दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र सहकारी संस्थाको सरोकार

 दुर्गा प्रसाईको आन्दोलन र सहकारी संस्थाको सरोकार

लेखक-- नानी महर्जन 

अध्यक्ष कीर्तिपुर महिला एकता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका लि.

मंसिर ७ गते काठमाडौंले एकै दिन दुई स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू र प्रहरीबीचको घम्साघम्सीे भोग्दा कारण राजधानीवासीको दैनिकी प्रभावित हुन पुग्यो । त्यसमध्ये पनि बल्खु क्षेत्रमा व्यवसायी दुर्गा प्रसाइको समूहले गरेको प्रदर्शन बढी तनावपूर्ण रह्यो । जसमा नारा तथा मुद्दाहरू केही राजनीतिक थिए भने केही आर्थिक पाटोका । यस पंक्तिकारले यस लेखमा आर्थिक पाटोका केही विषयहरुमा केही चर्चा गर्नेछ । सहकारी संस्थामा आबद्ध हुनुका साथै एक सचेत सहकारीकर्मीका रुपमा यस लेखमार्फत केही पनि भएको छ ।

दुर्गा प्रसाइ के कस्ता व्यक्ति हुन्, उनको हैसियत र योजनाबारे पंक्तिकारलाई केही भन्नु छैन ।  तर उनले उठाएका केही आर्थिक मुद्दा र उनले अभिव्यक्त गरेका खासगरी सहकारीसंग सम्बद्ध नाराहरुबारे हामीमा अलि बढी प्रस्ट हुनु जरुरी छ । उसै पनि पछिल्लो समयमा नेपालको अर्थतन्त्रबारे निकै नै नकारात्मक टिप्पणी हुँदै आएका छन भने आर्थिक संकुचनको त्रास र विभिन्न आर्थिक सुचकांकहरुले पनि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण हुनसक्ने देखाएका छन । त्यसैले हाम्रो जस्तो देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रको रुपमा फस्टाउँदै गएको सहकारी क्षेत्रलाई सहि दिशामा हिंडाउने र प्रवर्धन गर्ने तर्फ नै सरकार, निजी क्षेत्र र आम सर्वसाधारणको योगदान हुनुपर्दछ न कि होहल्ला र नकारात्मक हौवा फिंजाएर धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउ हेर्नेहरुको अभिलाषा पूरा हुनेतर्फ ।

नेपालका धेरै स्थानका सहकारी संस्थाहरुमा विगत केही वर्षयता श्रृंखलाबद्ध रुपमा सार्वजनिक भइरहेका संचालक, अध्यक्ष एवं व्यवस्थापक समेतका गैरकानूनी र आर्थिक अपराध ठहरिने र कुनैपनि वहानमा माफी दिन र स्वीकार गर्नै नसकिने लज्जाजनक घटना तथा घोटालाहरुका कारण सहकारी संस्थाहरुप्रति निक्षेपकर्ता महानुभावहरुमा डरको भावना पैदा हुने अवस्था सहकारीवालाहरुले नै सिर्जना गरेको हौं । यद्यपि सबै सहकारी संचालक वा सबै सहकारी संस्था बदमास हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्न लागिनु भने यो देशको लागि नै घातक हुनेछ । सहकारी संस्थाहरुलाई सुदखोरको रुपमा बदनाम गराई थोपा थोपा संकलन गरेर भरेको गाग्रो जस्तो आम निक्षेपकर्ता महानुभावहरुको रगत पसिनामाथि खेल्ने कोही कसैलाई छुट हुनुहुँदैन । खासगरी सानो आय भएका साना उद्यमी र गाउँ, टोल, महिला, वृद्धलगायत राज्यको मूलधारमा गनिनबाट वञ्चित अत्यन्तै जरुरतमन्द व्यक्तिहरुको साथी, सहयोगीको रुपमा हुनुपर्ने सहकारी संस्था सीमित व्यक्तिहरुको महंगो सोख पूरा गर्ने तथा अकुत सम्पति कमाउने माध्यम किमार्थ बन्न सक्दैन । ती अपराधी जसले वचतकर्ताको मेहेनतको रकम अपचलन गरेका छन् निश्चय नै कडा सजायको भागीदार बन्नेछन् । कति जेल परिसके, कति पर्ने क्रममा छन भने तिनीहरुको जायजेथाबाट असुलउपर गरी वचतकर्तालाई रकम फिर्ता पनि हुँदैछ । 

