लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको बारेमा कीर्तिपुर न.पा. कानून अधिकृत निशा बास्कोटासँग अन्तरंग संवाद

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको बारेमा कीर्तिपुर न.पा. कानून अधिकृत निशा बास्कोटासँग अन्तरंग संवाद

नामः निशा बास्कोटा

जन्मघर ः की.न.पा वडा ४ सल्यानथान

हालको ठेगाना ः तारकेश्वर न.पा

शिक्षाः व्यवस्थापन विषय स्नातकोत्तर MBS, कानुन विषयमा स्नातक LLB Nepal law Campus

अनुभवःNepa FM 91.8nhz मा लेखा प्रमुख, “रोजाई तपाईको“ कार्यक्रम संचालिका (१० वर्ष), Broup of Company  मा वरिष्ठ लेखा अधिकृत

हालः कीर्तिपुर न.पा मा कानुन अधिकृत 

१) लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान कसरी शुरु भयो ? यस्को पृष्ठभूमि के हो ?

—यो अभियानको शुरुवात सन् १९९१ मा विभिन्न २३ देशका उत्साहित महिला अधिकारकर्मी समूहले गरेको थियो । महिला माथि हुने हिंसा मानवअधिकार हननको सवाल हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै सोही अनुरुप काम गर्न सबै राष्ट्र तथा संयुक्त राष्ट्र संध लगायत अन्य राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई आह्वान गर्ने अभियानको उद्देश्य हो । यो अभियान अन्तर्गत द्दछ नोेभेम्बर देखि ज्ञण् डिसेम्बर सम्म समुदायदेखि सबै तहसम्म विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रम गरिन्छ हाल १६ दिने अभियानलाई विश्वभरि मनाउन थालेको ३२ वर्ष भइसकेको छ । यसको सन्दर्भ डेमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका ३ साहसी दिदीबहिनीहरु पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० नोभेम्बर द्दछ मा गरेको हत्यासंग जोडिएको छ । यसलाई ल्याटिन अमेरिकी देशका महिला हिंसा विरुद्धको दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । साथै सन् १९९१ मा नै क्यानडाका युवाहरुले सेतो रिवन बाँधेर यो दिवस “म हिंसा सहन्न, आफू पनि गर्दिन, र देखेमा प्रतिकार गर्छु” भनी सेतो रिवन अभियान संचालन गरेका थिए । उक्त समयदेखि सेतो रिवनलाई लैङ्िगक हिंसा विरुद्ध प्रतिवद्दताको प्रतिकको रुपमा प्रयोग गर्दै आएको पाईन्छ । लिखित इतिहास हेर्दा महिला विरुद्ध हुने हिंसाका सम्बन्धमा आवाज उठाउने प्रथम महिला नेपालको पूर्वी पहाडको भोजपुरमा जन्मिएकी योगमाया न्यौंपाने हुन् । यसको शुरुवात नेपालमा वि.सं २०५४ सालदेखि भएको पाईन्छ । तथापि नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषदले भने २०७५ सालमा आएर मात्र यश अभियानलाई सामाजिक सचेतना सहित प्रत्येक वर्ष सबै स्थानिय पालिका, प्रदेश, तथा संघमा संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि समुदायस्तर देखि अन्तरास्ट्रिय स्तरसम्म महिला हिंसा अन्त्यका लागि भईराखेका प्रयासप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै “लैङ्िगक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता ः महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता” भन्ने मुल नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरि आयोजना गरिएको छ ।

२)लैङ्गिक हिंसा भनेको के हो ?

—यसको परिभाषा भन्नू अघि लैङ्गिकता भनेको के हो बुझ्न जरुरी हुन्छ । लैङ्गिकता भनेको एउटा सामाजिक दृष्टिकोण हो । यो न नारीवादी सोच हो न त पुरुषवादी लैङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै हामीले महिला हिंसा भन्ने बुझाई छ तर त्यसो होइन लैङ्गिक हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जिवनमा लिङ्गको आधारमा महिला पुरुष वा तेस्रो लिङ्गीलाई स्वतन्त्रताको उपयोग गर्नबाट बन्चित गर्ने कुनै पनि कार्यलाई लैङ्िगक हिंसा भनिन्छ ।

३)हिंसाका कारणहरु के के हुन् ? हिंसा किन हुन्छ ?

