्यकता हुन्छ र विद्रोह हुन्छ । हामीलाई थाहा छ कि कैलालीको टिकापुरमा थारु समुदायले एक प्रकारको विद्रोह गरे र प्रहरी सहित ७ जनाको ज्यान गयो । परिणाम त अहिले हत्याको आरोपमा र हत्यारा नै भनी रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सँजाय दिएको छ । लोकतन्त्रमा विद्रोह जनताको अधिकार हो र यसलाई सही व्यवस्थापन गर्ने राज्यको दायित्व हो । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा डा.युवराज संग्रौलाका अनुसार रेशम चौधरी निर्दोष छन र उनलाई झुठठा प्रमाणहरु सिर्जना गरी फसाएको छ ।

वर्मामा शक्ति सत्ताको वलमा नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीय सुकीलाई जीवन भरी जेलमा राख्ने शक्ति सत्ताको वलमा वहिरो सरकारको हर्कतको विरुद्ध विद्रोह गर्ने नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीय सुकी लोकतन्त्रको लागि दशकौंदेखि सर्घष गरी आएको र वाँकी जीवन पनि कठोर सर्घषमै वित्ने निश्चित छ । उनलाई विभिन्न भ्रष्टाचारदेखि अवैधरूपमा वाकीटकी आयात गर्ने र सरकारी गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लङ्घन गरेको १४ वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको छ र भ्रष्टाचारका बाँकी पाँचवटा अभियोगमा उनको मुद्दाको अन्तिम बहस सोमबारका लागि तय भएकोमा प्रस्तुत लेख लेख्दै गर्दा उनलाई ७ वटा भष्ट्राचार मुद्दामा अदालतले दोषि ठहर गरेको छ । उनको समर्थन रहेको ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज” देशभरि सेनासँग नियमित रूपमा भिडिरहेको छ । जनताको विजय निश्चित छ ।

रेशम चौधरी पनि एउटा शक्ति केन्द्र ?

ताजा जनादेशले कैलाली जिल्लाको तीनै निर्वाचन क्षेत्रवाट रेशम चौधरीकी श्रीमती रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी तथा अध्यक्ष, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीवाट संघ संसदमा ४ जना सासद र प्रदेशमा ५ सासद निर्वाचित भएको छ । हाल सूदूरपश्चिम प्रदेशमा ७, लुम्वनी प्रदेशमा ४ र मधेश प्रदेशमा १ सित छ । थारु समुदायवाट निर्वाचन हुनु केही महिनामात्र अघि गठन गरिएको रेशम चौधरीको विचारमा आधारित उक्त पार्टीको सफलताले रेशम चौधरी निर्दोष रहेको प्रमाणित गरेको छ र निर्वाचन परिणाम पछि ती रेशम चौधरी कानून दृष्टिमा ज्यानमारा भनिएको व्यक्तिलाई उनी वसेको जेलमा गएर राष्ट्रिय राजनीतिका हस्ती काग्रेस, माओवादी लगायतका नेताहरु किन भेटन भए र किन उनलाई मुक्त गर्न एकाएक अध्यादेश ल्यायो । प्रष्ट छ सत्ता समिकरणमा एउटा महत्वपूर्ण शक्तिको रुपमा रेशम चौधरी उदायको छ ।

रेशम चौधरीलाई पनि आजीवन जेलमा राख्ने पूरै प्रयासमा तव व्रेक लाग्यो जव रेशम चौधरीको पार्टी शक्तिको रुपमा उदायो । घटना क्रमले स्पष्ट गरेको छ कि रेशम चौधरी यो देशको महत्वपूर्ण शक्ति हो जसलाई प्रचण्ड लगायत नेताहरुलाई जेलमै भेटन जान वाध्य पार्यो । उनलाई भेटने क्रम रोकिने छैन । पार्टी सरकारको समर्थन र सरकारमा जान टीकापुर घटनाका राजबन्दीहरू को रिहाइ प्रमुख बटमलाइन वनाएको छ । प्रचण्ड र ओलीले रेशम चौधरी लगायत राजवन्दीहरु रिहा गर्न वाचा गरे पछि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने निर्णय गरेको छ ।

विद्रोह जनताको अधिकार !

लोकतन्त्रमा विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो । जव जनताको विरोध, आन्दोलनका आवाद सरकारले सुन्दैन तव जनताले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन वा विद्रोह गर्नु जनताको रहर होइन, वाध्यता हो । आन्दोलन वा विद्रोह गर्दा जनताले ज्यानको वाजी लगाएको हुन्छ । जन विद्रोह भने एक प्रकारको जनस्तरवाट हुने उच्चकोटीको जन प्रतिकार हो । जनता प्रतिकारको स्तरमा आउँदा निश्चित रुपमा शक्तिपूर्ण मात्र हुन्छ भन्न सकिदैन । अशक्तिपूर्ण वा हिस्रक पनि हुनसक्छ । यसर्थ, जन प्रतिकारले ल्याउने परिणाम हत्या हिस्सा वा जन धनको क्षति निश्चित रुपमा प्रिय हुन सक्दैन । तर विद्रोह भनेको एक प्रकारको विस्फोटन हो जस्ले जन धनको अपूर्णिय क्षति गराउँछ । यो सवैको लागि क्षति नै हो, सरकारी पक्षको लागि भनुस वा आन्दोलनकारीको लागि । सवै आन्दोलन दमन गर्न सकिदैन । जहाँ जति दमन हुन्छ त्यति नै प्रतिकार हुन्छ । 