अब उक्त समूहको आर्थिक मागतर्फ चर्चा गरौं । तर के सडकमा उठाइएको माग जस्तै बीस लाख मुनिका सबै ऋण मिनाहा गर्न सम्भव छ । त्यस्तो रकम करीब १५ खर्ब रुपैयाँ हुने विज्ञहरुले भनाइ छ । व्यक्तिगत रुपमा त म पनि ऋणी हुनुका कारण ऋण मिनाहा भए मेरो पनि ऋण मिनाहा हुने भो । के तिनीहरुलाई हेक्का छ नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जी डी पी अनि बजेट कति छ । वित्तीय संस्थाहरुले त राज्यकै नियम अधीनस्थ भइ संस्था खोली कारोबार गरेका हुन् । संस्थासंग गरिएका सबै कारोबार पारदर्शी र प्रमाण कागज पु¥याएर नै भएको हुन्छ । संस्थाका शर्तहरुमा मञ्जुरी भएरै व्यवहार भएका हुन् । संचालकलाई कारवाही गर्ने प्रक्रिया छ, भइ पनि रहेका छन् । संस्था रहेसम्म अविछिन्न उत्तराधिकारको व्यवस्था रहेकोले व्यक्तिको पछि लाग्नुपर्ने पनि होइन । व्यक्ति खराब हुन तर संस्था आफैमा खराब होइन । 

नियामक निकायहरुको चनाखो र निरन्तरको नियमन, सहकारी सदस्यहरुको संस्थाप्रतिको जानकारी र चासोमा वृद्धि, संचालकहरुमा दुरदृष्टि र अनुशासनमा रहने बानीको विकास गर्नु अत्यन्तै आवश्यक भएको छ । त्यस्तै असल र कमसल, राम्रो र खराब, हितकारी र अहितकारी, क्षणिक र दीर्घकालीन छुट्याउन सक्ने हुनुपर्छ । किनकी यस्तै केही बदनाम सहकारी संचालकहरुका कारण माहोल बिगारी वचतकर्ताको वचतलाई असुरक्षित बनाउने, सहकारी लगायतका नियमपूर्वक खोलिएका वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिइ व्यवसाय चलाउँदै गरेका ऋणीहरुलाई ऋण मिनाहा हुन्छ, सडकमा आन्दोलनमा जानु पर्छ, तिर्नुपर्दैन भनी गरिखाने उद्यमीहरुको मन र व्यवहार भाँड्ने प्रवृत्तिलाई चिन्न सकिएन र उनीहरुकै पछि लागेर समस्या समाधान हुने आशा राखियो भने हामी वचतकर्ता, संचालक, उद्यमी, व्यवसायी, सरकार र समग्रमा हामी आम नागरिक जो आफ्नो मेहेनतका बुतामा स्वाभिमानको जीवन गुजारिरहेका छौं, सबैलाई यस्तो अप्ठेरो पर्नेछ कि त्यतिबेला न सडक र युट्युबतिर मच्चिने पात्रहरु त परको कुरा सरकार नै हामीलाई सहयोग गर्ने अवस्थामा रहनेछ ।

प्रचलित कानून, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, विभिन्न तहका सरकारहरुको निर्देशन र मार्गदर्शनमा नै बैंक, सहकारी संस्था लगायतका संस्थाहरु चल्ने हुन । कर्जा र निक्षेप अनुपात सीडी रेसियो, स्प्रेड दर तथा खराब कर्जाको मात्रा लगायतका विषयहरुमा संचालकहरु गम्भीर भई अनुपालना गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । शेयरसदस्य तथा वचतकर्ता र ऋणीहरुसंग नजिकको सम्बन्ध राखी उनीहरुको चाहना, अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न अहोरात्र खटिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तहरु नाफामुखी कम र समुदायमुखी बढी हुनैपर्छ । सहकारीका विश्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्त लागू गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेका विश्वास हुन । चाहे जहाँसुकैका होउन । किनकी निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई लगानी गरेर नै बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्ने हो । अघिल्लो वर्ष अमेरिकाको प्रतिष्ठित बैंक सिलिकन भ्याली बैंक सीभी बैंक अड्चालीस घण्टामा टाट पल्टिइ अहिले त्यहाँको संघीय सरकारको संरक्षणमा अस्तित्वको लडाईंमा छ । संयोग त्यसको समस्याको जड उक्त बैंकले लिएको ब्याजदर नीति थियो भने दुर्गा प्रसाईले उछालेको कुरा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर नै हो । अहिले सडक, सदन र मिडियामा चर्केको बहस अर्थतन्त्रसंगै सम्बन्धित छ । बहसको विषय हुनु राम्रै हो । तर सही तर्क, तथ्यमा नलागी कुतर्क र मिथ्या वाणीमा झुक्किन पुग्यौं भने हामीलाई सराप होइन भोकमरीमा बाँच्नुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिंदैन । किनकी बिगार्न सजिलो होला, बनाउन निश्चय नै गाह्रो छ ।