—बिकासका दशकौं बितिसक्दा पनि समाजमा अझै पनि थुप्रै असमानताहरु कायमै छन् । ती मध्ये विश्वव्यापी सर्वाधिक भयावह अवस्थामा लैङ्गिक असमानता रहेको छ । सर्वव्यापी रहेको लैङ्गिक असमानता स्थान, परिवेश समाज तथा संस्कृति अनुसार फरक फरक मात्रा र प्रकृतिका पाईन्छ । महिला र पुरुषको असमान भूमिका, सहभागिता एवं स्रोतमा पहुँच नहुनु, पितृसत्तात्मक संरचनाका कारण महिलाको निर्णायक भूमिका नरहनु, सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनितिक जीवनमा न्यून संलग्नता हुनु पनि प्रमुख कारण हो । अझ परम्पराहरु वैज्ञानिक मूल्यमान्यतामा आधारित थिए, त्यस्मा पनि विकृति आयो र क्रमशः नियन्त्रण, दुरुपयोग बढ्न थाल्यो । त्यस्तै, प्रयोग गरिने भाषा, गर्ने व्यवहार, आदर सत्कारमा पनि तिब्र ह्रास आयो र निरन्तरता पाईरहयो । धर्म–संस्कृतिलाई हेर्दा पनि वैदिक कालको सामाजिक व्यवस्थामा लैङ्िगक असमानता यति विषम थिएन । महिला, पुरुष, फरक लिङ्गी (तेस्रो लिङ्गी) सबैलाई सम्मान गरिन्थ्यो तर आधुनिकरण र विकासको नाममा यसमा चरम ब्यथितिहरु आयो । संस्कृति छाडिए, विकृति अंगालिए, विस्तारै शोषकहरुबाट निर्बलहरु माथि नियन्त्रण, दुरुपयोग र शोषण बढ्न थाल्यो । जुन अहिले हामी हिंसा, अपहरण, बलात्कार, हत्याका रुपमा भोगिरहेका छौं ।

४)हिंसा कति प्रकारका हुन्छन् ? अनि घरेलु हिंसा भन्नाले के बुझिन्छ ?

—हिंसा यति नै प्रकारका हुन्छन् र यस्ता प्रकृतिका हुन्छन् भन्ने हुदैन । यो समय, स्थान, परिवेश, भुगोल, संस्कृति अनुसार फरक फरक हुन्छ । तथापि हिंसाका केही प्रकृति भन्नू पर्दाःबालविवाह ढाँटी वा जबरजस्ती गरिने विवाह, घरेलु हिंसा, दाईजो÷तिलक सम्बन्धि हिंसा, अंगभंग हुने गरि कुटपिट, सामान्य कुटपिट, तेजाब जस्ता घातक रसायनबाट हिंसा, आगो लगाउने, जबरजस्ती करणी, यौनजन्य दुव्र्यवहार, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन र ओसारपोसार, गाली बेइज्जती, बोक्सीको आरोप तथा हिंसा लगायत अन्य किसिमका हिंसा हुन् । अनि घरेलु भन्नाले कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्धमा भएको अर्काे कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक यातना भन्ने बुझिन्छ । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा यसले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पु¥याउने लगायतका कार्य पनि यस अन्तर्गत पर्दछ ।

५) घरेलु हिंसा भएमा कानुनमा के कस्ता सजायको व्यवस्था रहेको छ ?

—प्रत्येक व्यक्तिको सुरक्षित र सम्मानजनक तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार हुन्छ । त्यसले घरपरिवार भित्र वा घरपरिवारसंग गाँसिएर हुने हिंसाजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्य नियन्त्रण गर्न र घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिलाई संरक्षण गरि न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था समेत बनेको छ । घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन,२०६६ ले घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने पीडित वा जुनसुकै ब्यक्तिले शो सम्बन्धि विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानिय निकाय समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कसुर भएमा कसुर गरेको मितिले ९० दिन भित्र उजुरी दिनुपर्ने हुन्छ । घरेलु हिंसा सम्बन्धि मुद्दाको कारवाही तथा सुनुवाई बन्द ईजलासमा गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रुपैया देखि २५ हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्थामा छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले त्यस्तो कसुर गरेमा निजलाई थप १०% सजाय हुने व्यवस्था छ । कसुर हेरी ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।

६) हिंसा न्युनीकरण गर्न सक्ने आधारहरु के के हुन् ?

—१) हिंसा न्युनिकरण गर्न सबै स्थानिय तह तथा सम्बन्धि त निकायले संवेदनशीलताका साथ उजुरी लिने र महामारी प्राकृतिक प्रकोप लगायत जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि हिंसा प्रभावितलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्न हटलाईन तथा हेल्पलाईन नम्बरहरुको यथासिध्र विस्तार गर्न आवश्यक छ ।

२)नेपालले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्ने सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरि पक्ष राष्ट्र रहेको छ । उदाहरणको लागि ीँम्ब्ध्,ग्ल्ँक्ऋच् यस्ता दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि मनाईएको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरि बलियो अनुगमन संयन्त्रको स्थापना गरिनुपर्दछ ।

३)महिलालाई आर्थिक रुपमा सशक्त गर्न विभिन्न आर्थिक सशक्तीकरणका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