नेपालको इतिहास साक्षी जनयुद्ध एउटा सलाइको काटी थियो जसलाई सरकारले केही पनि होइन भन्दा देशले अपुर्णिय क्षति गरायो । यसर्थ, दमन र प्रतिकार भन्ने कुरो सामाजिक विज्ञानको नियम नै हो । समाज विज्ञानको नियम के हो भने( जहाँ दमन हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । जहाँ प्रतिरोध हुन्छ, त्यहाँ विस्फोट हुन्छ । विस्फोटले क्षति हुन्छ । जन आन्दोलन वा जन विद्रोहमा सरकारी पक्ष वा प्रहरीले जनता मार्दा सरकार वा प्रहरीलाई वात नलाग्ने र प्रहरी मर्दा आन्दोलनकारी दोषि वा अपराधी हुन पर्ने ? यो समानता तथा सामाजिक विज्ञानको नियम विपरित छ । राजनीतिक विषय लिएर हुने विद्रोह क्रममा हुने जन धनको क्षति उपर विद्रोही पक्ष कहिले पनि दोषि हुँदैन । यसको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारकै हुन्छ । आन्दोलनकारी तथा विद्रोहीको मागको समयमै सम्वोधन गर्नु लोकतन्त्रमा राज्यको कर्तव्य हो । सयुक्त राष्ट्र संघले जन आन्दोलन वा जन विद्रोह गर्न पाउनु जनताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा पनि पटक पटक राजनीतिक आन्दोलन र विद्रोह हुदै आएको छ । २००७ सालको राणा शासन विरोधी आन्दोलन, २०४६ र ०४७ सालको पहिलो जनआन्दोलन, १० वर्षिय जनयुद्व र २०६२ र ०६३ को १९ दिने जनआन्दोलन प्रमुख आन्दोलन वा जन विद्रोह हुन । जव २०७२ सालमा संविधान वन्दै थियो, त्यस वेला राज्य शासन प्रशासनमा पछाडी पारिएका आदीवासी, दलित, मद्येशीले आन्दोलन गरेका थिए । पछिल्लो पटक थारुहरुको कैलालीको टिकापुर थारुहट । थारुवान प्रदेशको लागि विद्रोह गरे परिणामतः २०७२ भदौ ७ गते एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहितको सातजना सुरक्षाकर्मी र १ जना बालकको निधन हुन पुग्यो । ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको यस दुर्घटनाको मुख्य दोषी राज्य हो ।

आदीवासी आन्दोलन

रेशम चौधरीको उदयले एकाएक आदीवासी आन्दोलन पनि गतिशील हुनेमा आदीवासी नेताहरु आशावादी भएका छन । नेपालको इतिहासमा आदीवासीको पहिचानको आन्दोलन विशेषतः पृथ्वीनारायण शाहको शासन कालदेखी नै उठेको हो । नेपालको संविधान वनाउने समयतिर आदीवासी आन्दोलन मुखरित र सशक्त नै देखिएको थियो, कारण त्यसताका देशका नयाँ सविधानमा आ आफनो अधिकार लेखाउने समय थियो । यसकारण त्यस वेला आदीवासीहरु ठूलो आशा तथा आशंक्का विच धेरै चोटी आन्दोलन गरे साथै दलित, मद्येशीले समेत आन्दोलन 

गरेको जग जाहेर नै छ । तर अपेक्षा विपरित यी सर्घषरत समुदायको अधिकार समेटिएको नयाँ सविधान वन्न सकेन । नेपालमा एक तिहाइ जनसंख्या आदीवासी छन । स्मरणीय छ कि भारतमा ५ प्रतिशत मात्र आदीवासी छन तर उनीहरुको स्थान सम्मानजनक छ । अहिले आदीवासी राष्टूपति द्रोपडी मुर्मी र आदीवासी जनजाति मामिला मन्त्रालयमा गठन भै उक्त मन्त्रालयको मन्त्री आदीवासी समुदायको अर्जुन मुन्नाजी छन । 

अहिले पनि नेपालको संविधानलाई कसैले दिपावली गरी स्वागत गर्छन भने आदीवासी, मद्येशी समुदायले कालो संविधान भन्दै आएको छ । अहिले सत्ता समिकरणमा थारु केन्द्रीत उन्मुक्ति पार्टीको निर्णाय भूमिकामा देखापरेको छ र उनको संसदमा ४ सित छ । सरकारमा पनि सहभागी हुने भएवाट निकत भविष्यमा रेशम चौधरी जेल मुक्त हुनेछ । रेशम चौधरीले अहिलेको गतिहिन आदीवासी आन्दोलनलाई गतिशिलता दिई यसको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले एकाएक सारा आदीवासी उसको नेतृत्व स्वीकार गर्दै र उसको पार्टीमा एकाकार भएर अगाडी वढन सक्ने मनोविज्ञान तयार भएको छ । यसो हुन सके नेपालको ३६ प्रतिशत आदीवासीको पहिचान, साँस्कृतिक जीवनको वैधानिक रुपमा नै सम्मान, संरक्षण र सम्वर्धन हुने छ ।