४) विभिन्न हानिकारक परम्परागत अपराधको अन्त्यका लागि स्थानियदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म रणनिति बनाई आम सचेतनाका कार्यक्रमहरु समेत व्यापक रुपमा संचालन गरिनुपर्दछ ।

५)हिंसाबाट पीडितहरुका लागि सरकारी तहबाट उचित संरक्षण, मनोसामाजिक, परामर्श सेवा, सुरक्षित आवास, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा तथा रोजगार एवं जिविको पार्जनकोे भरपर्दाे माध्यामको सुनिश्चित गरि सामाजिक पुन–स्थापनाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

६)महिलाईलाई समाजको ईज्जतको रुपमा मात्र नहेरी परम्परागत पुरुषवादी संरचनाका रुपान्तरण गरि महिला माथिका सम्पूर्ण भेदभाव विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नितिलाई स्थानिय देखि केन्द्रीय स्तरसम्मका सम्पूर्ण संरचनामा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ ।

७)सचेतनाका कार्यक्रम महिलाहरुलाई मात्रै नभई पुरुषहरुलाई समेत संलग्न गराउनुपर्दछ । जसले गर्दा हिंसा न्युनिकरणमा अन्तत मद्दत पुग्दछ ।

७)लैङ्गिक विभेद उन्मूलन गर्न कानुनमा कस्तो प्रावधान छन् साथै लैङ्गिक समानता ल्याउन पनि कानुनमा के के व्यवस्था छ ?

—नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै लैङ्गिक विभेदको अन्त्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलक सिधान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणको कुरा पनि समेटिएको छ । नेपालको संविधानको भाग–३ मा मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १८ मा समानताको हक र धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । साथै भाग २५ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र भाग २७ मा राष्ट्रिय महिला आयोग आदिलाई जस्ता संरचनागत व्यवस्था गरिएको छ । लैङ्गिक विभेदी ऐनहरु संशोधन गरि लैङ्गिक समानताको प्रयास भएको छ ।

—बोक्सीको आरोप (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७२

—मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसर(नियन्त्रण ) ऐन २०६४

—कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार(निवारण)ऐन २०७१

—घरेलु हिंसा(कसुर र सजाय)ऐन २०६६ 

—मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ जस्ता छुट्टै कानुनको व्यवस्था भएको छ । यो बाहेक प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा “महिला हिंसा विरुद्धको हेल्पडेक्स“ स्थापना भएको छ । नेपाल प्रहरीमा पनि महिला सेल छ । स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको गठन गरिएको छ ।

८)कीर्तिपुर न.पा को कानुन शाखामा रहेर काम गरिरहँदा घरेलु हिंसा सम्बन्धि कतिको उजुरीहरु आएको पाउनु भयो ?

—कीर्तिपुर न.पा को कानुन शाखा प्रमुख भएर विगत १ वर्ष देखि त्यहाँ काम गरिराख्दा घरेलु हिंसा नै भनेर कुनै उजुरी आएको भने मैले पाएकी छैन । मानाचामल भराउने, सम्बन्ध बिच्छेदमा मेलमिलापको लागि आउने जस्ता उजुरीसंग अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएर भने घरेलु हिंसा पनि भएको छ भनी मौखिक कुराकानीको क्रममा सुनाउने गर्नुहुन्छ । नगरपालिका अन्तर्गत घरेलु हिंसाका मुद्दा नै नआउनुको मतलब हिंसा शुन्य नै छ भन्न पनि नमिल्ला किनभने घरेलु हिंसा सम्बन्धमा पीडितहरु प्रहरी कार्यालयमा गएर पनि उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा गएर पनि उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ र सिधै अदालतमा गएर पनि उजुरी दिन सक्नुहुन्छ । कतिपय पीडितलाई घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा स्थानिय निकाय अन्तर्गत यस कीर्तिपुर न.पा को न्यायिक समितिले यस सम्बन्धमा उजुरी लिन्छ भन्ने ज्ञान नभएको कारण पनि यस्ता उजुरीहरु न.पा मा नआएको हुन सक्छ ।

९) अन्तमा हजुरको केही कुरा छ भने भन्नुस न ?

—मैले भन्न चाहेको कुरा यही हो कि हिंसा कसैलाई नगरौ र गरेको थाहा पाएमा आवश्यक ठाउँमा गएर कानुनी उपचारको सहयोग लिएर आफ्नो अधिकार पाउन कोसिस गरौ, हिंसा गर्नेहरुलाई बढावा नदिऔं भन्न चाहन्छु साथै अन्तमा आज मलाई आफूले गर्दै आएका कामहरुको बारेमा केही कुराहरु राख्न र हिंसाको बारेमा जानकारी गराउने मौका दिनु भएकोमा हजुर र साप्ताहिक पत्रिका “कीर्तिपुर सन्देश” र सम्पूर्ण टीमलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ।